काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा आवश्यक जनशक्तिको लेखाजोखा गरेर सोही अनुरूप शैक्षिक नीति नियम बनाउन सम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
चिकित्सा सेवा आयोगको सातौं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीलाई मुटुको विशेषज्ञ जनशक्ति कति चाहिएको हो? कति मध्यम स्तरको जनशक्ति कति सामान्य प्राविधिक जनशक्ति ? यसको हिसाब हुनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले फोक्सो, कलेजो, मिगौला, क्यान्सर जस्ता रोगहरुको उपचारमा समेत हामीलाई कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने कुराको चित्रण प्रष्ट रुपमा गरिनु पर्ने उनको भनाई छ ।
आवश्यकता आँकलन नगरी जनशक्ति उत्पादन गर्दा कही नपुग्ने त कही उत्पादन बढी भएर बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था सम्मआउने प्रधानमन्त्रीले बताए । ‘आवश्यकता पहिचान नगरी जनशक्ति उत्पादन गर्दा पढेको मानिस बरोजगार हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ, जबकी उ आफै रोजगारदाता हुनु पर्ने हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
अस्पतालहरुमा जाँदा आफूले पनि नर्सको अभाव देखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले कतिपय अस्पतालमा आवश्यकता अनुसारको दरबन्दी सृजना नभएको समेत बताए ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सम्बन्धनमा चलेका चिकित्सा स्वास्थ्यका शैक्षिक कार्यक्रमहरु तर्फ औंल्याउँदै प्रंधानमन्त्रीले यसका कार्यक्रम आवश्यक हुन् भने चलाउन र छ्रैनन् भने तत्काल बन्द गरिनुपर्ने बिचार समेत राखे ।
‘गाउँमा अहिले महिला स्वास्थ्य स्वंसेविका नै त्यहाँका ठूला चिकित्क हुन् ।शहर आएपछि मात्र त्यहाँका जनताले डाक्टर देख्न पाउँछन् । त्यसैले ठाउँमा नर्स तहको चिकित्साकर्मी पठाउन सकेमा मात्र पनि ठूलै उपलब्धी हुन्छ ।’ उनले बताए ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको दुई वर्ष व्यस्त रहेपनि उपलब्धिका हिसाबले सन्तुष्ट हुने स्थिति नरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।‘नकारात्मक सोचका साथ नियम बनाउने र व्याख्यामा थप नकारात्मक ढंगले जाने कामले उल्झन मात्र सृजना गर्छ,’ उनले भने ।
कुन विश्वविद्यालयले कति वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने भन्ने कुरा त्यो कलेजको सामथ्र्यमा भर पर्ने पनि उनी बताउँछन् ।विश्वविद्यालयले कति वटा सम्म क्याम्पसको अनुगमन र परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने कुरा मुल्यांकन गरी सोही अनुसार सम्बन्धन दिन पाउनेगरी कोटा तोकिनुपर्ने समेत बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, २८ जेठ २०७८, १६ : ४९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सरुवा, नियुक्ति लगायतका निर्णय नगर्न मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
इन्जिनियरिङको नयाँ शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
सङ्घीय संसद् भवन निर्माणलाई थप गति दिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
जनताको जीवनरक्षाका निम्ति गम्भीर बन्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि कदम चाल्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन