काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले ‘सामाजिक संजाल व्यवस्थापन’ का नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्ने प्रयास भएको बताएका छन् । सो पार्टीले व्यापक विरोधका बाबजुद पनि सरकारले ‘सामाजिक संजाल व्यवस्थापन निर्देशिका’ का नाममा संसदमा विचाराधीन विवादास्पद सूचना प्रविधि विधेयकलाई नयाँ स्वरुपमा ब्युँताउन लागिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति समेत प्रकट गरेको छ ।
काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा कामचलाउ सरकारले नागरिक अधिकारलाई प्रभावित गर्ने गरि कुनै पनि कार्यकारी आदेशबाट निर्देशिका जारी गर्न नमिल्ने र नपाइने जिकिर गरेका छन् ।
‘सामाजिक संजाललाई नियमन गर्ने, मर्यादित र स्वस्थ बनाउने प्रश्नमा कसैको पनि विमती हुन सक्दैन तर त्यसका लागि विद्यमान कानून भित्रै आवश्यक प्रावधान छंदैछन् । थप ब्यवस्था आवश्यक छ भने पनि वृहत्तर विमर्श बेगर, संसद विघटन भएको समयमा निर्देशिका मार्फत जारी गर्न तर्फ लाग्नुले सरकारको नियत माथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कामचलाउ सरकारले नागरिक अधिकारलाई प्रभावित गर्ने गरि कुनै पनि कार्यकारी आदेशबाट निर्देशिकाहरु जारी गर्न हुंदैन, मिल्दैन र पाइँदैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ०३ फागुन २०७७, १० : ३८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
काँग्रेसलाई पूर्ण बहुमत आउने गरी अभियान थाल्न पूर्वकर्मचारीलाई देउवाको निर्देशन
रुसी सेनामा गएका नेपालीको अवस्थाबारे परराष्ट्रले जवाफ दिनुपर्छ : प्रदीप पौडेल
एमालेलाई देउवाको प्रश्न : मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउन काँग्रेसले रोक्या छ ?
देउवाले बोलाए शीर्ष नेताहरूको बैठक
कांग्रेस सहकारी पिडितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छ, सरकार गैरजिम्मेवार भयो : देउवा
पहिचानको मुद्दालाई कांग्रेसले सम्हालेर अगाडि बढाउँछ : महामन्त्री थापा