काठमाडौँ । सरकारले मुुआब्जा नीति ल्याउनका लागि गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । मुलुकले अहिले रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, जलविद्युत्, सडकलगायतका ठूला–ठूला आयोजनाहरू निर्माण गर्ने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहँदा जग्गा प्राप्तिको विषय जटिल बन्दै गएकाले त्यसलाई सरलीकृत गर्न मुुआब्जा नीति ल्याउन लागिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जनकराज जोशीले सहज र न्यायोचित किसिमले समयमै जग्गा अधिग्रहण गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यसहित विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्नेसम्बन्धी राष्ट्रिय एकीकृत नीति निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिए । यसले राष्ट्रिय गौरवलगायतका आयोजनाहरू अगाडि बढाउने उनको तर्क छ ।
मुआब्जा विवादका कारण समयमा जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्दा राष्ट्रिय गौरवलगायतका आयोजनालाई अगाडि बढाउन समेत समस्या देखिँदै आएको छ । मुलुकमा हालसम्म स्पष्ट कानुन वा नीति नहुँदा करोडको आयोजनाका लागि अर्बको मुआब्जा तिर्नुपर्ने र राज्यले कल्पनै नगरेको आर्थिक भार व्यहोर्नु परेको अवस्था छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शुक्रबार, २३ असोज २०७७, ०८ : ४२
लेखकबाट थप