प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न - देउवाले कांग्रेस, माओवादी र अन्य सांसदको समर्थन लिएर जाँदा कसरी गल्ती भयो ?

काठमाडौँ । संवैधानिक इजलासमा बिहीबार पनि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस, माओवादी र अन्य सांसदको समर्थन लिएर जाँदा कसरी गल्ती भयो भनी प्रश्न गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीका तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहसका लागि आएका एमाले नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु सही रहेको तर्क गरिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभामा दलको मात्र उपस्थिति हुँदैन, अन्य उपस्थिति पनि संविधानले स्विकारेको छ । त्यस कारण संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ र २ को दल र स्वतन्त्रको समर्थन भनेर व्याख्या भइरहेको छ, अलि प्रस्ट गरिदिनुस् है, खरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, दलबाटै चाहियो कि अरूबाट पनि समर्थन हुन सक्छ ? शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्दा पार्टी, अन्य सांसदसहित १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर दाबी गर्न जानुभयो, यसमा शेरबहादुर देउवाले के गल्ती गर्नुभयो ?

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको व्यवस्थालाई उक्त धाराको उपधारा २ सँग तुलना गर्दा स्वतन्त्र सांसदलाई अवसर नहुने प्रधानन्यायाधीशको भनाइ थियो । देउवाको हकमा दुई पार्टीको समर्थन भयो, अरू स्वतन्त्र रूपमा गए, जबराले भने ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ र २ अनुसार प्रधानमन्त्री दलको समर्थनमा मात्रै हुने भनी विपक्षीले बहस गरिरहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले खरेललाई ती दुई व्यवस्थामा भिन्नता के हो भनेर व्याख्या गर्न पनि भनेका थिए ।

खरेलले धारा ७६ को उपधारा २ मा दलको समर्थन लिनुपर्ने भनेको तर उपधारा ५ मा जो सांसद जता लागे पनि हुन्छ भनेर संविधानमा नलेखिएको बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउमा बहस गरिरहेका छन् ।