छाउपडी गोठ भत्काउने क्रम जारी

रासस

आइतबार, ०५ माघ २०७६, ११ : ५३
छाउपडी गोठ भत्काउने क्रम जारी

डोटी । छाउपडी गोठ भत्काउने अभियानअन्तर्गत हालसम्म ६७ गोठ भत्काइएका छन् । जिल्लाको बडीकेदार गाउँपालिका वडा नं ३ को सिदुरेपानीमा २८ ,वडा नं १ र २ को बिपिनगर, बर्छैन र बिठारा गााउँमा ३६ तथा जोरायल गाउँपालिका–५ धुपारी गाउँमा तीन  ती छाउगोठ भत्काइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी उपरीक्षक दिलीपसिंह देउवाले जानकारी दिनुभयो । 

    जिल्लाका नौ स्थानीय तहमा प्रहरीको सक्रियता र जनप्रतिनिधिको रोहवरमा छाउपडी गोठ भत्काउने क्रम जारी रहेको छ । प्रहरीले छाउगोठ भए नभएको अवस्थाका बारेमा समेत अनुगमनसमेत गरिरहेको जनाएको छ । 

    अनुगमनका क्रममा यी दुई गाउँपालिकामा मात्रै ११३ वटा छाउपडी गोठ रहेको भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाबाट छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान शुरु गरेका छौँ, भेटिएका जति सबै छाउगोठ भत्काउँदै जाने छौँ ।” 

    प्रहरीले सञ्चालन गरेको अभियनामा यहाँका स्थानीय, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहभागिता रहँदै आएको छ । अभियानलाई सफल बनाउन स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा आवश्यक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “छाउगोठ कहाँ कहाँ कति छन् गोप्यरुपमा सूचना लिएर त्यसैका आधारमा गोठ भत्काउन प्रहरी टोली परिचालन गर्ने गरेका छौँ, अब छाउगोठ बनाउनेलाई कारवाही हुन्छ ।” 

    डोटी जिल्लालाई आगामी फागुन महिनाभित्र छाउपडी गोठमुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने तयारी अगाडि बढाइएको छ । हालै सम्पन्न छाउपडी प्रथा उन्मूलन संयन्त्रको बैठकमा सहभागी जिल्लाका जनप्रतिनिधिले जिल्लालाई फागुन मसान्तसम्म प्रभावकारी रुपमा छाउपडी गोठमुक्त घोषणा गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । जोरायल गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले भन्नुभयो, “छाउपडी कुप्रथाले समग्र सुदूरपश्चिमकै शिर निहुरिने गरेको छ, छाउपडी गोठ बनाउनेका विरुद्ध सशक्तरुपमा उत्रिने छौँ ।” 

    छाउ भएकी महिलालाई घरमा राखे अनिष्ट हुन्छ र देउता रिसाउछ भन्ने अन्ध विश्वासका साथ महिनावारीअर्थात् छाउ भएकी महिलाका लागि बस्ने छुट्टै कटेरो बनाउने चलन रहेको छ । 

    त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गाउँमा बनाइएका छाउगोठ भत्काउन यहाँका स्थानीयतहलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । जिल्लाभरिमा २०० को हाराहारीमा छाउगोठ हुन सक्ने यस  क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाको अनुमान रहेको छ । (रासस)

प्रतिक्रिया दिनुहोस