काठमाडौ । सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भारत जाने विद्यार्थीलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन नसक्दा एक वर्षमै करिब २८ करोड रुपैयाँ गुमेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा २७ करोड ७५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ ।
वार्षिक प्रतिवेदनमा आव २०७५-७६ मा १० हजार ५ सय विद्यार्थीले नेपालबाट भारतमा गई स्नातक तह अध्ययन गरेको उल्लेख छ । महालेखाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समकक्षता अभिलेखअनुसार सो विवरण उल्लेख गरेको जनाएको छ ।
आव २०७५-७६ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट ७ करोड ९३ लाख ६८ हजार विदेशी मुद्रा विदेश पठाउन स्वीकृति दिएको छ । आर्थिक ऐन २०७५ को व्यवस्थाअनुसार सो रकममा कर कट्टा नगरेकाले १५ प्रतिशतले हुने कर १ करोड १९ लाख ४ हजार रुपैयाँमा लाग्ने शुल्क र ब्याजसहित छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, ०५ साउन २०७७, ०७ : ३३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
विदेशमा पढ्न एक लाख १२ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीले लिए एनओसी
विराटनगरमा विद्यार्थीले लगाए योजना आयोगको गाडीमा आगो
जीर्ण भवनमा पढ्न बाध्य छन् बेँसीसहरका विद्यार्थी
छात्राबास जीर्ण हुँदा विद्यार्थी जोखिममा
विनोद चौधरीविरुद्ध मोहन बैद्यनिकट विद्यार्थीको प्रदर्शन, तत्काल गिरफ्तार गर्न माग
शहरी मोहले घट्दैछन् गाउँमा विद्यार्थी