‘समृद्ध तथा सुशासन युक्त देश बनाउन बेरुजु न्यूनीकरण सबैको साझा संकल्प हुन जरुरी’

देशभरिमा हालसम्म ६ खर्ब ६४ अर्व ४४ करोड बेरुजु फछर्यौट हुन बाँकी

जगन्नाथ अर्याल

बुधबार, ०२ असार २०७८, १३ : ०५
‘समृद्ध तथा सुशासन युक्त देश बनाउन बेरुजु न्यूनीकरण सबैको साझा संकल्प हुन जरुरी’

सरल भाषामा रुजु हुन नसकेको आर्थिक कारोवार बेरुजु हो । सार्वजनिक निकायले कुनै पनि आर्थिक वर्षमा गरेको आर्थिक कारोबारलाइ नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताको आधारमा लेखापरीक्षण गर्दा देखिका त्रुटि वा कमीकमजोरी हो बेरुजु । सर्वप्रथम बेरुजूको परिभाषा सरकारी रकम असुल फछर्यौट नियम (२०२७ मा भएको पाइन्छ । यस नियमको परिभाषा अनुसार बेरुजु भन्नाले आन्तरिक लेखा परीक्षण वा अन्तिम लेखा परीक्षणबाट देखिएको वा ठहरिएको कुनै सरकारी आर्थिक कारोबारको अनियमित रकमलाई सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरेको थियो ।

Yeti Diistillery Tansen Cement box

त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि ऐन (२०५५) ले प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुरयाई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको वा बेमुनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याएको वा ठहराएको कारोबारलाई सम्झनु पर्दछ भनी उल्लेख गरेको छ ।

बेरुजुलाइ कसरी बर्गिकरण गरिन्छ ? 
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ ले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने बेरुजु, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु र पेश्की बाँकी गरी तीन वर्गमा विभाजन गरेर फछर्यौटको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४० र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली,२०७७ को नियम ८९ र ९० ले बेरुजु फछर्यौट तथा फरफारक सम्बन्धी कानूनी आधार तयार गरेको र बेरुजु वर्गीकरण निर्देशिका, २०७० ले बेरुजुको बर्गिकरण सम्बन्धमा मार्गनिर्देश गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ ले बेरुजु फछर्यौट गर्ने गराउने दायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने उल्लेख गरेको छ।

आर्थिक कारोबारको क्रममा प्रमाण पेस नभएका, रीत नपुगेका, त्रुटि पूर्ण ढङ्गले कारोबार गरेको आधारमा बेरुजु आउने गर्दछ यस्तो कमीकमजोरी कुनै सामान्य प्रकृतिका त कुनै जटिल प्रकृतिका हुन्छन । यसरी निस्केका बेरुजुलाई यथेष्ठ प्रमाण पेस गरी वा नियमित गरी कानून बमोजिम बेरुजु समयमै फछर्यौट गर्नु पर्छ। तर नेपालमा हाल बेरुजुको दर प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको अवस्था छ। महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ बमोजिम संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय,  स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र संस्थातर्फ हालसम्म ६ खर्व ६४ अर्व ४४ करोड बेरुजु बाँकी रहेको अवस्था छ । यसले आर्थिक सुशासनको कमजोर त देखाउछ नै यद्यपी बेरुजु निस्कँदैमा सबै हानिनोक्सानी, आर्थिक अनियमिता नै भई सक्यो भन्न सकिँदैन।

कस्तो बेरुजु असुल उपर बेरुजु हो यो कसरी फछ्यौट गर्ने ?
असुल उपर गर्नुपर्ने रकम भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम भुक्तानी दिन नहुने भुक्तानी दिएको रकम वा बढी हुने गरी भुक्तानी दिएको वा घटी असुल गरेको कारणबाट असुल उपर गर्नु पर्ने भनी लेखापरीक्षण हुदा ठहयाइएको बेरुजु रकम हो  । असुल गर्नुपर्ने प्रचलित कानुन वा प्रमाण कागजातबाट पुष्टि हुने भन्दा कम असुली गरेको, असुल गरे भन्दा कम आम्दानी बाँधेको वा बढी भुक्तानी दिएको, हिनामिना वा हानी नोक्सानी पारेको रकम किटान गरिएको व्यहोराहरूलाई असूल गर्नुपर्ने वेरुजुमा बर्गीकरण गर्नु पर्दछ ।

