राजस्व पहिलोपटक तेह्रौं अंकमा

काठमाडौं । विश्वका धेरै मुलुकको तुलनामा अर्थतन्त्रको आकार सानो भएको नेपालले पहिलोपटक (ट्रिलियन) १० खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदैछ । बजेट तयारीमा व्यस्त रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको अर्को वर्षको राजस्व लक्ष्य एक ट्रिलियन (१० खर्ब रुपैयाँ ) भन्दा धेरै हुनेछ। नेपालमा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा राजस्व एक खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। यसको १२ वर्षपछि राजस्वको आकारले अर्को अंक (तेह्रौं डिजिट) छोएको हो।

‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्व संकलन लक्ष्य १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राखिदैंछ,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘पहिलोपटक राजस्वले ट्रिलियनको आंकडा छोएको अवस्था हो।’ उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा उठ्ने राजस्वको अवस्थालाई हेरेर आगामी बजेटमा १० खर्बभन्दा बढीको लक्ष्य राख्न लागेको हो।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले ९ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। अर्थतन्त्रको गतिविधि सरकारले सोचेजस्तो नभएपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत यसलाई ८ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ। राजस्व असुलीको अहिलेको अवस्था हेर्दा चालु आवमा ८ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ असुली हुनेछ। यही तथ्यांकलाई आधार मानेर २० प्रतिशतको वृद्धिदर राखी १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वको लक्ष्य राखिएको हो। केही वर्षदेखि औसतमा २१ प्रतिशतले राजस्व बढेकाले २० प्रतिशतको लक्ष्य सजिलै पूरा हुनेछ। बजेट महाशाखाका ती अधिकारीका अनुसार राजस्वको ठ्याक्कै लक्ष्य भने बजेट तयारीको अन्तिम समयमा राख्ने प्रचलन छ। २० प्रतिशतभन्दा कम भने राखिने छैन।

राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि २० देखि २२ प्रतिशतसम्म राजस्व वृद्धिदर लक्ष्य राखेर बजेट बनाउन सकिने सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ। आयोगले आगामी वर्षको बजेट १५ खर्ब हाराहारीमा बनाउन सुझाव दिँदै राजस्व लक्ष्य २० देखि २२ प्रतिशतसम्म राख्न सकिने भनेको हो। अर्थमन्त्री खतिवडा र उनको टिमअनुसार राजस्व लक्ष्य धेरै वा थोरै आफ्नै तजबिजले राख्ने गरिएको छ। वास्तविकतामा भने विगत केही वर्र्षदेखि २० देखि २५ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व असुली भएको छैन। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको एक वर्ष भने करिब ३५ प्रतिशतले राजस्व बढेको थियो।

वार्षिक बजेट तयार गर्दा सरकारले आगामी वर्ष अर्थतन्त्रको बढ्ने आकार, अमेरिकी डलरसँग हुने नेपाली मुद्राको उतारचढाव, आयात–निर्यातको वृद्धिदर, सरकारले गर्ने खर्च, निजी क्षेत्रको गतिविधि र लगानीलगायत विषयलाई हेरेर राजस्व अनुमान गर्ने प्रचलन छ। आगामी वर्षको बजेटका स्रोतमध्ये करिब दुईतिहाइ राजस्वबाट नै आउनेछ। अर्थमन्त्री खतिवडाले करिब १५ खर्ब हाराहारीको बजेट बनाए उनलाई १० खर्बभन्दा बढी राजस्वबाट आउने छ। यो अन्य मुलुकको तुलनामा नराम्रो भन्न मिल्दैन। विकसित मुलुकमा कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन ९जिडिपी० को २० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र राजस्व संकलन हुन्छ। नेपालमा भने यो २३÷२४ प्रतिशत हाराहारीमा छ। चालु आवमा मुलुकको जिडिपी साढे ३४ खर्ब पुग्ने अनुमान छ।

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले पछिल्लो समय राजस्वमा भइरहेको वृद्धिले मुलुकमा लगानी, उत्पादन, उपभोग र रोजगारी बढेको देखाएको बताए। ‘छोटो समयमा मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार भएको छ र यसको सकारात्मक प्रभाव राजस्वमा परेको छ,’ सुवेदीले भने, ‘अर्थतन्त्रको यस्तो वृद्धि १५ वर्ष अघिदेखि नै हुनुपर्ने थियो। दुर्भाग्य त्यो हुन सकेन र मुलुक पछाडि पर्न गयो।’ केही वर्षदेखि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा पाँच प्रतिशत हाराहारी छ। पूर्वअर्थसचिव सुेवदीले प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना लागि उठाउने राजस्वलाई जोडने हो भने आगामी वर्ष ११ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने जानकारी दिए।

उनका अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र आव २०६२/०६३ सम्म सानो आकारको भएकामा त्यसपछि यसले क्रमशः फड्को मारिरहेको छ। यही कारण राजस्व असुली औसत २१ प्रतिशतले बढेको छ। तैपनि बजेटको आकार जसरी राजस्वको वृद्धिदर छैन। ‘विश्वका तीन करोड जनसंख्या भएका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र अझै सानो छ,’ सुवेदीले भने, ‘सरकारको नीति व्यापारबाट उत्पादनतर्फ जानुपर्छ। यसको विकल्प छैन। अर्थतन्त्र विस्तार गर्न, राजस्व बढाउन र व्यापार घाटा कम गर्न यही नै उपयुक्त नीति हो।’

सरकारले राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाएर कमाउने सबै वर्गबाट कर लिन सक्ने हो भने अहिलेको दोब्बर राजस्व असुली हुने दाबी अर्थशास्त्रीले गर्दै आएका छन्। सरकारले एकातिर करको दायरा फराकिलो बनाउन सकेको छैन भने अर्कोतिर अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्न पनि सकेको छैन। मुलुकमा कर नतिर्ने र तिरे पनि नियमअनुसार सबै नर्तिनेको संख्या धेरै छ। उद्योगी व्यापारीले मात्र होइन मुलुकका बुद्धिजीवी वर्गमा पर्नेले नै सबैभन्दा धेरै कर छल्दै आएका छन्। ‘डाक्टर, वकिल, इन्जिनियर, परामर्शदाता जस्ता बुद्धिजीवी वर्गमा पर्ने व्यक्तिले करको दायरमा आए पनि वार्षिक आयको पूरै कर तिर्ने गरेका छैनन्,’ अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘जसले मासिक रुपमा तलब र भत्ता पाउँछ उसले त्यसको मात्र पूरै कर तिरेको छ। त्यही व्यक्तिले अन्यत्रबाट आम्दानी गर्दा १० वा १५ प्रतिशत मात्र कर तिर्ने गरेको छ। जबकि त्यो आम्दानीलाई उसको वार्षिक आयमा जोडने हो भने २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ।’ ती अधिकारीका अनुसार यसरी आंशिक कर तिर्नेहरु मुलुकमा धेरै छन्। राज्य कडा हुन नसकेकै कारण यस्तो भएको ती अधिकारीको भनाइ छ।

अर्कोतिर मुलुकको कुल व्यापारको करिब आधा हिस्सा अवैध छ भनिन्छ। अवैध व्यापारबाट भन्सार राजस्व मात्र गुम्ने होइन, आयकर, अन्तशुल्क र भ्याट पनि छली हुन्छ। भन्सार नाकाहरुमा हुने न्यूनबिजकीकरणले पनि राजस्वका सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। पूर्वअर्थसचिव सुवेदीले पनि अवैध व्यापारका कारण राजस्व मार्ने काम भइरहेको बताए। ‘अहिले कुल व्यापारको ४० प्रतिशतभन्दा बढी अवैध रुपमा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो शून्यमा झार्नसके १५ खर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली हुन्छ।’
पछिल्लो समय भ्याटमा पनि व्यापक रुपमा छली भइरहेको छ। नक्कली बिल बनाउने, नक्कली कारोबार देखाउने, उपभोक्तासँग लिएर सरकारलाई

नतिर्नेलगायता प्रवृत्ति हाबी भइरहेका छन्। आयकर, भन्सार छलीका घटना पनि कम छैनन्। सरकारले बजेटमार्फत यस्ता गतिविधि रोक्न बर्सेनि घोषणा गरे पनि सफलता मिलेको छैन। ‘राजस्व प्रशासनमा सुधार गरेर कमाउने सबैबाट कर लिन सक्ने हो भने करका दर घटाएर पनि अझै धेरै राजस्व असुल गर्न सकिन्छ,’ महाशाखाका ती अधिकारीले भने ‘दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको तुलनामा नेपालमा करको दर बढी छ। करको दर घटाउन सकिन्छ।’

कुल बजेटको झन्डै दुईतिहाइ हिस्सा राजस्वबाट उठे पनि चालु खर्चमा भइरहेको वृद्धिले सरकारको दबाब भने घटाएको छैन। एकातिर विकास परियोजनामा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर राजस्वको हाराहारीमा भइरहेको चालु खर्चको वृद्धिले अर्थमन्त्री खतिवडालाई बजेट बनाउन स्रोतको चाप परेको छ। चालु आवमा ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट चालु खर्चमा राखिएको छ। सवा तीन खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेटलाई दिँदा यसको करिब ३ सय प्रतिशत चालुमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु वर्ष पनि चालु खर्च कम गराउने प्रयास गरेका थिए। तर त्यत्ति सफल हुन सकेनन्। अर्थशास्त्रीहरुले सेना र प्रहरीको संख्या धेरै भएको र त्यसलाई घटाउन सके चालु खर्च नियन्त्रणमा राख्न सकिने बताउँदै आएका छन्। सेना र प्रहरीको संख्या अर्थमन्त्री एक्लैले घटाउन सक्दैनन्। यसमा राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ। चालु खर्च घटाउन यसबाहेक अन्य विकल्प पनि छन्। निजामतीलगायत कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्ने, भोटका लागि सामाजिक सुरक्षाका नाममा धेरै रकम दिन प्रतिस्पर्धा नगर्ने, वैदेशिक भ्रमण र आर्थिक सहायता नाममा कम खर्च गर्ने, सरकारी कार्यालयलाई दिने चालु खर्च आधा बनाउनेजस्ता व्यवस्था गर्न सके पनि चालु खर्चको चाप कम गर्न सकिन्छ। अर्थमन्त्रीले चालु खर्च घटाउन सके मात्र पूर्वाधारका परियोजनामा बढी बजेट विनियोजन गर्न सक्नेछन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।