काठमाडौं । खड्गप्रसाद ओलीलाई खुसी बनाएपछि राज्यको नियम कानून पनि लाग्दैन, टेर्नु पर्दैन भन्ने भ्रममा बसेका व्यापारीलाई अब भने समस्या पर्ने भएको छ ।
ओलीले प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार बनाएका मोतीलाल दुगडले पनि व्यापारीलाई सोही अनुसार फकाएका थिए । ओलीको पार्टीलाई मारवाडी समुदायका तर्फबाट निशुल्क रुपमा नै थापाथलीमा पार्टी कार्यालय मिलाइयो । यसअघि यति समूहको घरमा बस्दै आएको एमाले पछिल्लो पटक नाफाखोर व्यापारीको घरमा सरेको छ ।
यस्तै मध्येका एक थिए, शिवम् सिमेन्टका सञ्चालक सतिशकुमार मोर । उनले ओलीको आडमा २ अर्ब ५० करोड बराबरको महशुल नतिर्ने साजिस गरिरहेका छन् । मोरले ओलीलाई खुसी बनाएको भरमा राज्यका कुनै पनि निकायलाई कर तथा राजश्व समेत तिर्नुपर्दैन भन्ने मनसाय राखेका छन् ।
जुन मनसाय नै गैरकानूनी रहेको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक एवम् लोडसेडिङका मतियार मुकेशराज काफ्ले मार्फत तोकादेश गराएर उनले २४ सै घण्टा बिजुली उपयोग गरेका थिए । मुकेशलाई मोरको उद्योगले बिजुली जडान गराउँदा मात्रै ५ करोड बराबरको घुस दिएको चर्चा त्यतिबेलै चलेको थियो । सरकारी स्वामित्वको हेटौडा सिमेन्टलाई बिजुली नदिएका काफ्लेले मोरको पाँच करोड बराबरको चास्नीमा भूलेर लोडस्वीकृति दिएका थिए ।
सोही चास्नीका आधारमा मोर र उनको समूह चुपचाप बिजुली उपभोग गर्दथ्यो । जनताको घरमा अध्यारो हुँदा प्राधिकरणले शिवम् सिमेन्टलाई छेलोखेलो बिजुली दिएको थियो । पछिल्लो पटक विद्युत प्राधिकरणको हेटौंडा वितरण केन्द्रले उक्त महशुल तिर्न भन्दै २ महिना अघि पत्र पठाएको घटनालाई शिवम सिमेन्टले अतिरञ्जना गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक विरुद्ध विषवमन शुरु गरेको छ ।
प्राधिकरणको हेटौंडा वितरण केन्द्रका प्रमुख योगेन्द्र ठाकुरका अनुसार २ महिना अघि २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विजुलीको रकम तिर्न भन्दै पत्र पठाइएको थियो । सोही पत्र पठाएको विषयलाई शिवम् सिमेन्टले आफूहरुलाई प्राधिकरणले धम्की दिएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेको छ । जुनसरासर गलत छ ।
बिजुली प्रयोग गरेपछि त्यसको महशुल तिनुपर्छ । महशुल तिर्नु त कता हो कता उल्टै प्राधिकरण र प्राधिकरणको नेतृत्व विरुद्ध बिषवमन शुरु गरिएको छ । जुन सरासर गलत मात्रै होइन, गैरकानूनी नै रहेको छ ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१६ मा रहेको शिवम् सिमेन्टले विगत पाँच वर्षदेखि विद्युत् महसुलवापत महशुल तिरेको छैन ।काफ्लेको कृपामा सो उद्योगले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् लाइन लिएको थियो । सर्वसाधरणलाई १८ घण्टा लोडसेडिङमा राखेर शिवम् सिमेन्टले डेडिकेटेड फिडरको नाममा विद्युत प्रयोग गर्दै आएको थियो । जुन शिवम् सिमेन्ट आफैले स्वीकार गरेको छ ।
विवादास्पद व्यापारीको उद्योगलाई नियमित रुपमा विजुली दिएर सर्वसाधरणलाई अन्धकारमा राख्ने गलत कार्यमा काफ्ले आफै संलग्न थिए । तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङलाई ल्याई त्यस्ता उद्योगलाई दिएको थप सुविधा कटौती गरेर सर्वसाधरणलाई विजुली उपलब्ध गराउँदै नेपालबाट लोडसेडिङ हटाइएको थियो ।
तर, शिवम् सिमेन्टले विद्युत प्राधिकरणका हालका नेतृत्व घिसिङलाई नै बद्नामी गर्ने गरि विज्ञप्ति निकालेको छ । बुधबार प्रकाशित एक दैनिक पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमै विज्ञप्तिको नाममा विज्ञापन प्रकाशन गरेर शिवम् सिमेन्टले प्राधिकरणले धम्की दिएको कुतर्क गरेको छ । बिजुली उपभोग गरेको पैसा तिर्नु त परै जाओस् धम्कीपूर्ण भाषामा शिवम् सिमेन्टले पैसा तिर्न नसक्ने बताएको छ । अब प्राधिकरणको सामु उद्योगमा गएको लाइन काटनु नै रहेको छ ।
लोडसेडिङ कालमा आफूहरुका कारण समेत लोडसेडिङ भएको आरोप प्राधिकरणले लगाएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । उता प्राधिकरणबाट ऊर्जा आयोगमा सरुवा भउका ओलीका अर्का खचाञ्जीले आफू प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा प्रभावित बनाउने खेल समेत शुरु भएको छ । शाक्यले आफूले जसरी पनि मुद्दा जित्नुपर्ने बताएपछि ओलीका मानिसहरु नै उनका लागि पैसा जोहो गर्न लागिपरेका छन् । बजारमा हल्ला गरिएजस्तै बेञ्च सपिङ गर्न उनीहरुले मोटो रकमको जोहो गरिदिने वचन दिएका छन् ।
