काठमाडौ । सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भारत जाने विद्यार्थीलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन नसक्दा एक वर्षमै करिब २८ करोड रुपैयाँ गुमेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा २७ करोड ७५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ ।
वार्षिक प्रतिवेदनमा आव २०७५-७६ मा १० हजार ५ सय विद्यार्थीले नेपालबाट भारतमा गई स्नातक तह अध्ययन गरेको उल्लेख छ । महालेखाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समकक्षता अभिलेखअनुसार सो विवरण उल्लेख गरेको जनाएको छ ।
आव २०७५-७६ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट ७ करोड ९३ लाख ६८ हजार विदेशी मुद्रा विदेश पठाउन स्वीकृति दिएको छ । आर्थिक ऐन २०७५ को व्यवस्थाअनुसार सो रकममा कर कट्टा नगरेकाले १५ प्रतिशतले हुने कर १ करोड १९ लाख ४ हजार रुपैयाँमा लाग्ने शुल्क र ब्याजसहित छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, ०५ साउन २०७७, ०७ : ३३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
भरतपुर महानगरमा चार सय ३८ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति
विद्यार्थीलाई गगनको आग्रह : यो देश बर्बाद भयो भन्ने कुरा नपत्याउनुस्
कोशीबाट ८१ हजार विद्यार्थी एसईईमा सहभागी हुँदै
भरतपुर महानगरका विद्यार्थीहरुको विद्यालयमा नै स्वास्थ्य परिक्षण तथा स्क्रिनिङ अभियान शुभारम्भ
स्मार्ट ट्याबमा पढ्दै रामतुलसी माविका विद्यार्थी
महेन्द्र माेरङ क्याम्पसमा झडप : नेविसंघ जिल्ला सभापतिकाे टाेलीमाथि स्ववियू सभापतिकाे नेतृत्वमा हमला