सार्वजनिक खरिद ऐन साँच्चै विकास विरोधी वा विकासको बाधक नै हो त ?

आइतबार, १६ कार्तिक २०७७, ११ : २५
सार्वजनिक खरिद ऐन साँच्चै विकास विरोधी वा विकासको बाधक नै हो त ?

– डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ जारी हुनुभन्दा अघिसम्म आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ मा भएको 'सरकारी खरिद तथा सार्वजनिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्था' बमोजिम सार्वजनिक निकायहरुले खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो। उक्त नियमावलीले आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०४२ लाई खारेज गरेको हो।

यसले के देखाउछ भने नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया वर्तमान खरिद ऐन जारी हुनुपूर्व नै कानुनतः व्यवस्थित गर्न थालिसकिएको थियो। त्योभन्दा अझ अगाडि जाने हो भने सरकारी रुपैयाँ खर्च सम्बन्धी (कार्यविधि) नियम, २०१६ लागू भए देखि नै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको नियमन सुरु भएको देखिन्छ। 

Tansen Cement box

खुला प्रतिष्पर्धा (Open Competition), समान अवसर र व्यवहार (Equal Treatment), जवाफदेहीता (Accountability), मूल्यको प्रतिफल (Value for money) र पारदर्शिता (Transparency) जस्ता कुराहरुलाई सार्वजनिक खरिदका मुख्य आधार स्तम्भको रुपमा मानिने भएकोले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाले विधि र पद्धतिको माग गर्दछ। देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग २०५ तथा वार्षिक बजेटको करिब ६० देखि ७० ५ रकम सार्वजनिक वित्तको प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायहरुबाट मुलुकको हितमा खर्च हुने भएकोले सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको रहिआएको देखिन्छ।

यसबाट पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई एक व्यवस्थित, भरपर्दो र विश्वसनीय पद्दतीको रुपमा व्यवस्थित गर्दै लैजानु पर्ने आवश्यक्ता बोध गर्न सकिन्छ । तर यतिखेर नेपालको खरिद कानुन निकै अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ र यसलाई विकास बिरोधी र विकासको बाधक ऐनको रुपमा समेत हेर्न थालेको देखिएको छ। विकास विरोधी र विकासको बाधकको रुपमा यस ऐनलाई हेर्न थालिएको परिप्रेक्षमा नेपालको सार्वजनिक खरिदको समग्र वातावरणको केही प्रमुख पक्षहरुका बारेमा यस लेखमा चर्चा गरिएको छ।

