माले । माल्दिभ्समा संकटकालको घोषणा गरिएको केहीबेरमै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सहित केही न्यायाधीश गिरफ्तारीमा परेका छन् ।
गएराति राष्ट्रपति अब्दुला यमिनले आगामी १५ दिनका लागि संकटकालको घोषणा गरेका हुन्। त्यसलगत्तै माल्दिभियन प्रहरीले प्रधानन्यायाधीश अब्दुल्ला सइदसँगै अर्का न्यायाधीश अलि हमिदलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरुलाई पक्राउ गर्नुको कारण भने हालसम्म खुलाइएको छैन।
_20231127105311.gif)
गत शुक्रबार मात्रै श्रीलंकामा निर्वासित जीवन बिताइरहेका पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नासिदलाई सन् २०१५ मा लगाइएको आरोपबाट सर्वोच्च अदालतले मुक्त गरेको थियो।
राजनीतिक मुद्दा भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले अन्य विपक्षी दलका ९ सांसदलाई समेत जेलमुक्त गर्न तथा अन्य राजनीतिक नेताहरुमाथि लगाइएका मुद्दा र आरोपहरुलाई पुनर्विचार गर्न समेत सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि विपक्षी दलले भने सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने बताएको छ। उसले आरोपित नेताहरुको रिहाइको माग गर्दै देशभर आन्दोलन गरिरहेको छ।
राति ९ बजेर ६ मिनेट जाँदा माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिको आधिकारिक फेसबुक र ट्विटर ह्यान्डलबाट संकटकालको जानकारी गराएका थिए।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘माल्दिभ्सको संविधानको अनुच्छेद २५३ अनुसार आगामी १५ दिनका लागि राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमिन अब्दुल गयुमले संकटकालको घोषणा गर्नुभएको छ। यो समयमा केही अधिकार कटौती गरिएको छ तर सामान्य दैनिकी, सेवा तथा व्यापार भने निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुनेछन्।’
सूचनामा देशका आम नागरिक र विदेशीहरुको सुरक्षाका लागि माल्दिभ्स सरकार कटिबद्ध रहने जनाइएको छ। संकटकालको समयमा शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्न सुरक्षाकर्मीलाई छुट दिइएको छ।
सरकारले गत शनिबार नै संसद स्थगित गरिसकेको छ। उसले यदि सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिलाई गिरफ्तार तथा महाअभियोग लगाउन आदेश दिए पनि सो आदेश नमान्न सुरक्षा निकायलाई सूचित गरिसकेको छ।
आइतबार सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसहित महान्यायाधिवक्ता मोहम्मद अनिलले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी राष्ट्रपतिको गिरफ्तारी गैरकानुनी हुने बताएका थिए। उनले सर्वोच्च अदालतले वर्तमान राष्ट्रपति सरकारमा नरहेको हेर्न चाहेको आरोपसमेत लगाएका थिए।
उनले भने, ‘देशको सुरक्षामा खतरा उब्जिएको हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ। यदि सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको गिरफ्तारीको आदेश दियो भने भने त्यो असंवैधानिक र गैरकानुनी हुनेछ। त्यसकारण मैले प्रहरी र सेनालाई सचेत गराएको छु कि उनीहरु त्यस्ता असंवैधानिक आदेशको पालना नगरुन्।’
पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नसिदले माल्दिभ्सको वर्तमान सरकार र राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले सुरक्षा निकायहरुलाई संविधानको रक्षा गर्न समेत आग्रह गरे।
नशिद लोकतान्त्रिक तरिकाबाट चुनिएका माल्दिभ्सका पहिलो राष्ट्रपति हुन्। आतंकवाद विरोधी कानुनको सहायतामा उनलाई सन् २०१५ मा पदबाट हटाइएको थियो। उनलाई १३ वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाइएको थियो। हाल उनी बेलायत हुँदै श्रीलंकामा राजनैतिक शरण लिइरेका छन्।
माल्दिभ्समा सन् २००८ मा लोकतन्त्रको स्थापना भएको थियो। तर सन् २०१३ मा वर्तमान राष्ट्रपति यमिनले सत्ताको बागडोर सम्हालेदेखि त्यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विपक्षी दलका नेतालाई जेल चलान गर्नेदेखि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि खतरा पैदा भएको मानिन्छ।
सो समयदेखि नै माल्दिभ्समा राजनीतिक गतिरोध चलिरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस