देउवा पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता यादवको तर्क : ‘धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकार गठन गर्दा त्यसमा पार्टीलाई जोड्न नमिल्ने’

काठमाडौं । प्रतिनिधीसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुरु भएको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दर्ता गरेको रिट निवेदनको तर्फबाट बहस शुरु गरेका बरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधानले चार प्रकारको सरकारको कल्पना गरेको बताएका छन् ।

उनले अगाडी थप्दै भने–‘त्यसम धारा ७६ को उपधारा (४) को प्रयोग भएको छैन् । उपधारा ४ को प्रयोग नगरीकन उपधारा ५ मा जान मिल्दैन् । यहाँ त्रुटी छ ।’  उनले ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्दा दलको ह्विप लाग्दैन् । व्यक्तिलाई बनाउन यो उपधाराको व्यवस्था गरिएको हो । संसद सदस्यको बहुमत लिएर गएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने उनले जिकिर समेत गरेका छन् ।

उनले बहसको क्रममा राष्टपतिको काम संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने हो । सरकार बन्न नसेकेको हो की राष्टपतिले सरकार नबनाइदिएको हो  त्यसमा १४९ जना सदस्यका हस्ताक्षर छ । धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकार गठन गर्दा त्यसमा पार्टीलाई जोड्न नमिल्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । 

संवैधानिक इजलास गठनमा विवादसंगै प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र शमशेर राणा बिरामी भएपछि बहस शुरु हुने सकेको थिएन । आजबाट प्रतिनिधिसभा विघटनबारेको मुद्दाको विषय केन्द्रीत बहस जारी छ । इजलासमा तोकिए अनुसार प्रधान न्यायाधीश  जबरा, न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् ।