सामान्यतया नेपाल सरकारको राजश्व खातामा वा बेरुजु खातामा रकम दाखिला गरी जिम्मेवार व्यक्तिले बेरुजु फछर्यौट गरेको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र संमपरीक्षणबाट लगत कट्टा हुने बेरुजुहरू यस बर्गमा पर्दछन् । केही उदाहरणहरू प्रचलित कानुनबमोजिम असुल गर्नु पर्नेभन्दा घटी राजस्व असुल गरेको, असुल भएको रकम सञ्चितकोष वा अन्य सम्बन्धित कोषमा दाखिला नगरेको, असुल गरेको रकम आम्दानी नबाँधेको, घटी आम्दानी बाँधेको, प्रचलित कानुन वा सम्झौता, कबुलियतअनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति, हर्जाना, जरिवाना, शुल्क थप दस्तुर नलिएको, नियमबमोजिम फिर्ता दिन नमिल्ने वा फिर्ता दिनुपर्नेभन्दा बढी धरौटी फिर्ता गरेको, एकै कामका लागि दोहोरो खर्च गरेको, नगदी वा जिन्सी सामान हिनामिना गरेको आदि यस वर्गमा पर्छन।

नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु  के हो र कसरी फछ्यौट गर्ने ?
नियमित गर्नु पर्ने बेरुजु भित्र अनियमित भएको, प्रमाण पेश नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोध भर्ना नलिएको गरी ४ उपभागमा वर्गिकरण गरेर हेर्न सकिन्छ।

अनियमित भएको : सम्बन्धित कानुनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया, रीत, अङ्ग पूरा नगरी गरेको कारोबारका सम्बन्धमा दर्शाइएका व्यहोराहरू अनियमित भएको वेरुजुको बर्गीकरण भित्र पर्दछ ।सामान्यतया लेखाउत्तरदायी अधिकृत को निर्णयबाट नियमित गरी फछर्यौट गरेको प्रमाण पेश गरे पछि मात्र सम्परीक्षणबाट लगत कट्टा हुने बेरुजुहरू यस बर्गमा पर्दछन्। केही उदाहरणहरू कानुनद्वारा निर्धारित अधिकार वा सीमा नाघी खर्च गरेको, सुम्पिएको अख्तियारीभित्र रही कारोबार नगरेको,एक प्रयोजनको लागि विनियोजन रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गरेको, ऐन, नियमले तोकेको रित अङ्ग नपुयाइएको वा अन्य कुनै आधारबाट पुष्ट्याई हुन नसकेको खर्च, अधिकार प्राप्त आधिकारीको स्वीकृति बेगर गरिएको रकमान्तर, प्राविधिक मूल्याकन, बिल भर्पाइ र खर्च प्रमाणित गनें अन्य कागजातहरू समिति वा समुदायको बैठकबाट अनुमोदन बेगर रनिँ बिलका आधारमा उपभोक्ता समितिलाइ भुक्तानी दिएको, आवश्यक पुष्ट्याईं बेगर गर्नुपर्ने काम गर्न छुटाएको, गर्न नपर्ने काम गरे गराएको,आवश्यक्ताको पहिचान नै नगरी बढी सामान खरिद गरी मौज्दातमा राखेको जस्ता व्यहोराका बेरुजुहरु यस वर्गमा पर्छन । 

प्रमाण पेश नभएको : कारोबारलाई पुष्टी गर्न प्रचलित कानुन वा सम्बन्धित नीति, निर्देशिकाले तोकेको प्रमाणकागजातहरू, भरपाई, अभिलेखहरू नराखेको व्यहोराहरू यस वर्गीकरणमा पर्दछ । सामान्यतया लेखापरीक्षणबाट प्रमाण नपुग भएको एवं प्रस्तुत नभएको भनी कायम भएको बेरुजु प्रमाण कागजातहरूको आधारमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले फछर्यौट गरेको प्रमाण पेश गरे पछि मात्र सम्परीक्षणबाट लगत कट्टा हुने बेरुजुहरू यस बर्गमा पर्दछन् ।

