सरकारी पक्षको दावी - अब राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय मानेर जानु नै उत्तम निकास हो

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज पनि सरकारी पक्षले बहस गरिरहेको छ । संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा विपक्षीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधानको धारा ७६ (५) को सरकारबारे निर्णय लिने अधिकार भएको दावी गरेका छन् ।

सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यको दावी पुगे नपुगेको हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा मात्रै निहित रहेको बताएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्तुत आधार पुगे नपुगेको हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिकै हो । त्यही अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले दुवै दावीलाई अस्वीकार गर्नुभएको हो । दुवै दावीमा राष्ट्रपतिले आधार भेट्नुभएन । अब राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय मानेर जानु नै उत्तम निकास हो’, रिजालले भने ।