प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भए, राष्ट्रपति मार्फत कू गराउने षडयन्त्र

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्तामोहबाट अछुतो हुन नसकेपछिसंविधानमा नै नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिमार्फत दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरे । पहिलो पटक प्रतिनिधीसभा विघटन पश्चात सर्वोच्च अदालतले पुर्नस्थापना गरेपछि अब यसको विघटन गर्ने तर्फ नैतिक रुपले पनि ओलीको ध्यान जाँदैन भन्ने धेरै अड्कलबाजी गरिएको थियो । तर त्यसको विपरित अनेक हत्कण्डा अपनाएर उनले फेरी त्यही बाटो रोजे । त्यसमा पनि, आम मानिसले सोचेजस्तै मुलुकको प्रमुख रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीको रबर स्ट्याम्प बनेकै कारण त्यो अवस्था सिर्जना भएको धेरैको बुझाई रह्यो ।  

संविधानलाई धु्जा धुजा पार्ने काममा प्रधानमन्त्री र विद्या भण्डारीको मिलीभगत देखिएपछि यो निर्णय सच्याउन फेरी आम मानिस देखि विपक्षी दलका नेताहरु यो विषय लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।  गत वर्षको पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनमा संवैधानिक प्रक्रिया मिचिएको थियो । यस पटक विधि प्रक्रिया मात्रै नभई नियतमा नै खोट देखिएको छ । जब नियतमा नै खोट देखिन्छ , तब कसैको केही लाग्दो रहेनछ । तर, नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने, जो जसले संविधान, विधि, नियम तथा पद्दती मिचेका छन्, उनीहरु इतिहासको गर्तमा नराम्ररी धकेलिएका छन् । पञ्चायत त्यसैगरी धकेलियो ।  राजा त्यसैगरी इतिहास भए । त्यो भन्दा अझै अगाडि हेर्ने हो भने राणा पनि इतिहासको गर्तमा नराम्ररी धकेलिएका छन् । 

हुदाखाँदाको दुई तिहाई जनमत प्राप्त पार्टी नेकपालाई खारेज गराएर प्रधानमन्त्री ओली नेपाली जनताले आफना प्रतिनिधिमार्फत लेखेको संविधानलाई धुजा धुजा पार्ने र आफनो सिमित स्वार्थपूर्तिमा लागेको अन्य दलहरुको आरोप लगाउदैं आएका पनि छन् । संविधानले स्पष्ट रुपमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको गत फागुन १३ गतेको फैसलाले पनि नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने स्पष्ट शब्दमा आदेश दिएको छ । संसदमा नै नगइकन ओलीले जसरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको हत्या गर्ने काम गरेका छन्, यसले नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त भएका सारा उपलब्धीलाई धुमिल पार्ने काम भएको राजनितिक बृत्तमा पुनः चर्चा हुन थालेको छ ।  

अघिल्लो पटकको विघटनमा ओलीको नियत र प्रक्रिया नै गलत थियो । पछिल्लो पटकको विघटनमा त झनै उनको गुट तथा राष्ट्रपतिको समेत नियत खराब देखिएका कारण ढिलोचाढो प्रतिनिधिसभा पनः स्थापित हुने आम जानकारहरुको टिप्पणी छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश, वरिष्ठ कानून व्यवसायी , पूर्व महान्यायाधीवक्ता सबैले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिसभाको पुनः स्थापना गरिदिने विचार व्यक्त गरेका छन् । खड्ग ओलीले सत्ता कब्जा गर्ने नियतका साथ सबै गैरकानुनी र असंवैधानिक काम गरेको उनीहरुको ठहर छ । किनकी, अघिल्लो पटकको लामो सुनुवाईपछि सर्वोच्चले जुन ध्येयका साथ फैसला गरेको छ, त्यसले पनि ओली क्रमशः रक्षात्मक हुँदै गएको देखाउँछ । तर, आफूले गल्ती गरेको नठान्ने, अरु सबै दोषी, म मात्रै राम्रो भन्ने अहमताको धुरीमा उनी पुगेका छन् । 

उनले राष्ट्रवादलाई सत्ता प्राप्तिको भ¥याङ बनाउनकै लागि मध्यरातमा भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख सामान्त गोयलसँगको भेट, नागरिकता लगायत दर्जनौं अध्यादेश जस्ता तथ्य र कारणबाट पनि ओलीको राष्ट्रवाद देखाउने दाँत मात्र भएको छ ।  पछिल्ला दिनमा प्रदेश सरकारलाई उनले जसरी प्रशासनिक इकाई मात्रै बनाएका छन्, त्यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि ओली केही कसैगरी पनि परिवर्तलाई संस्थागत हुन नदिने योजनामा छन् । उनकै आडभरोसा र प्रवृत्तिका कारण प्रदेशमा शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, शेरधन राईहरुले मनपरि तथा असंवैधानिक क्रियाकलाप बढाउदैं लगेका छन । 

प्रतिनिधिसभाको जे जसरी हत्या गर्ने प्रयास भयो, त्यसका विरुद्ध १४९ जना सांसद लाइन लागेर सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न पुगेका छन् । विश्व राजनीतिक इतिहासमा समेत यस्तो घटना बिरुलै देख्न पाइन्छ । आम जानकारहरुको बुझाई अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिसभाको पुनः स्थापना हुनमा विश्वस्त छन । तर, ओलीले भने फेरी अर्को भयंकर षड्यन्त्र शुरु गरेको जानकारहरुको टिप्पणी छ । 

जानकारहरुका अनुसार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई उल्ट्याइदिएपछि ओलीले राष्ट्रपति मार्फत अर्को कू गर्ने योजना बनाएको र कुनै पनि हालतमा सत्ता नछाड्ने षड्यन्त्र गरेको ओली गुटका एक सदस्यले जानकारी दिए । नेपाली सेनाको परमाधिपति समेत हुन राष्ट्रपति । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गरेको खण्डमा मन्त्रिपरिषद्को सबै अधिकार राष्ट्रपतिलाई बुझाएर, राष्ट्रपति मार्फत कू गर्ने र सबै विरोधी नेता तथा कार्यकर्ता, नागरिक समाज सबैलाई जेल हाल्ने योजना बनाइएको छ । 

राष्ट्रपति मार्फत कू गरेर प्रधानमन्त्री भने उनै खड्ग ओलीलाई कायम राख्ने साजिस भइरहेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । कुनै पनि हालतमा  अरुलाई सरकार बनाउनै नदिने, बन्न खोजे कुर्सी नै भाँचिदिने ओलीको अर्को योजनलाई खास स्वरुप दिन समेत केही खुफिया एजेन्सीका मान्छे सल्बलाएका छन् । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशलाई राती राती लुकेर गरिएको भेटवार्ता, शक्तिकेन्द्र नजिकका मानिसहरुको दौडधूप तथा भारतीय पक्षको मौनता तथा केही संदिग्ध मानिसको व्यवहार, ओलीका कारिन्दाहरुको कार्यशैली जस्ता तथ्यका आधारमा ओली झनै भयंकर षड्यन्त्रमा लागेका छन् ।