आय वा व्ययका कारोबार गर्न कानुनबमोजिम आवश्यक पर्ने निर्णय, ठेक्का सम्झौता, बिल भरपाई ,राख्नुपर्ने अभिलेख नराखेको वा लेखापरीक्षणलाई पेश नभएको,  कारोबारलाई पुष्ट्याई गर्न आवश्यक पर्ने अन्य प्रमाणका कागजातहरू आय वा व्ययका लेखासाथ पेश नभएको वा आंशिक मात्र पेश भएको वा केही कारोबारको लेखा नै पेश नभएको,  राजस्वतर्फको लगत, मूल्याङ्कन, छुट, मिन्हा दिने निर्णय र त्यसलाई पुष्ट्याई गर्ने अन्य कागजात पेश नभएको, मौज्दात प्रमाणित गर्ने बैङ्क विवरण, मास्केवारीहरू, जिम्मेवारी सारेको प्रमाण पेश नभएको,  गतवर्षको भुक्तानी दिन बांकीको प्रमाणित अभिलेख म। ले। प। फा। नं। १८ पेश नभएको,औषधोपचार खर्चको अभिलेख नराखेको जस्ता प्रकृतिका बेरुजु यस वर्गमा पर्छन।

जिम्मेवारी नसारेको : नियमानुसार आगामी वर्षलाई जिम्मेवारी सार्नुपर्ने नगदी, जिन्सी, बक्यौता राजस्व लगतको जिम्मेवारी नसारेको वा घटी जिम्मेवारी सारेको व्यहोराहरू यस वर्गीकरणमा पर्दछ । सामान्यतया लेखापरीक्षणले जिम्मेवारी नसारेको भनी औल्याईएका रकम कलमहरूको जिम्मेवारी सारी सम्बन्धित अभिलेखहरू, आर्थिक बिबरणहरू र असर पर्ने सबै कागजात बिवरणहरू, अद्यावधिक गरेको प्रमाण कागजातहरूको आधारमा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट फछ्र्यौट गरेको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र सम्परीक्षणबाट लगत कट्टा हुने बेरुजुहरू यस बर्गमा पर्दछन । गत वर्षको जिम्मेवारी सार्नुपर्ने नगद, जिन्सी, राजश्व लगत, धरौटी जिम्मेवारी नसारेको वा घटी जिम्मेवारी सारेको आगामी वर्षलाई जिम्मेवारी सार्नुपर्ने नगदी जिन्सी, धरौटी, राजश्व लगत जिम्मेवारी नसारेको वा घटी सारेको केही उदाहरणहरू हुन।  

सोधभर्ना नलिएको : सापटी दिएको तथा वैदेशिक स्रोतबाट व्यहोरिने गरी भएको खर्चं यथासमयमा सापटी फिर्ता नलिएको वा सोधभर्ना नलिएको व्यहोराहरू सोधभर्ना नलिएको वेरुजुमा वर्गीकरण गर्नु पर्दछ । सामान्यतया लेखापरीक्षणले सोधभर्ना नलिएको भनी औंल्याइएका रकम कलमहरू सापटी फीर्ता लिएको वा सोधभर्ना भएको प्रमाण कागजाहरूको आधारमा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट फछ्र्यौट गरेको प्रमाण पेश गरे पछि मात्र सम्परीक्षणबाट लगत कट्टा हुने बेरुजुहरू यस बर्गमा पर्दछन्।  

