प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न - ‘अदालतले कुनै अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुस् भन्न मिल्छ ?’

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले कुनै अमुक व्यक्तिको बहुमत भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनेर अदालतले अभ्यास गर्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।आफूसहित वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सभामुखका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई अदालतले बहुमत छ नियुक्त गर भन्ने अभ्यास गर्न मिल्ने हो कि हैन, संविधानको धारा ७६(५) ले यही भनेको हो भनी राणाले प्रश्न गरे ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई जबराले सोधे–‘अदालतले अब १ सय ४६ जनाको हस्ताक्षरलाई नै आधार मान भन्न मिल्छ र ? एकसय ४६ जना उपस्थित भएपछि प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हिजो, अस्ति पनि बहसमा आयो, १४६ जनाले समर्थन गरेको नेतालाई बनाउ भनेर, यो प्राक्टिस अभ्यास गर्दा राम्रो हुन्छ ?’

अधिवक्ता पोखरेलले धारा ७६ (५) मा ह्विप लाग्ने व्यवस्था नरहेको जिकिर गर्दै भने–‘ संविधानमा धारा ७६ (५) मा हिृप लाग्छ भनेर लेखेको छैन ।’विकल्प रहेसम्म हाउस विघटन गर्न नदिने भनेर नै धारा ७६ (५) राखिएको ब्याख्या गरेपछि अधिवक्ता पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीशले फेरि सोधे–‘त्यसपछिको परिणाम बन्दिनुस् न, फेरि पनि सरकार बनेन भने के हुन्छ, सरकार बन्न सक्ने अवस्थासम्म होला विघटन गर्न नपाउने, बन्न नसकेको अवस्थामा त विघटन हुने हैन र ?

इजलासबाट अर्का न्यायाधीशले सोधे–‘धारा ७६ (५) मा उपधारा २ बमोजिमको सदस्य भनेको छ, त्यसको अर्थ के ?२ बमोजिम कुनै सदस्य भनेको को ? अधिवक्ता पोखरेलले ७६ (५) मा उपधारा २ बमोजिम मात्रै नभनेको उल्लेख गर्दै भने–‘७६ (३) र (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन नसकेमा र उपधारा ९२० मा आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने शब्द पनि छ ।’