काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकामा विवाद आउनुमा राजनीतिक दल जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको छ। बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई अविलम्ब पदत्याग गर्न आग्रह समेत गरेको छ।
बारको मंगलबारको बैठकले न्यायाधीश चयन प्रक्रिया गलत रहेको भन्दै न्यायपालिकाको प्रणाली नै परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनसम्मको माग गरेको छ। वर्तमान गतिरोध अन्त्य गरी सहज निकास दिन प्रधानन्यायाधीश राणाले अविलम्ब राजीनामा दिई मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त हुने बैठकको निष्कर्ष छ।
‘प्रधानन्यायाधीशलाई पदत्याग गर्न आह्वान गर्दछौं’, बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।बारले विज्ञप्तिमा लेखेको छ, ‘न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जानुमा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नताको व्यवस्था, न्याय परिषद्को संरचनासम्बन्धी व्यवस्था पनि जिम्मेवार छन्।
संविधान संशोधन गरी न्यायपालिकामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप नहुने व्यवस्था गर्न सरकार, संसद्, राजनीतिक दललाई समेत आह्वान गर्दछौं।’
न्यायपालिकाका नेतृत्वलाई कार्यपालिकामा भाग दिन र न्यायाधीशलाई मानपदवीसमेत दिई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षतामा प्रभाव पार्न खोज्ने सरकार र राजनीतिक दलहरूको कार्यप्रति पनि बारले निन्दा गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएमा देशभरका एकाइमार्फत आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने महासचिव लीलामणि पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। पटकपटक प्रधानन्यायाधीशबाट सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि व्यवहारमा देखिनेगरी सुधारका काम नभएको बरु विकृति, विसंगति र बिचौलियाको प्रभाव र दबाब मौलाउँदै गएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
बुधबार, १० कार्तिक २०७८, ०७ : ४५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
अदालतका काम कारबाही व्यवस्थित हुँदै गएका छन् : प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ
न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न लाग्नुपर्छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
महिला न्यायाधीशको उपस्थितिले समान न्याय प्रवर्द्धन हुन्छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्युनीकरण गर्न वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
अनियमितता भेटिए नसहने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको चेतावनी
सर्वोच्च अदालत प्रविधिमैत्री सेवा दिन तयार छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