कस्तो बेरुजु पेश्की बाँकी बेरुजु हो यो कसरी फछ्यौट गर्ने :
कर्मचारी, अन्य पदाधिकारी वा सङ्घ संस्था वा व्यक्ति विशेषलाई दिएको पेश्की आर्थिक वर्षको अन्तसम्म म्याद नाघेको तर फछ्यौंट नभएको व्यहोराहरू पेश्की बाकी वेरुजु भित्र पर्छ। पेश्की लाइ मोविलाइजेशन, प्रतितपत्र, कर्मचारी तथा अन्य पेश्की भनि वर्गिकरण समेत गरेको पाइन्छ।जे प्रयोजनार्थ पेश्की लिएको हो सोही काममा खर्च गर्नु पर्छ। कार्य सम्पन्न भएको १५ दिन भित्र आफुले सम्पन्न गरेको कामको सम्बन्धमा खर्च प्रमाणित गर्ने विल भर्पाइ र कागजात सहितको प्रतिवेदन पेश भएपश्चात सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी ७ दिनभित्र त्यस्तो पेश्की फस्यौंट गर्नु पर्छ। अन्यथा कार्यालयबाट असुल उपर गर्नु पर्छ।

किन बेरुजु बढ्छ ?
प्रचलित आर्थिक ऐन, नियम र प्रशासनिक निर्णयहरु अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ लाग्ने तथा समयमै  कानून हरु समसायिक सशोधन गर्न नसक्नु जस्तो आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७६ तथा नियमावली २०७७ त आयो तर स्थानीय तहले कसरी नियमित गर्नु पर्ने बेरुजु नियमित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कार्यविधि नबन्नु । पेश्की धेरै लिने र समयमै फस्यौंट नगर्नु, महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा मासिक अथवा अर्धवार्षिक रुपमा संमपरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था हुन नसक्नु, बेरुजु अनुगमन गर्न नसक्नु, आन्तरीक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नभई बेलैमा सुधार गर्न नसक्नु जस्ता प्रतिनिधिमुलक कारणहरुले वार्षिक रुपमा बेरुजुको दर तिब्र गतिमा बढेको कुरा यथार्थता हो।

के सबै बेरुजु लाइ भ्रष्टाचार मानिन्छ ?
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचार भन्नाले सो ऐन को परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर लाइ जनाउछ । जस अन्तर्गत रिसवत लिने दिने लाइ सजाय, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने राष्ट्रसेवक लाइ सजाय, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिने लाइ सजाय, कमिशन लिने लाइ सजाय, राजश्व चुहावट गर्ने राष्ट्र सेवकलाइ सजाय, गैर कानूनी लाभ वा हानि पुर्याउने बदनियतले काम गर्ने लाइ सजाय, गलत लिखत तयार गर्ने राष्ट्र सेवक लाइ सजाय, गलत अनुवाद गर्ने लाइ सजाय, सरकारी कागजात सच्याउने लाइ सजाय, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको  कागजात नोक्सान गर्ने लाइ सजाय, प्रश्नपत्रको गोपनियता भगं गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरवदल गर्ने लाइ सजाय, गैर कानूनी व्यापार व्यवसाय गर्ने राष्ट्र सेवकलाइ सजाय, नपायको ओहोदा पाय भन्नेलाइ दिएको सजाय, झुटा विवरण दिने लाइ सजाय, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने लाइ दिइने सजाय, गैरकानूनी दवाव दिने लाइ दिइने सजाय, गलत प्रतिवेदन दिने लाइ सजाय, गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेमा हुने सजाय लाइ भ्रष्टाचार मानिन्छ।तसर्थ सबै बेरुजुलाइ भ्रष्टाचार भएको हो भनेर बुझ्ने र बुझाउनु हुदैन। 

अन्तमा,  सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी, जनसहभागितामूलक र स्वच्छ बनाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सार्वजनिक खर्चलाइ मितव्ययि, प्रभावकारी र औचित्यताको आधारमा गर्नु पर्छ। यसका लागि विद्यमान ऐन नियमको समसायिक परिमार्जन र सोको पूर्णपालना, लेखापरीक्षणबाट देखिएका कैफियतलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन, मासिक वा अर्धवार्षिक रुपमा संपरीक्षण गर्न पाउने प्रवन्ध तथा बेरुजु न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा सबैको साझा संकल्प भए समृद्ध तथा सुशासन युक्त देशको संकल्प टाढा छैन्।   
(लेखक नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयमा एमफिल तहमा अध्ययनरत छन्।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस