विदेशिएका नेपालीको पीडा र व्यवस्थापनमा सरकारको भुमिका

सफल खबर संवाददाता

शनिबार, ०३ जेठ २०७७, २१ : २२
विदेशिएका नेपालीको पीडा र व्यवस्थापनमा सरकारको भुमिका

–प्रमोद तिवारी
ए हाम्रा नेपालीको सरकार ! अहिले बिदेशको भुमिमा नेपाली बृद्धबृद्धा, भिजिट भिसा एवम वर्क परमिटमा गएका थुप्रै नेपालीहरु अलपत्र छन । उनीहरुको अहिले त्यहाँ कोभिड–१९ को कारण रोजगार खोसिएको छ । उनीहरु त्यहाँ भुसको आगोजस्तै सल्किरहेको महामारीबाट जीवन जोगाएर नेपाल भाग्न चाहन्छन् । उनीहरुको भिसा अवधी तथा वर्क परमिटको अवधी सकिएर अहिले बेवारिसे भएका छन । त्यहाँको सरकारले आफ्नै देश फर्क भनिरहेको छ र नेपाल सरकारलाई पनि लैजाउ भनिरहेको छ । बरु तिम्रा सरकारसंग फर्काउने पैसा छैन भने प्लेन समेत हामीनै पठाइदिउंला भनेको समेत सुनिन्छ । 

यति भन्दा पनि हाम्रो सरकार पर्ख र हेरको अवस्थामा छ किनकी उनीहरुलाइ यहाँ ल्याउंदा रोग भित्रीने डर भएकोले कहाँ राखेर कसरी व्यबस्थापन गर्ने ? धेरैजनामा संक्रमित देखियो भने कहाँ राखेर कसरी उपचार गर्ने ? त्यतिका धेरै नेपालीहरुलाइ ल्याउंदा ठुलो धनराशी खर्च हुने डरले पनि होला हाम्रो सरकारलाइ पिरोलेको अनि किन अलपत्र नपरोस त नेपाली । 
बिचरा ती नेपालीहरु ! तिनीहरुलेनै कमाएर गत आर्थिक बर्षमा संस्थागत (फर्मल) माध्यमबाट मात्रै १० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स मार्फत रकम नेपाल भित्रीएको थियो जसले राष्ट्रिय आम्दानीमा ३०% योगदान गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । (अझै इनफर्मल क्षेत्रबाट त झन यसको ४ दोब्बर आउने अनुमान छ) । 

Yeti Diistillery Tansen Cement box

यहि र यिनैले पठाएको रकमले देशको अर्थतन्त्र मजबुत भएको घमण्ड गर्छ हाम्रो सरकार ! आज दुई तिहाई जनसंख्या कृषिमा निर्भर भएको देशले राष्ट्रिय आम्दानीमा जति योगदान दिएको छ त्यो भन्दा बढी योगदान दिने नेपालीलेनै रोइ कराइ गरेर हामीलाइ बचाइदेउ ए मेरो सरकार ! म मर्नै परेपनी मेरै परीवारको काखमा मर्न चाहन्छु भनेर चित्कार छाड्दै गरेको बिलाप सुनेर पनि नसुनेझै गरेको पनि २÷३ महिना बितिसक्यो ।

ए नेपालीको सरकार ! जनताको जीवन रक्षाको ग्यारेण्टी लिनु पर्दैन तिमीले ? भनेर भनिरहंदा कोरोना संक्रमणबाट मेरो जीवन रक्षाको ग्यारेण्टी पनि तिमिलेनै लिनुपर्छ । हो तिमीलाइ मात्र हैन मलाई पनि डर छ उनीहरुलाइ नेपाल ल्याउंदा हुनसक्ने जोखिमको बारेमा । तर उनीहरुलाइ आफ्नो देश आउन पाउने अधिकारबाट पनि त बन्चित गर्न पाइएन नी ।

