काठमाडौ । सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भारत जाने विद्यार्थीलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन नसक्दा एक वर्षमै करिब २८ करोड रुपैयाँ गुमेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा २७ करोड ७५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ ।
वार्षिक प्रतिवेदनमा आव २०७५-७६ मा १० हजार ५ सय विद्यार्थीले नेपालबाट भारतमा गई स्नातक तह अध्ययन गरेको उल्लेख छ । महालेखाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समकक्षता अभिलेखअनुसार सो विवरण उल्लेख गरेको जनाएको छ ।
आव २०७५-७६ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट ७ करोड ९३ लाख ६८ हजार विदेशी मुद्रा विदेश पठाउन स्वीकृति दिएको छ । आर्थिक ऐन २०७५ को व्यवस्थाअनुसार सो रकममा कर कट्टा नगरेकाले १५ प्रतिशतले हुने कर १ करोड १९ लाख ४ हजार रुपैयाँमा लाग्ने शुल्क र ब्याजसहित छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
_20260612134109.jpg)
_20260608131336.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, ०५ साउन २०७७, ०७ : ३३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
कक्षा १२ को नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्यार्थीले गरे माइतीघरमा प्रदर्शन
देवघाटस्थित गुरुकूल शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण
सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट दिन सरकारको निर्देशन
विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रुपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको घोषणा, स्नातकसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने
कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीको आन्तरिक परीक्षा बन्द गर्ने सरकारको घोषणा