प्रतिनिधीसभा पुर्नस्थापना भएपछि अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै बल नेकपा संसदीय दलको कोर्टमा पुगेको छ । आजसम्म संसदीय दल विभाजित नभएको र बहुमतप्राप्त दल भएकाले वर्तमान सरकारको भविष्य, भावी सरकार लगायतका तमाम विषय नेकपा संसदीय दलको निर्णयमा नै निर्भर हुने देखिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय मंगलवार बदर गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चले पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक १३ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने फैसला पनि सुनाएको छ । सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसलासँगै अब के हुन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान छ ।

१३ दिनभित्र भन्नुको अर्थ फागुन २४ गतेभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बसिसक्नुपर्नेछ । त्यसपछि राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा नेकपा संसदीय दलका निर्भर हुनेछ ।