हो यी सारा कुराको व्यबस्थापन गर्न सरकारलाई पक्कै गार्हो हुन्छ तर पनि यस्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा त सरकारको झन ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ जनताप्रती । उनिहरुलाइ छिटो भन्दा छिटो नेपाल भित्राउन के गर्नुपर्छ, अस्पताल लगायत क्वारेन्टाइनको व्यबस्था कसरी मिलाउने, आबस्यक रकमको जोहो कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सरोकारवाला पक्षहरु (विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरु, उनिहरुलाइ राख्ने प्रबन्धको लागि शिक्षा मन्त्रालय एवम निजि तथा आवासिय बिद्यालयका प्रतिनिधिहरु, बिभिन्न विश्व विद्यालयका पदाधिकारीहरु, स्वास्थ्य मन्त्रालय एवम स्वास्थ्य क्षेत्रका बिज्ञ, मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ्ग संघ, सबै निजि तथा सरकारी अस्पतालका प्रतिनिधि एवम संगठनहरु, तथा पर्यटन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय एवम रक्षा मन्त्रालय र बिशेष गरि त्यहाँ कार्यरत सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरु, नागरिक समाज आदि सम्बद्ध पक्षहरु) संग बसेर यसको निकास छिटो भन्दा छिटो निकाल्न तयार हुन जरुरी छ ।

हो एकपटक ठन्डा दिमागले सोचौं त के उनीहरुको ठाउँमा तपाईं हामी जो कोहि भएको भए पनि के सोच्थ्यौं होला ! तसर्थ शिघ्रातिशिघ्र उनीहरुको पुकार सुनोस जनताको प्रतिनिधि अर्थात हाम्रो सरकारले ।
अहिले बिदेशमा करिब ४४ लाख नेपाली कामको लागि गएका छन । उनीहरु मध्ये केही नेपाली फर्केर आएपछी करिब २५ देखि ३० लाख नेपालीहरु बेरोजगार हुने अनुमान गरिएको छ । जसले गर्दा मुलुकभित्र भित्रने बिप्रेषण प्रभावित भै २०% ले खुम्चने अनुमान छ । यो अवस्थाले गर्दा उनीहरुको खोसिएको रोजिरोटीबाट भएको क्षती र त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक असरलाइ कसरी पुर्ती गर्ने भन्ने सवाल महत्वपुर्ण बनेको छ ।

अहिले कोरोनाको कारण सबैभन्दा बढि प्रभाव ६७ % मानिस निर्भर रहेको कृषि तथा पशुपंक्षी पालनमा परेको छ । करिव १ खर्ब २० अर्ब लगानी भएको कुखुरापालन र यससंग सम्बन्धित क्षेत्रमा दैनिक प्रत्यक्ष रुपमा २२ करोड घाटा भैरहेको सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीको दाबी छ । त्यसैले माथिका यी अवस्थाले आइपर्ने समस्यासँग जुध्न बिशेषगरी कृषि मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भौतिक योजना मन्त्रालय र उर्जा, जलश्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालय, सबै प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु बसेर रोजगारीको क्षेत्र र मुलुकको उत्पादनको क्षेत्रको खोजी समेत गरि आत्मनिर्भर हुन सकिने क्षेत्र विशेष गरि कुखुरा पालन र योसंग सम्बद्ध बाख्रा, भेंडा च्यांग्रा तथा गाई भैंसीपालनको क्षेत्र, माछापालन, माहुरीपालन, अदुवा बेसार, अलैंची, जडिबुटी जस्ता उच्च मूल्य प्राप्तहुने क्षेत्र, ताजा तरकारी, चिया, केरा, दुग्ध व्यबसायका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताको क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ । 

साथै यी क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन उन्नत बीउ, रासायनिक मल, रोग तथा किटनासक औषधि, कृषि औजार, बिद्धुत जस्ता क्षेत्रमा कुनैमा पुरै र कुनैमा आंशिक मात्रामा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, ठुला व्यबसायिक कृषकलाई छुट्टै र साना एवम मझौला कृषि व्यवसायलाई छुट्टै योजना तर्जुमा गरि सरल र सस्तो कृषि ऋणको व्यवस्था गर्ने र योजना कार्यान्वयनको लागि अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त राख्न जरुरी हुन्छ । यो बाहेक कृषिसंग सम्बन्धित उद्योगहरुको स्थापना मार्फत पनि ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

अन्य क्षेत्रमा लाग्न चाहनेहरुलाइ उनीहरुको सीप अनुसारको काम गर्न अभिप्रेरित गर्ने, विभिन्न सिपमुलक तालिम मार्फत उनीहरुको ज्ञान, सीप, व्यवहार र दक्षता अभिबृद्धी गरि उत्पादनमुलक काममा उत्प्रेरित गर्ने एवम बिभिन्न बिकास निर्माणका काममा लगाइ रोजगारीको समस्या कम गर्न सकियो भने बिग्रीन लागेको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म भएपनी राहत दिन सकिन्थ्यो ।
(तिवारी वाणिज्य र कृषि अर्थशास्त्रमा स्नातक तथा राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ)