भर्चुअल मिटिङको अभ्यासमा दलहरु

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड१९) का कारण राजनीतिक गतिविधि ठप्पप्रायः छ। मन्त्रीहरू कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको रणनीति बनाउन दिनहुँ छलफल÷बैठकमा जुटेकै छन्। प्रमुख दल, तिनका नेता भने संकटका बेला पनि घरभित्रै छन्। यो घडीमा सरकारलाई उत्तरदायी, पार्टीलाई चलायमान बनाउन उनीहरूले नयाँ प्रविधि अँगाल्न थालेका छन्।

कोरोनाका कारण विश्वमै काम गर्ने शैली र स्वरूप बदलिएको छ। निरन्तरको लकडाउनमा घरभित्रै बिताउनुपर्दा नेताहरूले आफ्ना गतिवधि बढाउन नयाँ शैली अवलम्बन अनिवार्य बनेको छ। त्यसको उपयुक्त विकल्प बन्न पुगेको छ, भर्चुअल बैठक।

कतिपय निजी कार्यालयले घरमै बसी यही विधिबाट कामकाज अघि बढाइरहेकै छन्। राजनीतिक दल, तिनका नेता, सरकार र सरकारी निकायले पनि प्रविधिको यही प्रयोगलाई अभ्यासमा लैजान थालेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत वर्षको भदौमा उपचारका लागि सिंगापुर जाँदा उताबाटै भिडियो कन्फरेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यस बेला गोपनीयताको प्रश्न उठाउँदै प्रतिपक्षी दललगायतले आलोचना गरेका थिए।

कोरोना भित्रिएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूसँग रणनीति बनाउन भिडियो कन्फरेन्समार्फत नै बैठक राखे। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसम्ममा यही विधिबाट छलफल चलाएका छन्। मन्त्रीहरूले पनि विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसम्ममा यसरी नै बैठक राखी निर्देशन दिएका छन्।

विपद्ले नयाँ वैकल्पिक ढोका पनि खोल्छ भन्ने उदाहरण यी तथ्यले दिन्छन्। कोरोना प्रभावका कारण निस्क्रिय रहेको आरोप लागेका दलहरू भर्चुअल बैठक गरी सक्रिय बन्न थालेका छन्। नेकपाका वाग्मती र कर्णाली प्रदेश कमिटीले मंगलबार पदाधिकारीको भर्चुअल बैठक राखे। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारलाई सहयोग गर्न उनीहरूले कार्यकर्ता परिचालन गर्ने योजना बनाएका छन्। वाग्मती प्रदेश सचिव आनन्द पोखरेलले संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि त्यसको पहिचान, परीक्षण र उपचारमा नेता तथा कार्यकर्ता कसरी परिचालन गर्ने भनेर डिजिटल बैठक बसेको बताए।

बैठकले संसद् विकास कोषमा खर्च नभएको रकम कोभिड–१९ कोषमा राख्न, सीमा क्षेत्रमा अलपत्र नेपालीको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनेसहित १६ बुँदे निर्णय गरेको सचिव पोखरेलले बताए। नेकपाको कर्णाली प्रदेश पदाधिकारी बैठकले पार्टी इन्चार्जदेखि टोल कमिटीसम्म परिचालन गर्ने नीति तय गरेको छ।

संसद् अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा सांसदले संसदीय समितिको भर्चुअल बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले बिहीबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बोलाउन समिति सभापति शशी श्रेष्ठसमक्ष माग गरेकी छन्। भौतिक उपस्थिति नरहे पनि सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन भर्चुअल बैठक आवश्यक ठानेर माग गरिएको सांसद संग्रौलाले बताइन्। अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।