अघि बढ्यो पश्चिम सेती, प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीच जेभिएमा हस्ताक्षर

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभिए)मा काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको छ ।
 विहीबार प्राधिकरणका कार्यकारी कुलमान घिसिङले र चाइना थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनका प्रतिनिधिले जेभिएमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
जेभिएमा हस्तक्षरसँगै २० वर्षभन्दा बढीदेखि चर्चामा रहेको आयोजना निर्माणतर्फ अगाडि बढेको छ । लगानी बोर्डले जेभिएलाई अनुमोदन गरेपछि आयोजना निर्माणका लागि पश्चिम सेती जलविद्युत कम्पनीमा खोलिने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए ।
 कम्पनीमा प्राधिकरण र चाइना थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनको क्रमशः २५ र ७५प्रतिशत सेयर रहने छ । कम्पनीले स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिने छ । प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकम जुट्न नसकेमा चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट सहुलितपूर्ण ब्याजदरमा ऋण लिन चाइना थ्रि गर्जेजले  सहयोग गर्ने समझदारीमा व्यवस्था छ ।
आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । आयोजनाको लगानी २५ प्रतिशत इक्विटी र  ७५ प्रतिशत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्डले आयोजनामा विदेशी लगानी स्विकृत गरिसकेको छ ।
 नेपालभित्रै विद्युत् खपत हुने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको हो ।
 ‘कम्पनीको सञ्चालक समितिमा ५ जना रहने छन्’,प्रवत्ता अधिकारीले भने,‘३ जना चाइना थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनलबाट, एक जना प्राधिकरणबाट र एक जना दुवै पक्षको सहमतिमा छनोट गरिएका स्वतन्त्र व्यक्ति रहने छन् ।’
प्राधिकरण र बोर्डबीच गत माघमा जिभिएमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको तेस्रो दिनमै त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो ।
 तर, थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले भने धेरै पछि गरेको थियो । दुवै संस्थाको बोर्डबाट पारित भएपछि जेभिएमा हस्ताक्षर हुने  व्यवस्था थियो ।
०७१को साउनबाट निर्माण सुरु गरि ०७६को पुसको दोस्रो सातामा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखि ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच १७ फागुन ०६८मा समझदारी भएको थियो ।
अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले पनि आयोजना १५ वर्ष ओगटेको थियो । आयोजना अध्ययनका क्रममा अलिहेसम्म भएको खर्चलाई खर्चलाई कम्पनी स्थापनापछि आयोजनाको लगातमा पूजिकरण गर्नु पर्ने छ ।
 ‘कम्पनीले अहिलेसम्मको खर्च पूँजिकरण गर्न राष्ट्र बैकले स्वीकृत गर्नु पर्छ’प्रवत्ता अधिकारीले भने,‘त्यसपछि कम्पनी खडा हुने छ ।’ पूजिकरणको स्विकृति दिन लगानी बोर्डले राष्ट्र बैकलाई पत्राचार गरिरहेको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको बोर्डले जनाएको छ ।
 राष्ट्र बैकले स्विकृति दिएपछि मात्रै अलिहेसम्म भएको खर्च लागतमा पूजिकरण हुने छ । चिनियाँ कम्पनीले आयोजना स्थलसम्म पुग्ने सडक सुदृढीकरण, कर्मचारी आवास बनाउन, आयोजना स्थलको भौगर्भिक अन्वेषणका लागि ड्रिलिङ लगायतका काम आफ्नै खर्चमा गरिरहेको छ । आयोजनाको अध्ययन कम्पनीमार्फत गर्ने समझदारी भएको थियो ।
प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकम जुट्न नसकेमा चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट सहुलितपूर्ण ब्याजदरमा ऋण लिन चाइना थ्रि गर्जेजले  सहयोग गर्ने समझदारीमा व्यवस्था छ । आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । आयोजनाको लगानी २५ प्रतिशत इक्विटी र  ७५ प्रतिशत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बोर्डले आयोजनामा विदेशी लगानी स्विकृत गरिसकेको छ । नेपालभित्रै विद्युत् खपत हुने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको हो ।