श्रमजीवी पत्रकारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह

रासस

विहीबार, १४ असोज २०७८, २१ : ४०
श्रमजीवी पत्रकारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घले आउँदो दसैँ अगावै आफ्नो संस्थामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको बाँकी बक्यौतासहित सबै प्रकारका सेवा सुविधा उपलब्ध गराइ सहज वातावरण निर्माण गर्न मिडिया व्यवस्थापन पक्षसँग आग्रह गरेको छ । 

कोरोना सङ्क्रमणको बहाना बनाइ विभिन्न सञ्चार गृहमा श्रमजीवी पत्रकारलाई निष्काशन गर्ने, दबाबपूर्ण बिदामा राख्ने, तलब–भत्ता कटौती गर्ने, अनुचित सरुवा गर्ने र नियमित पारिश्रमिक नदिनेजस्ता कार्य तत्काल रोक्न महासङ्घले अनुरोध गरेको छ ।

“पटक पटक सम्बन्धित सञ्चार गृहसँग पत्राचार, संवाद र दबाब दिँदा समेत बेवास्ता गर्नाका साथै समस्या समाधानप्रति गम्भीर नबन्दा श्रमजीवी पत्रकारका समस्या थप जटिल बन्दै गएका छन्’’, महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकारका समस्या थप गम्भीर र जटिल बन्दै गएको तथा पत्रकारका अगाडि आन्दोलन मात्र विकल्प देखिएको अहिलेको अवस्थामा महासङ्घले केन्द्र, प्रदेश र शाखामार्फत श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे मिडिया अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिँदै जटिल समस्या देखिएका सञ्चार गृह विरुद्ध दबाबमूलक संघर्ष अघि बढाउने निर्णय गरेको महासचिव रोशन पुरीले जानकारी दिए । 

सम्पूर्ण शाखा, एशोसिएट तथा प्रदेश समितिलाई अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जटिल समस्या देखिएका सञ्चार गृहमा घेराउ, धर्ना, अनशनसहित संघर्षका विविध कार्यक्रम अघि बढाउनसमेत आग्रह गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दसैँ सम्मुख आइपुग्दासम्म श्रमजीवी पत्रकार एकातिर कोरोनाको कहर र अर्कोतिर तलबविहीन बन्नुपर्दाको पीडाले आक्रान्त छन्, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराइ पत्रकारका समस्या समाधान गर्नुपर्नेतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन, सञ्चार गृहबाट श्रमजीवी पत्रकारमाथि अन्याय भइरहेको यो अवस्थामा दबाबमार्फत सेवा सुविधाको माग गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।’’ 

विभिन्न सञ्चार गृहका पीडित पत्रकारले अघि बढाएको दबाबमूलक कार्यक्रमप्रति महासङ्घले समर्थन र ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै श्रमजीवी पत्रकार हकहितका लागि हुने सबै प्रकारका आन्दोलनमा सहभागी हुने स्पष्ट पारेको छ ।

पीडित पत्रकारले अघि बढाएका मागको हालसम्म पनि सञ्चार गृहबाट सुनुवाई हुन नसकेकोमा खेद व्यक्त गर्दै महासङ्घले समयमै ती समस्याको सुनुवाइ नभए असोज १७ गतेपछि संघर्षका थप कार्यक्रम अघि बढाइने जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस