अटेरी विद्यालय सञ्चालक र शिक्षक  नियन्त्रणमा

रासस

सोमबार, १३ बैशाख २०७८, १६ : ०२
अटेरी विद्यालय सञ्चालक र शिक्षक  नियन्त्रणमा

सप्तरी । कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको सरकारी निर्णय अवज्ञा गर्ने राजविराजका  निजी विद्यालयका ११  सञ्चालक एवम् प्रिन्सिपललाई आज प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । अनुगमनमा निस्किएको राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख शम्भुप्रसाद यादव र वडाध्यक्ष,  सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणीन्द्रमणि पोखरेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद धमलासहितको टोलीले तिनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

Yeti Diistillery Tansen Cement box

विद्यालय सञ्चालन गरेको आरोपमा शिब्स बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालक नरेशप्रताप साह, राजविराज–२ स्थित लिटिल फ्लावर सेकेन्डरी स्कूलका सञ्चालक डा कामानन्द देव, एञ्जल बोर्डिङ स्कूलका सञ्चालक नरेन्द्रप्रसाद देव र  राजविराज–१ स्थित सिर्जना सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कूलका सञ्चालक रिमा झा नियन्त्रणमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधवप्रसाद काफ्लेका अनुसार पिस जोन स्कूलका सञ्चालक राजविराज–२ का उमाकान्त साह, राजविराज–३ स्थित ह्यापील्याण्ड माविका अनुशासन प्रमुख  शैलेन्द्रकुमार ठाकुर, राजविराज–८स्थित लक्ष्मी अङ्ग्रेजी बोर्डिङ स्कूलका सञ्चालक राजेशकुमार यादव, वैधनाथकुमार झा र बुलन्द साह, ग्रीन अङ्ग्रेजी बोर्डिङ स्कूलका शिक्षक र मनोज यादव र राजविराज–५ स्थित जानकी सेकेन्डरी स्कूलका शिक्षक हरिकिसुन रामसमेत नियन्त्रणमा परेका छन् ।

जिप्रका,  नगरपालिका र जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले एक साताअघि भौतिकरुपमा उपस्थित नभई भर्चुअल र वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका विधिबाट शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकामा कार्यान्वयन गराउन थालिएको अनुगमनका क्रममा केही निजी विद्यालयले  अवज्ञा गरेर विद्यालय सञ्चालन गरिएको पाइएपछि नियन्त्रणमा लिनुपरेको प्रजिअ पोखरेलले बताए । 

कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर चलेपछि सरकारले गत सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर राजविराजसहितका स्थानमा रहेका विद्यालय, कलेज, ट्युशन सेन्टर र तालीम केन्द्रमा यही वैशाख मसान्तसम्म भौतिक उपस्थिति बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । आइतबार मात्रै सरकारले आजदेखि सबै प्रकारको परीक्षासमेत स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । नियन्त्रणमा लिइएकाहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ । उनीहरूमाथि सङ्क्रामक रोग ऐन–२०२० अनुसार कारबाही गरिने प्रजिअ पोखरेलले बताए ।