खरिद ऐन कार्यान्वयनमा सृजित दुश्चक्र 
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लागू भएदेखि नै यसले विकास निर्माणको काममा बाधा पुर्‍यायो भन्ने खालका केहि अभिव्यक्तिहरु आएका हुन्। 
त्यस्ता अभिव्यक्तिहरु खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न भएका कर्मचारीबाट आएको नभई केहि उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीबाट नै आएका थिए। त्यस्ता कर्मचारीहरु सरकारले जारी गरेको खरिद ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्ने आफ्नो पदीय दायित्व र मर्यादालाई एकातिर पन्छाएर सरकारले नै जारी गरेको खरिद ऐनको विरोध गर्दै आफुलाई चर्चित बनाउने खेलमा लागेको कारण सार्वजनिक खरिद ऐनको कार्यान्वयन पक्ष सुरुदेखि नै कमजोर रहेको स्वीकार्नु नै पर्दछ। 
यहाँनेर खरिद ऐनको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण दुई फरक पृष्ठभुमिहरु बुझ्‍न आवश्यक देखिन्छ -
१) सार्वजनिक खरिद ऐन लागू भएपछि, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले, कार्यालयमाआफुसंग उपलब्ध ज्ञान र साधनस्रोत तथा देशमा उपलब्ध ज्ञान र अनुभवको संभव भएसम्म उपयोग गर्दै, सार्वजनिक खरिद ऐनको बारेमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्न थाल्नुका साथै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुने कर्मचारीहरुलाई यससम्बन्धी तालिम र अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट प्रशिक्षित गर्ने कार्य समेत सुरु गरेकै हो।
उक्त कार्य धेरै हदसम्म सफल र उत्साहजनक रहेको थियो।
खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुने कर्मचारीहरु त्यसबाट लाभान्वित भएको र उनीहरुले खरिद कार्यलाई एक विषयगत क्षेत्रकै रुपमा लिन थालेका थिए भने सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा आधारभूत ढंगबाट सुधार देखिनुका साथै संस्थागत विकासको संभावना पनि देखा परेको थियो।
सार्वजनिक खरिद ऐन लागू भएपछिको अर्थात् पुष २०६३ पछिको सार्वजनिक खरिदको अवस्थाको राम्ररी अध्ययन गरेमा यथार्थ बाहिर आउने नै छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन लागू भएपछि देखिएको सकारात्मक एवम् उत्साहजनक वास्तविकता हो यो। उक्त उत्साहमा ऊर्जा थपेर इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्न सकेको भए ठूला ठूला आपूर्ति, खरिद कार्य र निर्माण आयोजनाहरुले आजको नियति भोग्नु पर्ने थिएन।उक्त समयमा स्व९उत्साह र स्व-उत्प्रेरणाका साथ खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुनु भएका कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद दिनै पर्ने हुन्छ । 
२) सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुने कर्मचारिहरुले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको सिद्धान्त र कानुनद्वारा निर्देशित पद्दतीको आधारमा निर्णय गर्ने क्षमता विकास गर्दै जान थालेको कारण खरिद प्रक्रिया मार्फत गलत कार्य गर्न सकिने अर्थात् खरिदको माध्यमबाट ुलाभुको अवस्था सृजना हुने स्थिति स्वतः साँघुरिंदै जानथालेको थियो।
सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरुमा नियमसंगत खरिद प्रतिको झुकाव बढ्दै गएको अवस्था पनि थियो त्यो। तर राजनैतिक नेतृत्वमा पलाएको लोभको अघिल्तिर आफुलाई काविल सावित गरी उच्च पदमा जान वा टिकिरहनका लागि केहि महत्वाकांक्षी कर्मचारीले, जानेर वा नजानेर, नियतवस वा स्वस्पूर्तरुपमा, सार्वजनिक खरिद ऐनको अपव्याख्या गर्न थालेको प्रतीत हुन्छ।
उनीहरुको त्यस कार्यले सार्वजनिक खरिद ऐनको सफल कार्यान्वयनमा अवरोध सृजना हुन थाल्यो। इमान्दार कर्मचारीहरु खरिद प्रक्रियाबाट क्रमशः पछि हट्न थाले भने महत्वाकांक्षी कर्मचारीहरु वा कतिपय अवस्थामा दवावमा परेका कर्मचारीहरु खरिद प्रक्रियामा सरिक हुने स्थिति बन्न थाल्यो।
यस दुश्चक्रमा खरिद ऐन फस्दै गएको कारण व्यवसायी र राजनैतिक नेतृत्वको बीचमा विभिन्न प्रकारका विचौलिया खडा हुने परिस्थिति सृजना भएको देखिन्छ।
विभिन्न महत्वपूर्ण निकायका महत्वपूर्ण पदहरुमा भएका कर्मचारीहरुको नियुक्तिको क्रमबद्धतालाई यस पृष्ठभूमिबाट पनि अध्ययन गरिनु जरुरी भएको छ।
यति मात्रै होइन, दातृ पक्षद्वारा वा दातृ पक्षको सहयोगमा संचालित आयोजनाहरुमा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्ने विशिष्ठ र प्रथम श्रेणीबाट सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुको संख्या बढ्दै जानुलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा हेरिनु पर्ने हुन्छ। पदीय दायित्व, पदीय मर्यादा र स्वार्थ बाझिने स्थिति (Conflict of interest) को बारेमा राष्ट्रका जिम्मेवार मानिसहरु सँधै आँखा चिम्लेर आफ्नै स्वार्थ र सुविधामा मात्र रमाइरहने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन थालेको छ र यस प्रक्रियामा बुझेर वा नबुझेरै सार्वजनिक खरिद ऐन वलिको बोको हुन पुगेको महसुस हुन्छ।
यस विषयको पनि राम्ररी अध्ययन विश्लेषण हुन जरुरी छ। 

