४६ जनप्रतिनिधिका पद रिक्त, उपचुनावको छैन मेलोमेसो

काठमाडौँ । कानुनमा स्थानीय तहको म्याद एक वर्ष बाँकी रहनुअघि उपचुनावमार्फत जनप्रतिनिधि चयन गरिसक्नै पर्ने व्यवस्था छ । ०७८ वैशाख २१ पछि त्यो भाका नाघ्ने हो । त्यसको तीन महिनाअघि उपचुनाव तोक्नुपर्छ । तोक्ने सरकारले हो । 

देशका संवैधानिक अंग लामो समयदेखि रिक्त छ, अनगिन्ती राजनीतिक नियुक्ति हुन नसकेको यो बेला वडाध्यक्षहरुको चिन्ता गरेर बसोस् को ? तर, सरकारले रिक्त जनप्रतिनिधि पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि पत्राचार गरेको अवस्थामा उपचुनाव गराउन भने निर्वाचन आयोग तयार रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

रिक्त पदहरुको रमाइलो किस्सा के छ भने, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाकै स्थायी ठेगानाका वडाध्यक्ष वैदेशिक रोजगारीमा छन् । उठे, चुनाव जिते, पछि जीविका चलाउन मुस्किल भयो, अनि लागे विदेशतिर । प्रमुख आयुक्त थपलियाको मूलथलो संखुवासभा जिल्लास्थित खाँदबारी नगरपालिका, वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष बमबहादुर घले ०७५ सालको मंसिरदेखि त्यहाँ छैनन् । सोधखोज गर्दा कोरिया पुगेका छन्, वैदेशिक रोजगारीका लागि । 

मकवानपुरस्थित भीमफेदी गाउँपालिका– ८ का वडाध्यक्ष जगतमान घिसिङ अमेरिकाको डिभी परेर उता लागे । ०७६ भदौ १ देखि उनी छैनन् । दिएको राजीनामा स्वीकृत पनि भएको छैन । यसबाहेक महोत्तरी, मंगाहा गाउँपालिका– ८ का वडाध्यक्ष मोहम्मद रफिक आलम कवारीविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपछि निलम्बित छन् ।

तनहुँको भानु– ५ का वडाध्यक्ष प्रकाश मल्ल नागरिकता कीर्तेको मुद्दाका कारण पदबाट बर्खास्त भएका छन् । रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका– ५ का वडाध्यक्ष श्रवणकुमार यादव र रोहिणी गाउँपालिका– ७ का वडाध्यक्ष धर्मराज यादव अख्तियारद्वारा निलम्बनमा छन् ।

त्यस्तै, सोलुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका अध्यक्ष ङिमदोर्जी शेर्पाको गत असार ३ गते मृत्यु भयो । भोजपुर, हतुवागढीकी उपाध्यक्ष चन्द्रमा राईको कोभिडका कारण गत असोज ३ गते निधन भयो । पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार शर्माको जेठ ३२ गते निधन भएको थियो । यीबाहेक रिक्त रहेका ४६ मध्ये बाँकी सबै वडाध्यक्ष हुन् । ती सबैको मृत्युको कारण पद रिक्त भएका हुन् ।