संंवैधानिक इजलासमा ‘स्वार्थ बाझिने’ प्रश्न उठेपछि इजलास परिवर्तन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामा कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीशमाथि ‘स्वार्थ बाझिने’ भन्दै प्रश्न उठाएपछि इजलास परिवर्तन हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा पाँचजना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

सुनुवाइ क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता रहेका हरिकृष्ण कार्कीलाई इजलासमा नबस्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध परेको मुद्दामा उनको पूर्वकानुनी सल्लाहकारका रूपमा काम गरिसकेका कार्की इजलासमा बसेर काम गर्दा ‘स्वार्थ बाझिने’ भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।  

प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलास तोकिएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा र दिनेश त्रिपाठीले न्यायिक प्रक्रियामा जनताको विश्वसनीयता अदालतमाथि भएकाले ‘स्वार्थ बाझिने’ भन्दै न्यायाधीश कार्कीमाथि प्रश्न उठाएका थिए । ‘१४ जनाको रोस्टर छ ।

रोस्टरमा न्यायाधीशको कमी पनि छैन । मुद्दा हेर्दा केही आपत्ति थिएन । जनताले आपत्ति गरेका छन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने । संवैधानिक इजलासमा १४ जना न्यायाधीशमध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसै विषयलाई थापाले इंगित गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीशले बुधबार गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा अघिल्लो इजलासकै न्यायाधीश दोहोर्‍याएका छन् ।  

‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा मुद्दा हेर्छन् कि हेर्दैनन् श्रीमान्हरूले विचार गरिदिनुपर्‍यो । अदालत सधैं अदालत रहोस् । श्रीमान् आफैंले सोच्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशको कुनै विकल्प छैन । त्यसमा म कुरै गर्दिनँ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले इजलाससमक्ष भने, ‘हरिकृष्ण कार्की श्रीमान्को कुरा छ । यसमा मेरो पनि कुनै सम्पत्ति आउने कुरा होइन । म त सधैं अदालतको पक्षमा लडिरहन्छु ।’ नागरिक दैनिकमा खबर छ ।