सार्वजनि खरिद ऐनप्रति लाञ्छना 
विसं २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसपछिको प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट, गणतान्त्रीक एवं संघीय नेपालको प्रदेश एवं स्थानीय तहको सरकार संचालनका लागि समेत, नयाँ जोश र जाँगर सहितका जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भए र विभिन्न पदहरुमा स्वाभाविकरुपमा नियुक्ति भए।

तर देशको कर्मचारीतन्त्र, जनप्रतिनिधिका नयाँ जोश र जाँगरलाई आफ्नो ज्ञान, अनुभव, र होसका साथ सहयोग गर्नबाट उदासिन रह्यो। उदासिन हुनुको मूल कारण माथि खरिद ऐन कार्यान्वयनमा सृजित दुश्चक्रको बुँदा (२) मा वर्णन गरिएको अवस्था नै हो। 
फलत: विभिन्न कारणले मनोवल कमजोर भएका वा कमजोर पारिएका कर्मचारीको भरमा नयाँ जोश र जाँगर भएका तर क्षमता र अनुभवनभएका पदाधिकारीहरुले प्रदेश सभा र स्थानीय तह चलाउने अवस्था सृजना भएको घटनाक्रमहरुले देखाउछ। 
संविधान बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट पुर्‍याउनु पर्ने बाध्यताको कारण, केन्द्रिकृत मानसिकता भएको नेतृत्व तहले सीमित बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने काम गर्‍यो तर पर्याप्त कानुन सहित अधिकार दिने काम चाँहि गरेन। 
प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास निर्माण आयोजना तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया र अनुभवको कमी रहनुका साथै आवश्यक कानुन एवम् क्षमतावान र कामप्रति उत्प्रेरित कर्मचारीको अभाव खट्कि नै रह्यो।
सार्वजनिक रकम खर्च गर्ने ज्ञान र अनुभव नभएको,तर वजेट निस्क्रिय रहिरहेको अवस्थामा नयाँ जोश र जाँगरका साथ सरकार सम्हालेका पदाधिकारीहरुले सरकारी रकम खर्च गर्न खोज्दा, उचित कार्य योजना र मार्गनिर्देशनको अभावको कारण (क) विभिन्न प्रकारका विचौलियाहरुको सिकार हुने स्थिति बन्न पुगेको र (ख) गाडि जस्ता अनावश्यक सुविधाहरु प्रति उनीहरुकोआकर्षण बढ्दैगएको बुझ्नु पर्ने हुन्छ।
उल्लिखित परिस्थितिमा, नयाँ जोश र जाँगर भएकाहरुका लागि, सरकारी रकम खर्च गरी प्रगति देखाउनको निमित्त, सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक बन्नु स्वाभाविकै हो। यस अर्थमा सार्वजनिक खरिद ऐन गाली र आलोचनाको भागीदार बन्नै पर्ने थियो र बन्यो पनि। 
सामान्यतयाः दशजोड दुई (१०+२) मा पढ्ने बच्चाहरुले अभिभावक र शिक्षकहरुलाई आफ्नो स्वतन्त्रताको बाधक ठान्छन् किनकि उनीहरुलाई अव्यवस्थित ट्राफिक भएको सडकमा पनि अनियन्त्रित गतिमा मोटरसाइकल हाँक्नु परेको हुन्छ तर उनीहरुको त्यस इच्छामा अभिभावक र शिक्षकहरु सहमति जनाउन सक्दैनन्। 
त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि अनियन्त्रित तवरबाट सार्वजनिक कोषलाई स्वेच्छाचारी ढंगबाट चलाउन पाउने अधिकारको रक्षा गर्न सक्दैन।
किनकि सार्वजनिक खरिद विधि र पद्धतिमा आधारित हुन्छ र हुनु पनि पर्दछ। बिधि र पद्धतिको व्यवस्था गरेको कारण खरिद ऐनलाई विकास विरोधी र विकासको बाधकको रुपमा व्याख्या गर्न थालियो।

