साउन १५ गतेपछि मात्रै संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको मुद्दामा सुनुवाई हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी विवादहरुको सुनुवाई साउन १५ गतेपछि मात्रै गर्ने भएको छ ।कोरोना महामारीका कारण अधिकांश सेवा कटौती गरेको सर्वोच्च अदालतले आगामी साताको शुक्रबार साउन १५० गतेपछि मात्रै सबै सेवा खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘निषेधाज्ञा र अरु कारणले कटौती भएका अदालतका सेवाहरु विस्तारै खुल्ने क्रममा छन्’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने, ‘साउन लागेपछि लगत व्यवस्थापनका कारण केही दिन फेरी कामकाज प्रभावित भएका छन् । साउन १५ गते साप्ताहिक पेशी तोकिन्छ । त्यसपछि पुराना मुद्दाहरुको पनि नियमित सुनुवाई हुन्छ ।’

उनका अनुसार, नयाँ मुद्दाका लागि भने साप्ताहिक पेशी तोकिन आवश्यक पर्ने नभएकाले त्यसलगत्तै सुनुवाई हुन्छ । सबै सेवा शुरु भएपछि संवैधानिक इजलास पनि नियमित रुपमा बस्ने उनले बताए ।

ओली सरकारले गत मंसीर अन्तिम साता र जेठको पहिलो सातामा अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु नियुक्ति गरेको थियो ।अघिल्लोपटक २० जना र पछिल्लो पटक ३२ जना संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाई बिना नियुक्त भएका थिए । दुवै निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदनहरु विचाराधीन छन् । कतिपय निवेदनमा भने प्रारम्भिक सुनुवाई समेत भएको छैन ।