काठमाडौं । सरकारले दुई वर्षदेखि गुपचुप राखेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने संस्थालाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
आयोगका १३ सदस्यको निर्णय र स्वीकृतिमा दुई गैरसरकारी संस्थाले प्रतिवेदनको पुस्तक प्रकाशन गरेर वितरण गरेका थिए ।
पुस्तक प्रकाशन गर्ने शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई) र ग्लोबल एक्सन नेपालसँग शिक्षा मन्त्रालयले सहकार्य विच्छेद गरेको घोषणा गर्दै कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ ।
नेपाल सरकारको निसान छाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेकाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए । कान्तिपुरमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, २२ मंसिर २०७७, ०७ : ३५
लेखकबाट थप