काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आइतबार सभामुख र रिट निवदेकपक्षका वकिललाई प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले प्रश्नै प्रश्न गरेका छन् ।
सभामुखको तर्फबाट बहसमा उत्रिएका अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले आदेश दिनैपर्ने बताए । उनको सो दाबी बहसपछि प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरे ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतमा १ सय ४६ सांसद आएका हुँदा उनीहरूको प्रमाणीकरण अदालतले गर्दा राम्रो अभ्यास मानिन्छ कि मानिँदैन भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए । अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको निर्णय गर्नु संवैधानिक हुन्छ कि हुँदैन जबराले थप प्रश्न गरे ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘अदालतले प्रमाणीकरण गरिदिए हुन्छ भन्ने तर्क आयो । अदालतले यो अभ्यास गर्न राम्रो हुन्छ ? अदालतले बहुमत छ, नियुक्त गर भन्ने अभ्यास गर्न मिल्छ ? संविधानको धारा ७६ (५)ले यही भनेको हो ?’
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियोस् भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जनाको रिट निवेदनमा सभामुखको तर्फबाट बहस गर्न उभिएका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई सो प्रश्न सोधिएको हो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, २१ असार २०७८, ०६ : ५९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्च अदालतले पायो तीन नयाँ न्यायाधीश
सर्वोच्चको न्यायाधीशमा प्रस्तावित ३ जनाविरुद्ध ७ उजुरी
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिस : संसदीय सुनुवाइ समितिको सूचना, उजुरी दिन १० दिनको समय
उच्च अदालतका चार न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस
आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशमाथि मोसो प्रहार, दुई जना पक्राउ
सर्वोच्चका न्यायाधीश सिफारिसको तयारी, इजलास नराखी छलफलमा जुटे प्रधानन्यायाधीश