प्रधानमन्त्री ओलीको गुट बिस्तारका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट १ खर्ब रुपैंया रकमान्तर, सरकारी सम्पती माथि चरम दोहन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो गुट विस्तारमा अर्थ मन्त्रालय मार्फत गरिएको रकमान्तरलाई मुलुकलाई कसरी राजनीतिक र आर्थिक अराजकतामा धकेलिइरहेको छ भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालय मार्फत गरिएको रकमान्तर तथा खर्चले प्रष्टयाउन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन नगरिएको बाहेक नै ओली नेतृत्वको सरकारले झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम रकमान्तर गरेको छ । श्रोतका अनुसार ति सबै खर्च मनलाग्दी तरिकाले आर्थिक ऐन मिचेर गरिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई समेत थाहा नदिइ कर्मचारी मार्फत समेत रकमान्तर गराएका छन् । उच्च स्रोतका अनुसार महेश बस्नेत, गोकूल बाँस्कोटा, भानुभक्त ढकाल, वसन्त नेम्वाङ, सुवास नेम्वाङको निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरिएको छ । यस्तै ईश्वर पोखरेल, पदम गिरी, प्रेमबहादुर आलेको क्षेत्रमा समेत आर्थिक ऐन विपरित रकमान्तर गरिएको छ । उक्त कुराको खुलासा संसदको अर्थ समितिमा भएको हो । अर्थमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार ९७ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट रकमान्तर गरिएको छ । यस्तै ६ अर्ब ६० करोड बराबरको रकम स्रोतान्तर गरिएको छ । यस्तै थप निकासा भन्दै ३० अर्ब ४५ करोड बराबरको रकम निकासी गरिएको छ । 

आर्थिक अपराध गर्नु सबैभन्दा ठूलो अपराधका रुपमा लिइन्छ । तर जे जसरी ओली नेतृत्वको सरकार र उनको गुट विस्तारका नाममा मनलाग्दी बजेट विनियोजन गरेर आरजकता गरिएको छ, त्यसले पक्कै पनि मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्ने धेरैको बुझाइ छ । आर्थिक विज्ञ श्रोतका अनुसार इतिहासमै यति धेरै रकमान्तर गरिएको र स्रोतान्तर गरिएको यो पहिलो पटक हो । विगतमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि रकमान्तर गरेर ठूला नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यकर्ता पोस्ने नियतका साथ काम गरिन्थ्यो, त्यसैगरी अहिले आफूलाई आर्दशवान बताउने, नैतिकवान दावी गर्ने ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक अपराध गरिरहेको छ । 

आर्थिक अपराध गर्नु सबैभन्दा ठूलो अपराधका रुपमा लिइन्छ । तर जे जसरी ओली नेतृत्वको सरकार र उनको गुट विस्तारका नाममा मनलाग्दी बजेट विनियोजन गरेर आरजकता गरिएको छ, त्यसले पक्कै पनि मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्ने धेरैको बुझाइ छ । आर्थिक विज्ञ श्रोतका अनुसार इतिहासमै यति धेरै रकमान्तर गरिएको र स्रोतान्तर गरिएको यो पहिलो पटक हो । विगतमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि रकमान्तर गरेर ठूला नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यकर्ता पोस्ने नियतका साथ काम गरिन्थ्यो, त्यसैगरी अहिले आफूलाई आर्दशवान बताउने, नैतिकवान दावी गर्ने ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक अपराध गरिरहेको छ । 

वास्तविक तथ्यांक लुकाएर नै ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदको अर्थ समितिलाई समेत ढाटेका छन् । विशेषतः पूर्व एमाले भित्र विष्णु पौडेललाई आर्थिक मामिलामा असाध्यै कमजोर रहेको भन्दै विष्णु अग्रवाल नाम दिने गरिएको छ । उनले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गरेको बदमासी होस् वा अर्थ मन्त्रालयमा बसेर गरेको आर्थिक अराजकता नै किन नहोस् ती सबै आम रुपमा सामान्य मानिसले गर्न नसक्ने अनियमितता हो ।  जानकारहरुका अनुसार ओलीले ७० करोडको भ्रष्टाचार काण्ड लागेको गोकूल बाँस्कोटाले मागे जति पैसा दिन अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानालाई ठाडै दबाव दिने गरेका छन् ।

उनले हालसम्म झण्डै दुई अर्ब ७५ करोड बराबरको पैसा सरकारी ढुकुटीबाट लगिसकेका छन् । सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको नाममा सबै विधि, कानून तथा पद्दती लत्याएर उनले पैसा लगेको बताइन्छ ।  यस्तै, भक्तपुरमा बालुवा तस्करीबाट राजनीतिमा उदाएका महेश बस्नेतले पनि बाँस्कोटाकै शैलीमा झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट गैरकानूनी तरिकाले लगेका छन् । बजेट दिने भए देऊ होइन भने बा लाई भनिदिन्छु भन्दै अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीलाई थर्काएर उनले बजेट लगेका छन् । मुलुकको ढुकटीको साँचो समेत हालतमा लिएर बसेका अर्थमन्त्री पौडेलले पनि आफनो निर्वाचन क्षेत्रका लागि भन्दै झण्डै तीन अर्ब बराबरको बजेट रकमान्तर गराएका छन् ।

उनले लगेको बजेट कहाँ कसरी, कुन कामका लागि खर्च गर्दैछन् भन्ने समेत प्रष्ट हुन सकेको छैन । यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्वाङले पनि पौडेलकै शैलीमा रकमान्तर गरेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटको खोलो बगाएका छन् ।  यस्तै, इलामका प्रत्यक्ष सांसद एवम् ओली गुटका सुवास नेम्वाङले समेत कानूनको धज्जी उडाएको स्रोतको भनाइ छ । उनले पनि झण्डै तीन अर्ब ४७ करोड बराबरको बजेट रकमान्तर गरेर लगेका छन् । गुट विस्तार हुनुप¥यो, मागेको जति पैसा पाइन्छ भन्दै ओलीले आफना निकटस्थलाई मनलाग्दी तरिकाले सरकारी ढुकटीबाट पैसा बाँडेका छन् ।

स्थानीय तथा प्रदेश तहमा आफना पक्षमा लागेकालाई परिचालन गर्न समेत सरकारी ढुकटीको पैसा पठाइएको छ । कतै उपभोक्ता समितिको नाममा, कतै ठेकेदारको नाममा त, कतै अत्यावश्यक खर्चका नाममा सरकारी स्रोतलाई दुरुपयोग गरिएको छ । नागरिकले आफनो गाँस काटेर, आधा पेट खाएरै भएपनि राज्यलाई तिरेको करमा प्रधानमन्त्री ओली निकट गुटको रजाई बढेको छ । यता कमिसनको लोभमा सरकारी कर्मचारीले समेत सामान्य इथिक्सलाई समेत धज्जी उडाइदिएको स्रोतको दावी छ । 

अर्थ समितिको बैठकमा अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले लुकाएको तथ्यांक र विवरणमा समेत रकमान्तरको विषय उल्लेख गरिएको छैन । तर बजेट महाशाखाका एक उपसचिवका अनुसार आर्थिक रुपमा मुलुकलाई समस्याको भूमरीमा हेल्ने र आफनो व्यक्तिगत स्वार्थ एवम् ओली गुट विस्तारका लागि गरिने खर्चले मुलुकमा झण्डै तीन सय वटा पक्की पुल नै बन्न सक्छ । झण्डै १०० वटा विद्यालय तयार हुन सक्छ । झण्डै ५० हजार घर परिवारलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।  अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मनलाग्दी तरिकाले रकमान्तर गरिएको बजेट कुन प्रयोजनका लागि हो, कुन आयोजनाका लागि हो भन्ने बारेमा समेत प्रष्ट छैन ।

जसरी हो, बजेट देऊ, पु¥याउँ भन्ने शैली अपनाइएको छ । जानकार स्रोतहरुका अनुसार ओलीले हरेक दिन जसो बालुवाटारमा गर्ने, सरकारी भोजमा समेत रकमान्तर गरिएको बजेट नै खर्च गरिएको छ । आर्थिक अनुशासनका सामान्य विधि समेत ख्याल नगरी जसरी र जुन तरिकाले सरकारी ढुकुटी दोहन गरिएको छ, त्यसले मुलुकलाई दिने पीडा दीर्घकालसम्म पर्ने नै छ । अर्थ समितिले मागेको विवरण समेत दिन नमिल्ने, हुँदै हुँदैन भनिनुको पछाडि समेत वास्तविक रुपमा केही न केही गडबडी गरिएको छ भन्ने प्रष्ट हुन जान्छ । 

अर्थ समितिका एक सदस्यका अनुसार अर्थ सचिव ढुंगानाले सबै विवरण दिन नमिल्ने खालको छ भन्ने जवाफ पठाएका थिए । उनले अदालतबाट अभयदान पाएको संसदले भनेको कुरा किन मान्ने भन्दै जनप्रतिनिधिको समेत मानमर्दन गरेको पाइएको छ ।  हामी त सरकारी कर्मचारी हौ, नेतागिरी गर्न हामीलाई नेतालाई भन्दा बढी आउँछ । अदालतले जीवनदान दिएकाहरु विवरण चाहियो भन्दै फुर्ती लगाएर विवरण पाइन्छ । बजेट त परको कुरा, विवरण समेत दिन सकिदैन, भन्दै सचिव ढुंगानाले समेत विष्णु पौडलको चाकरी गरिरहेका छन् ।

हजुरले जो जसलाई भन्नुहुन्छ, यसैलाई रकमान्तर गरेरै भएपनि बजेट उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्दै सचिव ढुंगाना लागेका छन् । राजनीतिक नेता तथा व्यक्तिका नाममा गरिने खर्च वा बजेटको सबै हिसाब किताब समेत सरकारी निकायलाई जानकारी हुनुपर्छ । तर, कुनै पनि जानकारी नै नदिई, कानून मिचेर सरारी स्रोतमाथि ब्रम्हलुट गरिएको छ । यस विषयमा अर्थ समितिमा राम्रो बहस भएको थियो । 

माधव नेपाल पक्षका सांसदले सरकारको कार्यशैली र रकमान्तरको विषयमा आपत्ति जनाएका थिए । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले समेत ओली प्रवृत्ति सबै क्षेत्रमा अराजकता मच्चाउन उद्यत रहेको टिप्पणी गरेका थिए । तर, समितिको बैठकमा उल्टै अर्थमन्त्री पौडेलले गलत कुरा उठाएर मन्त्रीको मानमर्दन गर्ने भन्दै गुनासो गरेका थिए । जे जसरी, जुन प्रयोजन र उद्देश्यका लागि सरकारी स्रोतलाई नै चाप पर्ने गरी भएको आर्थिक अपराध रोक्नका लागि नागरिक स्तरबाटै शसक्त प्रतिरोध गर्नु जरुरी देखिएको छ ।