‘भूमि फिर्ता ल्याउने राष्ट्रिय सङ्कल्प’

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

     बैठकमा सो प्रस्ताव माथिको सैद्धान्ति छलफल जारी रहेको छ । आजको बैठकमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) डा बेदुराम भुसालले प्रस्तावको समर्थन गर्दै एकताबद्ध भएर विधेयक पारित गरी भूमि फिर्ता गर्न सिङ्गो देश एक भइ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।  

    नेपाली काँग्रेसका अनिता देवकोटाले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समावेश भइसकेको हुँदा अब एकताबद्ध भएर भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले सो प्रस्तावको समर्थन गर्नुभयो । 

    नेकपाका देवेन्द्र दाहालले देशको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि राष्ट्रिय एकता शनिबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट देखिएको बताउनुभयो । 

    सोही पार्टीका  ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन वर्तमान सरकारले चालेको कदमको  स्वागत गर्दै अब गुमेको भूमि कूटनीतिक वार्तामार्फत फिर्ता ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

    नेपाली काँग्रेसका जीतेन्द्रनारायण देवले नेपालको सम्पूर्ण भूभागको नक्सा सार्वजनिक भएर सरकारले ल्याएको विधेयकको स्वागत  गर्दै भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि सबै लाग्न आग्रह गर्नुभयो । 

    नेकपाका दीलकुमारी रावलले नेपालको भूमिमाथि बेलाबेलामा अतिक्रमण गर्ने गरेको हुँदा अबको नक्साअनुसार भूमि फिर्ता ल्याउन एकजुट भइ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो । 

    सोही पार्टीका  सांसद कोमल वलीले नेपालको राष्ट्रिय एकताका सन्दर्भमा गरिब भएर बाँच्लान् तर आफ्नो भूमि गुमेको देख्न सक्दैनन् र गुमेको भूमि एकताबद्ध भएर लिनेछन् भन्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प देखिएको बताउनुभयो ।

    सोही पार्टीकाका जगप्रसाद शर्मा र  भैरवसुन्दर श्रेष्ठले नेपालको भूमि फिर्ता हुने विश्वास  व्यक्त गर्नुभयो ।

    राष्ट्रिय जनता पार्टीका मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले नक्सा पाउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको र भूमिको भोग गर्न पनि छिट्टै पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  

    नेकपाका रामनारायण बिडारीले एउटा नेपाली नागरिकले गर्नुपर्ने भूमिका अहिले आएको उल्लेख गर्दै भक्ति थापा तथा अमरसिंह थापाले जोगाएको भूमिलाई  फिर्ता ल्याउनैपर्छ भन्नुभयो । प्रस्ताव माथिको छलफल जारी छ । (रासस)