काठमाडौं । मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाका दोषीलाई आममाफी नहुने स्पष्ट गर्दै नेपालले द्वन्द्वकालका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाको आयोग र सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रका माध्यमबाट अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ ।
मङ्गलबार जेनेभामा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को ४६ औँ उच्चस्तरीय बैठकलाई अप्रत्यक्षरुपमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विकासको अधिकारसहित मानवअधिकार संरक्षण एवं प्रवद्र्धनमा नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै सार्वभौमिकता, अविभाज्यता, परस्पर निर्भरता र सम्बद्धतामा जोड दिए ।
विश्वव्यापीरुपमा स्वीकार्य मानवअधिकारका मान्यता र सिद्धान्तलाई नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको सुनाउँदै उनले समानता, विभेदरहित, न्याय, विधिको शासन तथा समाजका कमजोर वर्गको संरक्षणका निम्ति विशेष उपाय अपनाइको जानकारी दिए ।
सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ तिनलाई नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय विकास योजनामा समावेश गरेको जानकारी दिँदै उनले नारी सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता, बालमजदुरी र बालविवाहको अन्त्य, किशोरी तथा महिला तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसहित सबै किसिमका मानव अधिकारको रक्षा गर्न नेपाल दृढ रहेका बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
बुधबार, १२ फागुन २०७७, १५ : ४९
लेखकबाट थप