सार्वजनिक खरिद ऐनबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय के भन्छ ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन ९२०७७० मार्फत सार्वजनिक खरिद  ऐनको भूमिकाको बारेमा जानकारी गराउदै अझै भन्दैछ-
"खुल्ला अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई उचित र प्रतिष्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण गर्ने, गुणस्तरीय र जवाफदेहीपूर्ण कार्य सम्पादन गर्ने सरकारका सहयोगीका रुपमा लिइएको हुन्छ। सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा निजी क्षेत्रका उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकलाई विना भेदभाव खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सार्वजनिक खरिद ऐनले सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गरेको छ।" 
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको उक्त भनाई गलत हो त ? के साँच्चै सार्वजनिक खरिद ऐन विकास विरोधी नै हो त रु यस विषयलाई कुन सरकारले र कुन सरकारी निकायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो, व्यवहारमा भने प्रष्ट छैन। 

सार्वजनिक खरिद ऐन नभए के हुन्छ ?
यस प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन। यसकालागि सार्वजनिक खरिद ऐन तर्जुमा गर्दाको पृष्ठभूमि हेर्नु पर्ने हुन्छ। सन् २००३ मा विश्व बैंकले गरेको अध्ययन 'Financial Accountability in Nepal: A Country Assessment' नै वर्तमान खरिद ऐन तर्जुमाको श्रोत मानिन्छ।
नेपालको खरिद प्रक्रियामा समसामयिक सुधारको लागि ल्याइएको ऐन हो सार्वजनिक खरिद ऐन। 
यो ऐन संयुक्त राष्ट्र संघीय नमूना खरिद कानुन (UNCITRAL Model) आधारित भएर निर्माण गरिएको हो। कानुनी राज्यले स्पष्ट कानुन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्दछ। 
हुन त उच्च आदर्श एवम् नैतिक तथा विश्वसनीय व्यवहार हुने हो भने लिखित कानुनको आवश्यकता नपर्न सक्छ। तर उल्लिखित आदर्श स्थापनाकै लागि पनि स्थापित कानुन (लिखित वा अलिखित मूल्य र मान्यता) आवश्यक पर्दछ।
नयाँ राजनैतिक परिवर्तनका साथ स्पष्ट वहुमत सहित सरकारमा प्रवेश गरेको अवस्थामा वर्तमान सरकारलाई क्रान्तिकारी ढंगले नयाँ फड्को मार्ने अवसर प्राप्त भएकै हो। 
यस्तो अवस्थामा पुरानो खरिद ऐन विकास विरोधी नै थियो भने वा लामो प्रकृयामुखी र झन्झटिलो नै थियो भने त्यसलाई खारेज गर्न सरकार वा संसदलाई वा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई के ले रोकेको थियो वा रोकेको छ ? वा सरकार र संसद बाहिरबाट उक्त ऐन कसले खारेज गरिदिनु पर्ने हो अझै स्पष्ट छैन।
प्रदेश र स्थानीय तह समेत आफुलाई चाहिने कानुन बनाउन सक्ने हैसियतमा छन्। 

यसरी अधिकारप्राप्त प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई, निरिह खरिद ऐनलाई गाली गरेर समय व्यतित गर्नुको सट्टा, आफुलाई विकास गर्न सहज हुने कानुन निर्माण गरी अघि बढ्न केले रोकेको हो वा वहाँहरु किन रोकिएको हो त्यो पनि स्पष्ट छैन। 
वि.सं २०६३ मा जारी भएको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई असार २०७३ मा संशोधन गरिएको थियो जबकि २०७२ असोजमा नेपालको वर्तमान संविधान जारी भइसकेको थियो। 
त्यतिखेर ऐन संशोधन गर्दा देश संघीयतामा गइसकेको भन्ने कुरा मनन गर्ने दायित्व त्यस बेलाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र देशका जिम्मेवार दलहरुको थियो कि थिएन ? त्यस बखत सार्वजनिक खरिद ऐन विकास विरोधी भइसकेको थियो कि थिएन ?
प्रत्येक प्रश्नहरु आफैमा महत्वपूर्ण छन्। 
यसै ऐन अन्तर्गत जारी भएको नियमावलीलाई पटक पटक संशोधन किन गरिरहेको ? विकास विरोधी खरिद ऐन खारेज गर्नुको साटो किन यसलाई फेरी संशोधन गर्न बिधेयक पेश गरेको ? 
केन्द्रमा यस प्रकारको गतिविधिहरु भइरहँदा प्रदेश र स्थानीय तह लगायत अन्य जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका के रह्यो ? वा विकास अनुकुल हुने गरी र प्रदेश र स्थानीय तह-मैत्री खरिद कानुन निर्माणको लागि वहाँहरुको सकारात्मक एवम् सृजनशील हस्तक्षेप जरुरी छ भन्ने कुराको बोध वहाँहरुमा हुन सकेको छ कि छैन ? 
थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न आवश्यक छ। 

