प्रधानमन्त्री देउवाका तीन कदम, जसले झस्काउँदैछ गठबन्धन सरकारलाई

काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निरंकुश, स्वेच्छाचारी र असम्वैधानिक कदमका कारण उनलाई सरकारबाट हटाउन उनी इतर राजनीतिक दलका नेताहरुले निक्कै मेहनत गर्नुपरेको थियो । झण्डै ५५ वर्षपछि निर्माण भएपछि एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बन्दै गरेको नेकपा ओलीकै कारण तहसनहस भयो । एमाले सम्म पनि विभाजित हुन पुग्यो ।

त्यसपछि मात्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सरकार सुरक्षित देखिन पुगेको हो । तर देउवाका केही पछिल्ला गतिविधिले सत्ता गठबन्धन दललाई नै झस्काउने काम गरिरहेको छ ।

१. एमसीसी पारित गराउन संसदले गरिरहेको प्रयास
प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी परियोजना संसदबाट जसरी पनि पारित गर्ने योजनामा छन् । उनी सत्ता गठबन्धनको बैठकमा खाली एमसीसी पास गर्ने कुरा उप्काईरहन्छन् । देउवाले आफ्नै पालामा भएको एमसीसी सम्झौतालाई जतिसक्दो छिटो संसद्बाट अनुमोदन गराउन चाहेका छन् । उनले बालुवाटारमा मंगलबार भएको सत्तारूढ दलको बैठकमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्दा सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्ने र नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हात झिक्न सक्नेसम्मका तर्क गदै आएका छन् ।

तर सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरु माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल सम्मले यसमा राष्टि«य सहमति जुटाउनु पर्ने,  केही बुँदामा संसोधन गर्नुपर्ने जस्ता अडान लिईरहेका छन् । तर पनि देउवा एकोहोरो एमसीसी पारित गर्नुपर्ने बताईरहेका छन् । अमेरिकी दातृ निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का उच्च अधिकारी यही बेला काठमाडौं आउन लागेका छन् । आगामी साता एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले सम्झौताका विषयमा कुरा गर्ने गरी काठमाडौं आउन लागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग वार्ता गर्ने कार्यतालिका बोकेर उनीहरु काठमाडौंमा आउन लागेका छन् । नेपालभित्रको जनमत यसको विपक्षमा छ । तर पनि देउवा अमेरिकी दातृ निकायका उच्च अधिकारीलाई नै काठमाडौंमा स्वागत गरेर वातावरण निर्माण गर्ने, राजनीतिक दलका नेताहरुमा प्रेसर वढाउने रणनीतिमा लागेका छन् । यसले सरकार गठबन्धन दलका शीर्ष नेतालाई झस्काउने काम मात्र गरिरहेको छ ।

२) ‘नेपाल चीन ‘सीमा विवाद’ अध्ययन गर्न समिति गठन
नेपाल र चीनका वीचमा सीमा विवाद रहेको तर्क सहित  सरकारले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट त्यससम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका छन् । हल्काफुल्का र अपरिपक्व ढंगले त्यस्तो समिति गठन गरेर देउवाले उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनलाई समेत सशंकित बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नापी विभागका अधिकारी र सीमाविद् सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  यसले नेपाल–चीन सम्बन्धमा खटपट ल्याउन सक्ने देखिएको छ ।

काँग्रस भित्रकै नेताहरुको दबाबमा प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो निर्णय गराएकोमा सत्ता गठबन्धन दलकै नेताहरुको असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । हुम्लाको लिमी र लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन भन्दै सरकारले अध्ययन समिति बनाएको हो । जबकी चीनले नेपालसँग कुनै सीमा विवाद नरहेको पटक पटक बताउँदै आएको छ । अघिल्ले सरकारले पनि चीनसँग कुनै सीमा विवाद नरहेको प्रष्टाईसकेको थियो । तर यही विषयमा फेरि प्रधानमन्त्री देउवाले हात हालेर किचलो देखाउन खोजेका छन् । सत्तागठबन्धन दल माओवादी केन्द्र देउवाको यो कदममा सन्तुष्ट छैन् ।

३) ओलीसँग देउवाले बढाउन खोजेको सम्बन्ध
प्रधानमन्त्री देउवाले पछिल्लो दिनमा प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने र सम्वन्ध बढाउने प्रयास थालेका छन् । हुन त सत्ता र प्रतिपक्ष बीच एक आपसमा छलफल हुनुलाई अस्वभाविक मानिदैन् । तर देउवाले सत्ता गठबन्धन दलहरुसँग राम्रो परामर्श नगरी देउवासँग सम्वन्ध सुधारका लागि हात अगाडी बढाउन चाहेका छन् ।

उनले आफ्ना कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पहिले एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र त्यसपछि ओलीसँगै भेट गर्न पठाएका छन् । एमसीसी लाई सदनबाट पारित गराउन सहयोगी भूमिका खेल्न देखि आउने दिनको सहकार्य अघि बढाउने प्रस्ताव सहित देउवाले कानुनमन्त्री कार्कीलाई ओलीको निवास बालकोट भक्तपुर नै पठाएका थिए ।

मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिन चासो गम्भिरतापूर्वक् नलिने तर एमसीसी सम्झौता सदनबाट पारित गराउन लाग्ने, नेपाल चीन सीमा विवाद रहेको भन्दै अध्ययन समिति बनाउने र ओलीसँग हात बढाउन खोज्ने प्रवृत्तिले सत्ता गठबन्धन दलभित्रै देउवाको रणनीतिमा संसय पैदा गर्न थालेको छ ।