आफूलाई जोगाइदिन भन्दै बालकोट पुगेका शाक्यलाई ओलीले समेत चिन्ता नगर्न भन्दै आफनोतर्फबाट सबै मिलाइदिने बताएका थिए । स्रोतका अनुसार पैसा चाहिए त्यसको व्यवस्थापन हुने भन्दै गुरिल्लाहरु (माओवादीका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्री रहेकी पम्फा भुसाल)ले गरेको नियुक्तिलाई धुलीसात पारिदिने ओलीको भनाइ थियो । उनले शाक्यलाई कानूनी, राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य भौतिक सहयोग समेत हुने भन्दै विश्व्स्त बनाएर पठाएका थिए ।
यस्तै, शाक्यलाई जोगाउनका लागि पैसा खोज्ने जिम्मेवबारी मोतीलाल दुगडले पाएका छन् । विशेष गरी जगदम्बा ग्रुपका साहिल अग्रवाल, शिवम् सिमेन्टका मालिक सतिशकुमार मोर , नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पश्पति मुरारका, श्री स्टिलका मालिक राजेश अग्रवाललगायतले शाक्यका लागि पैसाको जोहो गरिदिने भएका छन् ।
उनीहरुले जसरी भएपनि प्राधिकरणबाट कुलमानलाई हटाइ छाड्ने भन्दै त्यसका लागि जे जति पैसा आवश्यक पर्छ, त्यो खर्च गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दावी छ । सो बारेमा बुझ्न सफल खबरले सशित मोरलाई फोन लगाएको थियो । उनले बिजुलीको बिलका बारेमा आफूरुको चासो रहेको भएपनि पैसा उठाएको भन्ने बारेमा जानकारी नभएको बताए । उनले प्राधिकरणमा जो सुकै आहोस् त्यसको मतलब भएन, तर शिवम् सिमेन्टले तर्ने भनेर आएको झण्डै अढाई अर्ब बराबरको बिल छुट पाए आफूहरुलाई हुने प्रतिक्रिया दिए ।
ओली निकटस्थले शाक्यलाई प्राधिकरणमा राखेर मासिक रुपमा नै मोटो रकम उठाउने योजना बनाएका थिए । नयाँ सरकार गठन हुने बित्तिकै प्राधिकरणमा कुलमान ल्याइए ।
ओलीले अवैध भिओआइपी धन्दामा लागेका एक व्यक्तिलाई प्राधिकरणको सम्पूर्ण काम हेर्ने गरी ज्म्मिा दिएका थिए ।
ओलीले प्राधिकरणको काम हेर्ने गरी मनिन्द्रराज मल्ललाई जिम्मेवारी दिएका थिए । प्राधिकरणको सबै ठेक्का तथा काम कारवाहीमा शाक्यलाई सहयोग गर्ने गरी मल्लाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । शाक्य प्राधिकरणमा रहँदासम्म मल्लको बास नै प्राधिकरणमा नै हुने गरेको थियो ।
मल्लले जो जसलाई काम गर भनेर अराउँथे, उसैलाई शाक्यले फाइल सदर गरेर पठाउने गरेका थिए । मल्लको योजना अनुसार भए गरेका सबै काम कारवाहीको विवरण समेत ओली समक्ष पु¥याउने गरिएको थियो । मल्ल त्यही व्यक्ति हुन् , जसले अवैध भिओआइपी गरेको अभियोगमा जेल परेका थिए । ओलीलाई बा भन्दै हल्ला गर्ने महेश बस्नेत मार्फत मल्ल ओलीसँग नजिक भएका थिए ।
नेपाल टेलिकमको प्रणालीलाई बाइपास गराएर मल्लले अवैध रुपमा मोटो रकम कमाएका थिए । बालुवाटारमा ओली रहँदासम्म मल्लको राम्रै खेलोफड्को हुने गरेको थियो । प्राधिकरणको काम हेर्ने गरी ओलीले नै उनलाई खटाएका कारण बालुवाटारमा समेत उनको राम्रै मान मनितो हुने गरेको थयो ।
ओलीको सचिवालयमा रहेका एक सदस्यले भने, मल्ल अरुसँग खासै बोल्दैनथिए, सरासर आउँथे र प्रधानमन्त्रीका रुममा नै पुग्थे, के केकुरा हुन्थ्यो, त्यो त हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन, तर उनी साँझ परेपछि आउँथे र मध्यराततिर मात्रै निस्कन्थे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २१ भदौ २०७८, ०६ : ५०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
२ बुँदे प्रतिबद्धतासहित एनसेलले प्राधिकरणलाई पठायो जवाफ
अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणलाई भन्यो - सडक बत्तीको बक्यौता पालिकाबाटै असूल गर्नू
भूकम्पपीडितका लागि प्राधिकरणद्वारा एक करोड प्रदान
चाडपर्वमा कुनै पनि उपभोक्ताले गुनासो नगर्ने गरी काम गर्न प्राधिकरणलाई ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
कर्णालीमा हवाई उडान प्रतिवन्ध कुनै पूर्वाग्रह राखेर गरिएको होइन : प्राधिकरण