काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आइतबार सभामुख र रिट निवदेकपक्षका वकिललाई प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले प्रश्नै प्रश्न गरेका छन् ।
सभामुखको तर्फबाट बहसमा उत्रिएका अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले आदेश दिनैपर्ने बताए । उनको सो दाबी बहसपछि प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरे ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतमा १ सय ४६ सांसद आएका हुँदा उनीहरूको प्रमाणीकरण अदालतले गर्दा राम्रो अभ्यास मानिन्छ कि मानिँदैन भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए । अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको निर्णय गर्नु संवैधानिक हुन्छ कि हुँदैन जबराले थप प्रश्न गरे ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘अदालतले प्रमाणीकरण गरिदिए हुन्छ भन्ने तर्क आयो । अदालतले यो अभ्यास गर्न राम्रो हुन्छ ? अदालतले बहुमत छ, नियुक्त गर भन्ने अभ्यास गर्न मिल्छ ? संविधानको धारा ७६ (५)ले यही भनेको हो ?’
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियोस् भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जनाको रिट निवेदनमा सभामुखको तर्फबाट बहस गर्न उभिएका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई सो प्रश्न सोधिएको हो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, २१ असार २०७८, ०६ : ५९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
४३ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि दरखास्त आह्वान (सूचना सहित)
उच्च अदालतका नवनियुक्त ३९ न्यायाधीशले लिए शपथ
उच्च अदालतमा नवनियुक्त ३९ न्यायाधीशको शपथ हुँदै
सर्वोच्चका ६ न्यायाधीशको शपथग्रहण आज
संसदीय समितिद्वारा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस ६ जनाको नाम अनुमोदन
सर्वोच्चले आज नयाँ ६ न्यायाधीश पाउँदै