खरिद ऐन संशोधन गर्ने कि नयाँ ऐन बनाउने ?
हालको खरिद ऐन जनप्रतिनिधि र राजनैतिक नेतृत्वलाई आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि ररवा अक्षमता ढाकछोप गर्नका लागि उपयोगी माध्यम भएको देखिएको छ।
महत्वाकांक्षी कर्मचारीले पनि यस ऐनलाई विचौलियाको माध्यमबाट राजनैतिक नेतृत्वको नजिक पुगी वा रही अर्को आकर्षक नियुक्तिको बाटो तय गर्नका लागि उपयुक्त माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको बुझ्नु पर्ने अवस्था घटनाक्रमहरुले देखाएको छ। 
खरिद ऐनले खोज्ने योजनाबद्ध एवम् व्यवस्थित कार्य प्रणालीलाई खरिद ऐनको कारण सृजित बाधा र अवरोधको रुपमा व्याख्या गर्ने र खरिद ऐनले काम गर्न नदिएको आरोप लगाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रचलन पनि बढ्दै गएको छ। 
उल्लिखित पृष्ठभूमिमा हालको खरिद ऐन संशोधन गर्ने कि नयाँ तर्जुमा गर्ने भन्ने विषयको निर्णय गर्नु पर्दा वर्तमान ऐनमा संशोधन वा नयाँ तर्जुमा गर्ने आवश्यक्ता किन परेको हो भन्ने कुरामा प्रष्ट हुन जरुरी छ। मूल ऐनको प्रस्तावनाले समेटेको मूल्य र मान्यतामा सारभूत रुपमा परिवर्तन नभएको र मूल ऐनलाई धेरै चलाउन नपर्ने हो भने ऐनमा संशोधन गरे पुग्ने हुन्छ। 
ऐनमा संशोधन गरेपछि सोही अनुसार नियमावलीमा पनि संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। खरिद नियमावलीमा बैशाख २०७७ सम्ममा दशौं संशोधन भईसकेको अवस्था छ। 
अर्कोतिर देश संघीयतामा गई सकेको हुँदा अबको खरिद कानुन संघीय ढाँचामा बन्न जरुरी पनि छ। यसैगरी अबको खरिद ऐन नीतिप्रधान (Policy oriented) बनाएर खरिद नियमावली चाँहि प्रक्रियाप्रधान (Process oriented) हुन सक्ने तर्फ सोच्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। संघीय नेपालको विकास प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न सक्ने सवल ऐन तर्जुमाको आवश्यकता देखिएको छ। 
साथै वस्तु, निर्माण, परामर्श सेवा र अन्य सेवाको लागि छुट्टाछुट्टै खरिद ऐन बनाउनु पर्ने विषय पनि चर्चामा आउन थालेको परिप्रेक्षमा सरोकारवालाहरु संगको व्यापक छलफलको आधारमानिर्माण गरिने नयाँ खरिद ऐनको आवश्यकता महसुस भएको हो। 

