काठमाडौं । कर्णालीका स्थानीय तहमा रु तीन अर्बभन्दा बढी रकम बेरुजु रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कर्णालीका ७३ स्थानीय तहमा रु ६५ अर्ब ३७ करोड ६० लाखको लेखा परीक्षण गरिएकोमध्ये रु तीन अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो ।
महालेखाले आर्थिक २०७६÷०७७ मा कर्णालीका ५० गाउँपालिका र २३ नगरपालिकाको लेखापरीक्षण गरेको थियो । नगरपालिका र गाउँपालिकाको गरी रु तीन अर्ब २६ करोड ९१ लाख रकम बेरुजु (पेश्कीसमेत) आएको हो ।
स्थानीय तहको अद्यावधिक बेरुजु रकम मात्रै रु एक अर्ब ३१ करोड १५ लाख ४९ हजार रहेको महालेखाले औँल्याएको छ । विगतमा कानूनविपरीत भएको खर्च सरकारी निकायले फछ्र्योट गर्न नसक्दा बेरुजु अङ्क बढी देखिएको हो । स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, सोझै खरिद, बिल भरपाईलगायत विषय सुधार नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
मंगलबार, ०८ भदौ २०७८, २१ : ५४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
स्थानीय तहका २६ पदमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने
स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घको अध्यक्षमा शर्मा चयन
स्थानीय तहले आफूखुशी कर मागेको भन्दै इप्पानले गरायो सामान्य प्रशासन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण
स्थानीय तहका कर्मचारी अत्यावश्यक बाहेकका काम रोकेर आन्दोलनमा
स्थानीय तहले नमानेपछि आयोगलाई तनाव
स्थानीय तहले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सम्बन्धी बनेको सुझाव प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो