सुत्केरी भत्ता नगरपालिकाबाट गायब

मार्तडी । बाजुराको बूढीनन्दा नगरपालिकामा संस्थागत सुत्केरी गराएवापत महिलाले पाउने सुविधा नगरपालिकाबाटै गायब भएको छ । १ यस ८८ महिलालाई सुत्केरी भत्तावापत दिनुपर्ने रकम नदिएर नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले नै गायब गरेको आरोप लगाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ मा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराएवापतको रकम उपलब्ध नगराएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उक्त रकम सम्बन्धित शाखाका पदाधिकारीले नै दुरुपयोग गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो । दुर्गम पहाडी क्षेत्रका महिलाले संस्थागत सुत्केरी गराएवापत पाउने रु तीन हजार र नियमति चारपटक गर्भ जाँचवापतको २०० का दरले ८०० गरी ३ हजार ८०० सहित न्यानो झोला पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

पाण्डुसैनकी बिउरा रावलले गत चैत १ गते सुत्केरी गराए पनि आफूले उक्त भत्ता नपाएको बताइन् । उक्त नगरपालिकामा मात्रै १ सय ८८ महिलाले सुत्केरी गराएवापतको रकम पाएका छैनन् । तीमध्ये कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा १ सय ३६, पाण्डुसैन स्वास्थ्यचौकीमा ३४ र बाँधु स्वास्थ्यचौकीमा १८ ले सो भत्ता नपाएका हुन् । उक्त रकम नगरपालिकामा आइसके पनि स्वास्थ्य संयोजकसहितको टोलीले खबर नगरेको आरोप सम्बन्धित स्वास्थ्यचौकीले नै लगाएका थिए ।

सोही नगरपालिका–८ की आरती धामीले पनि उक्त भत्ता नपाएको गुनासो गरिन् । स्वास्थ्य शाखामा काम गर्नेहरुले माथिबाटै पैसा नआएको भनेकाले आफूहरुले पनि त्यही होला भन्ने सोचेर बसेको पाण्डुसैन स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज नृपराज गिरीले बताए ।

कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट १ सय ५४ ले सो भत्ता लिएको देखिए पनि अन्य कुनै पनि सुत्केरीले पाएका छैनन् । स्वास्थ्य संयोजककै लापरवाहीले उक्त भत्ता नपाइएको अधिकांशको गुनासो थियो । संयोजक जसी लुहारले भने सबैलाई पुग्ने गरी रकम नआएकाले आधा पैसा नबाँडेको बताइन् । कतिलाई सो भत्ता दिन बाँकी छ भन्दा उनले नै अपुग सङ्ख्याबारे जानकारी नभएको उल्लेख गरिन् ।

संयोजक लुहारले  १३ लाख ५० हजार मात्र आएको बताए पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा बुझ्दा भने त्योभन्दा थप  १५ लाख नगरपालिकामा पठाइ सकिएको जनाइएको थियो ।

मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुख सूर्य खड्काले भने पहिलोपटक  १३ लाख ५० हजार, दोस्रोपटक ८ लाख ९० हजार र तेस्रोपटक जेठ १७ गते ८ लाख ९० हजार गरी कूल २८ लाख ५० हजार उक्त नगरपालिकामा मात्र पठाइएको जानकारी दिए । नगरपालिकाका पदाधिकारी तथा स्वास्थ्य संयोजले भने यसबारे कुनै जवाफ दिएनन् । प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयले असारमै उक्त भत्ता कम भए माग गर्न स्थानीय तहलाई सूचित गरेकामा कसैले पनि माग नगरेको बताइएको थियो ।

नगरपालिका उपप्रमुख सृष्टी रेग्मीले पनि आफूलाई थप पैसा आएकोबारे जानकारी नभएको र संयोजकले पैसा अपुग भएर नदिएको भन्ने मात्र खबर गरेको बताइन् ।