प्रधानमन्त्री ओलीको अबको योजना : राष्ट्रपति शासन या विपक्षीमाथि चरम दमन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सत्ता जोगाउन दोश्रो पटक गरेको प्रतिनिधिीसभा विघटन फेरी सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्थापना भयो भने अब कसरी अगाडी बढने विषयमा केन्द्रित रहेर बालुवाटार भित्र षडयन्त्रकारी योजना बन्न शुरु भएको छ । सर्वोच्चले पछिल्लो पटक सरकारले गरेको असंवैधानिक क्रियाकलापहरु जसरी उल्टाउन थालेका छन्, त्यसले धेरैले लख काटिसकेका छन् कि फेरी पनि सर्वोच्चबाट प्रतिनिधीसभा पुर्नस्थापित हुन्छ । यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि बुझेरै होला, अब कसरी बढ्नेमा आफ्ना निकटकाहरुलाई राखेर छलफललाई तिब्रता दिन थालेको श्रोतको भनाई छ ।  

विपक्षी दलका केही नेताहरुको भनाई र जानकारहरुका अनुसार विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भयो भने अब ओलीले राष्ट्रपतिमार्फत शासन गराउने साजिस बनाएका छन् भने केहीले पुनः जर्बजस्ती सरकार चलाउने र विपक्षीमाथि चरम दमन गर्ने योजना बनाएको पनि चर्चा चल्न थालेको छ ।  राजनीतिक विश्लेषक तथा जानकारले पछिल्ला दिनमा भारतीय योजनामा नै नेपालको संविधान फेल गराउने र व्यवस्था नै सकाएर २०४७ सालको संविधान लागू गर्ने योजना समेत बनेको बताउने गरेका छन् । सो कार्यका लागि भारतीय पक्षले सबैभन्दा उपयुक्त पात्रको ओलीलाई अगाडि सारेको दावी गरिएको छ । 

भारतीय योजना अनुसार नै पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राप्रपालाई समेत ओलीको वरीपरी गोलबन्द गरिनेछ । तराई मधेशका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महत्तोहरुलाई त मिलाइ नै सकिएको छ । बाँकी रहेकालाई समेत मिलाउने उनीहरुको योजना छ । यस्तै, क्रान्तिको नामबाट शान्तिपुर्ण राजनितिमा होमिएका नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई समेत सोही मोर्चामा मिलाउने भित्री तयारी रहेको जानकारहरु टिप्पणी गर्छन् । विशेषगरी माओवादी जनयुद्धले स्थापना गरेको सबै मानकहरु ध्वंश गर्ने योजना अनुसार सबै काम कारवाही भइरहेको छ । 

नेत्रविक्रम चन्द समूहले अगाडि सारेको जनमत संग्रहको विषय समेत सोही ध्येयका साथ आएको जानकारहरुको भनाइ छ । ओलीलाई पनि संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायतका व्यवस्था मन परेको छैन । उनलाई खासगरी गणतन्त्र नै मन परेको छैन । जुन विषय आफूलाई मन परेको छैन, त्यसलाई नै किन उनी काँध हालेर बस्लान् र ? विशेषगरी पछिल्ला दिनमा उनको उठबसलाई हेर्दा पनि आफनाहरु भन्दा हिजोका जनविरोधीहरु नै प्रिय लागेका छन् । भारतीय खुफिया एजेन्सी रअ को प्रमुख ध्येय भनेकै नेपालमा हिन्दु राज्य स्थापना गर्नु रहेको छ । विशेष गरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका नाती ह्दयेन्द्रमार्फत राजसंस्था स्थापना गराउने र परिवर्तनकारी सबै शक्तिलाई मरियामेट पार्ने उनीहरुको योजना रहेको छ । त्यसैको रिहर्सलको रुपमा प्रतिनिधिसभाको विघटन, संघीयतामाथिको प्रहार भइरहेको जानकारहरु बताँउछन् । 

नेपालको संविधान भारतको चाहना विपरित आएको तथ्यबाट कोही पनि विमखु छैन । संविधान जारी गर्न नदिन विशेष दूतका रुपमा आएका एस जयशंकर यतिबेला भारतको विदेशमन्त्री छन् । यस्तै, भारतको अतिवादी संगठन आरएसएसको पार्टी भारतीय जनता पार्टी सरकार छ । त्यसका नेताहरुको बोली व्यवहार तथा कार्यशैली हेर्दा पनि नेपालमा स्थिरता भएको, शान्ति र अमनचयन कायम भएको उनीहरु हेर्न, देख्न र सुन्न समेत चाहँदैनन् । सोही कारण दुई तिहाई जनमत प्राप्त नेकपा फुटाइयो । नेकपा फुटाएपछि सोही शक्तिले नै एमाले भित्रका विपक्षीलाई मरियामेट पार्न खटाइयो । किनकी, विधि, पद्दती, कानुन, संविधान सबै मिच्न उनीहरुले नै ओलीलाई परिचालन गरे । आम मानिसको चाहना एकातिर छ, सरकार अर्को तिर चल्नुको पछाडि पनि सिष्टमलाई दोष दिएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने र व्यवसथा नै परिवर्तन गराउने साजिस त्यसमा अन्तरनिहित रहेको छ । 

तथ्यहरु तथा घटनाक्रम हेर्दा पनि ओली र उनको आडमा भइरहेको कामले पनि नेपालको परिवर्तनको सबै प्रक्रियालाई उल्ट्याउने काम भईरहेकोले त्यस्तै संकेत गरेको छ ।  विशेष गरी ओलीले माओवादी विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रसँग एकाकार भएर परिचालन गरिसकेको छ । नेपाली समाजका लेखक तथा विवादित छवि भनेर चिनिएका कनकमणि दिक्षितहरु सो कार्यका लागि परिचालित भएको तथ्य त विश्लेषक हरि रोकाले कान्तिपुरमा एक आलेख लेख्दै सार्वजनिक नै गरिदिएका छन् । भारतीय खुफिया एजेन्सी, भाजपा तथा त्यहाँको विदेश मन्त्रालयका अधिकारी तथा नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा दिक्षितहरुको बाक्लो भेटघाट पनि त्यसैका सहायक कथा भएको बताउनेहरु पनि भेटिएका छन् । 
काम नगरेको भन्दै साझा यातायातबाट यही ओली सरकारले तीन अर्ब बजेट फिर्ता लिएको थियो । पछिल्ला दिनमा साझालाई नै बस खरिद गर्न र सञ्चालन गर्न पुनः बजेट निकासा गरिनुको पछाडि पनि ओली र दिक्षितहरुको पछिल्लो मिलिभगतले काम गरेको बताइन्छ । घटनाक्रमहरु ओलीले सोचे अनुसार अगाडि बढेको खण्डमा , एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई ललिता निवास प्रकरणमा भ्रष्टाचारी करार गरेर जेल हाल्नु नै रहेको छ । यसो गर्दा, पार्टी भित्रका विरोधी तह लाग्ने र आफू अनुकूल सबै काम गराउन सकिने उनको योजना रहेको छ । यस्तै, पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत लडाकु शिविरको पैसामा घोटाला गरेको तथा मानवता विरोधी अपराध गरेको आरोप लगाएर थुन्ने योजना बनाइएको छ । 

पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि ललिता निवास प्रकरणमा नै फसाउने योजना अगाडि बढाइएको छ । माओवादीका नेता तथा कार्यकर्तालाई युद्धअपराधमा फसाउन सबैभन्दा सजिलो हुने उनीहरुको निष्कर्ष छ । बाँकी रहने विरोधीलाई तह लगाउन प्रेम राई मार्फत भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउने ओलीको योजना छ ।  त्यसको खोजबिनका लागि ओलीले सुवास नेम्वाङ, अग्नि खरेल, मन्दिरा शर्माहरुको समूहलाई परिचालन गरेका छन् । यस्तै, विगतमा दरबारको जुठोपूरामा रमाएका वकिलहरुलाई परिचालन गरेका छन् । यी सबैको गठजोडको पछाडि नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया डिरेल गर्नु, परिवर्तनको सबै कार्यसूची असफल पार्नु नै रहेको जानकारहरुको ठहर छ ।

परिवर्तनको एजेण्डा बोकेको माओवादी नेतृत्वलाई ठिक गर्न सकिए अरु सबैलाई ठेगान लगाउन सकिन्छ भन्ने मनसायका साथ ओली र उनको समूह परिचालित छ ।  जसरी भएपनि देशभित्रका विरोधी सक्ने, नेपालको प्राकृतिक स्रोत तथा साधनलाई भारतीय स्वाथृका लागि प्रयोग गर्न दिने अन्तनिहित स्वार्थले काम गरेको छ । आगामी आवको बजेटमा चुरे विनाश गर्न राखिएको प्रावधान त्यसैको उपज भएको जानकारहरुको विश्लेषण छ । पछिल्ला दिनमा ओलीका विश्वासपात्र भनिएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जतिसुकै सफाई दिएपनि चुरे क्षेत्रको ढंगा, गिट्टी, बालुवा बिक्री गर्ने योजनाका साथ बजेटमा उक्त व्यवस्था राखिएको हो ।

विशेषतः भारतको उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा विहारमा निर्माण भइरहेका ठूला भौतिक संरचनाका लागि नेपालको चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत नै सबैभन्दा सजिलो सामग्री बन्न पुगेको छ । हाल पनि चोरी निकासी तथा तस्करीमा भारतीय व्यापारीसँगै मिलेर ओली गुटका कार्यकर्ता परिचालित भएका छन् । चुरे क्षेत्रको बालुवा तथा ढुंगा निकाल्ने, नेपालको अन्न भण्डारलाई मरुभूमि बनाउने र सधै नेपाललाई भारतको बजार बनाउने अन्तनिहित उद्देश्यमा नै बजेटमा त्यसखालको व्यवस्था गरिएको हो । भाजपाका नेताले समेत नेपालको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन प्रयोग गर्ने विषयलाई बेला बेलामा उद्घाटित गर्ने गरेका छन् । सोही योजना बजेटमा समेटिएको हो । 

राजनीतिक अवस्थालाई तरल बनाउने तथा संविधान मिच्ने, कानून मिच्ने, सबै उपलब्धी धरापमा पार्ने र आफनो स्वार्थ पूरा गराउन लागिपर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । नेपालको राजनीतिक प्रणाली नै धरापमा पार्न खोजिएको भन्दै राजनितिक विश्लेषकहरुले यस्तो बेलामा सम्पूर्ण शक्तिकाबीचमा साझा कार्यक्रमसहितको सहकार्य जरुरी रहेको बताउन थालेका छन् । जनताले लडेर ल्याएको व्यवस्था नै असफल भएको खण्डमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता एजेण्डामा पनि असफल हुने निश्चितप्रायः नै छ । त्यसैले पनि दलहरुबीच समान धारणा बनाउनु जरुरी रहेको राजनितिक विश्लेषकहरुको ठहर छ ।