न्यूनतम रकम कबोल र 'लो बिड' को आडमा सृजित भ्रम 
सार्वजनिक ठेक्कासंग जोडिएर प्रकाशित हुने समाचारहरुले आम मानिसमा न्यूनतम रकम कबोल र 'लो बिड' को विषयमा भ्रम पैदा गर्ने गरेको छ। 
सबभन्दा कम रकम कबोल गरेको तर सारभूतरुपमा प्रभावग्राही हुन नसकेको बोलपत्र अस्वीकृत गर्न आवश्यक हुन्छ र त्यस्तो निर्णय गर्दैमा सार्वजनिक निकायले बदमासी गरेको अर्थमा लिनु हुँदैन भने सारभूतरुपमा प्रभावग्राही भएको र न्यूनतम रकम कबोल भएको बोलपत्र स्वीकृत गर्दा चाँहि 'लो बिड'लाई ठेक्का दियो भनेर हल्ला गरिहाल्ने प्रवृत्तिले पनि बोलपत्रको मूल्याङ्कन वास्तविक रुपमा गर्ने कार्यमा अवरोध सृजना गरेको छ। 
यसमा हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने खरिद प्रक्रियामा गरिने प्रत्येक निर्णयले ठेक्काको रकममा असर पार्दछ। 
त्यसैले 'लो बिड' (न्यूनतम् रकम कबोल गर्ने) लाई ठेक्का नदिई दोश्रो वा तेश्रो न्यूनतम रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाताले ठेक्का पाउने स्थिति भएको कारण त्यस्तो निर्णय गरिएको भए त्यसलाई सहि निर्णय मान्न सक्ने क्षमता हामी सबैले विकास गर्न पनि जरुरी छ। 
खरिद प्रक्रियामा बदमासी भएकै हो त भन्ने सन्दर्भमा समाचार सम्प्रेषण गर्नु अगाडि खरिदमा संलग्न कर्मचारी र निर्णयकर्ताको कामप्रतिको निष्ठा (Integrity), उसको विगतको कार्य सम्पादन (Track record) र खरिद कानुन बमोजिमको पद्धति र प्रक्रिया अपनाइएको छ कि छैन भनेर राम्ररी विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ। 
प्रतिष्पर्धी बोलपत्र माग गरिएकोमा सारभूतरुपमा प्रभावग्राही हुने गरी कुनै व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताले 'लो बिड' (न्यूनतम् रकम कबोल) गरेको छ भने प्रभावकारी ढंगबाट ठेक्का कार्यान्वयन प्रक्रियामा जानु पर्छ र त्यस्तो व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताले आफ्नो करारीय दायित्व पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा करार र प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिमको कारबाही गर्ने क्षमता चाँहि सार्वजनिक निकायले विकास गर्नै पर्दछ।

अन्तमा केही मूलभूत प्रश्नहरु 
सार्वजनिक खरिद ऐन लागू भएपछि विकास भएका र माथि चर्चा गरिएका विभिन्न घटनाक्रमहरुले तलका प्रश्नहरु उब्जाएका छन् यद्यपि यी प्रश्नहरु प्रश्न कै रुपमा रहिरहने देखिन्छन् l
- नयाँ संविधान घोषणा भइसकेपछि संघीयता अनुरुप हुने गरी खरिद ऐनमा संशोधन नगरिएको किन र खरिद नियमावलीमा पटके संशोधनगरिरहेको किन ?
- परिवर्तित राजनैतिक व्यवस्था अनुरुप देश विकासको निमित्त सहयोगी भूमिका खेल्न सक्ने गरी छुट्टाछुट्टै संघीय र प्रादेशिक खरिद ऐन जारी गर्न र गराउन संसद, सरकार र जनप्रतिनिधिहरुलाई जाँगर नचलेको किन ? 
- प्रभावकारी ढंगबाट सार्वजनिक खरिद र निर्माण आयोजना व्यवस्थापन गरी, देशको भौतिक पूर्वाधारको योजनाबद्ध विकास र रोजगारीको अवसर सृजना गर्दै, देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने अवस्था सृजना गर्न सरकारलाई केले वा कस्ले रोकेको हो ?
- सार्वजनिक खरिद ऐन साँच्चै विकास विरोधी र विकासको बाधक नै हो त ?
- बारम्बार गाली गर्दै र विकास विरोधी पद्‍वी गुथाएरै पनि शक्तिशाली संसद र सरकारले यस खरिद ऐनलाई यथा स्थितिमा राखी राख्नुको उद्देश्य के हो ? (निर्माण सञ्चारबाट)

(लेखक निर्माण व्यवस्थापन विषयको प्राध्यापक एवं करार व्यवस्थापन तथा विवाद समाधान क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।)