Safal Khabar - प्रेस स्वतन्त्रतासम्वन्धी मान्यता र सञ्चारमैत्री कानून निर्माणको सवाल
आइतबार, ०८ बैशाख २०७६ (Sunday, 21 April, 2019)
पत्रकारिता

प्रेस स्वतन्त्रतासम्वन्धी मान्यता र सञ्चारमैत्री कानून निर्माणको सवाल
मङ्गलबार, १२ चैत २०७५, १२ : १०
प्रेस स्वतन्त्रतासम्वन्धी मान्यता र सञ्चारमैत्री कानून निर्माणको सवाल

- गोविन्द आचार्य
१. अवधारणाः
पूर्ण लोकतन्त्रमा मात्रै पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्भव छ । लोकतन्त्रबिना प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्बाध प्रयोगको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैंन । प्रेसले पूर्णरुपमा स्वतन्त्रता पायो भने मात्रै त्यसले जनतालाई सही सूचना सम्प्रेषण गर्नुका साथै लोकतान्त्रिक शासनलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन भूमिका खेल्न सक्छ । यही कारणले स्वतन्त्र प्रेसलाई लोकतन्त्रको आधार मानिएको हो । प्रेसले लोकतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्छ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोगका साथै यसको रक्षाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताबिना कुनै पनि स्वतन्त्रता सम्भव हुँदैन ।
प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार भनेको लोकतन्त्रको आधारभूत विषय हो । त्यहाँ सीमित वर्गले मात्रै आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउने र बहुसंख्यक नागरिक त्यसबाट वञ्चित हुनु हुँदैन । यदि त्यसो भयो भने त त्यो समाज स्वतन्त्र र प्रजातान्त्रिक समाज नै हुँदैन । स्वतन्त्र पे्रसले लोकतन्त्रको रक्षा र विकासका लागि समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग, संरक्षण र संबद्र्धनका लागि प्रेस यस्तो माध्यम हो जसले शरीरमा रक्तसञ्चारले खेलेको भूमिकासरह समाजमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ ।

२. पृष्ठभूमिः
    प्रेसलाई राज्यको चौथो अंगको संज्ञा दिइन्छ । राज्यका अन्य अंगहरुको देश र जनताप्रति जसरी दायित्व हुन्छ, त्यस्तै प्रेसको पनि समाजप्रति दायित्व हुने भएकाले यसलाई चौथो अंग भनेर सम्मान गर्ने गरिएको हो । फेरि पे्रसले राज्यका सबै अंगप्रति वाच डगको भूमिका खेलिरहेकाले पनि यसलाई फरक अंग भनेर सम्बोधन गर्ने गरिएको हो ।
पे्रसले विगतमा खेलेको भूमिकालाई हेर्ने हो भने पनि लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनसँगै यसको विकास भएको र भूमिका समेत बढ्दै गएको पाइन्छ । कुनै पनि देशको राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनमा प्रेसले प्रभावकारी भूमिका खेलेको पाइन्छ । समाजलाई मार्गनिर्देशन गर्ने र जनमत सिर्जना गर्ने सशक्त माध्यम भएकाले समाजको राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक रुपान्तरणमा प्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
नेपालमा हेर्ने हो भने २००७ साल, २०४६ साल र २०६३ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा प्रेसको महत्वपूर्ण भूमिकालाई कसैले नकार्न सक्दैन । २०४७ सालको संविधान निर्माणपछि पञ्चायती संविधानमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानुनहरु खारेज गरियो र केही खुकुलो अवस्था सिर्जना भयो । त्यसपछि छापा, विद्युतीय र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको विस्तार र विकास हुन पायो ।
    २०४७ सालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गर्ने जनाए पनि यसमाथि हस्तक्षेप भने रोकिएन । खासगरी २०५२ सालमा माओवादीले तत्कालीन राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थालाई अन्त्य गरी जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ जनयुद्धको शुरुवात ग¥यो । त्यसपछिका दिनहरुमा द्वन्द्वको मारमा पत्रकारहरु परे । पत्रकारहरुमाथि गिरफ्तारी, यातना, थुनछेक, बेपत्ता र हत्यासम्मका घटनाहरु हुन पुगे । मनोवैज्ञानिक आतंक त छँदैछ । द्वन्द्वको समयमा २६ जना पत्रकार मारिए र कैयौं बेपत्ता पारिए ।
    पछिल्लोपटक २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएर निरंकुश शासन सञ्चालन गरेपछि त संकटकाल लगाएर संविधानमा रहेको प्रेस स्वतन्त्रताको धारा नै निलम्बन गरियो । सैनिकहरुले सम्पादकका कुर्चीमा बसेर सञ्चारमाध्यममा सेन्सरसीप गर्न थाले । टेलिफोन, इन्टरनेटका लाइन काटिए । कैयौं पत्रकारहरुलाई पक्राउ गरियो । आवतजावतमा रोक लगाइयो । यसले स्वतन्त्र पे्रसको घाँटी निमोठ्ने काम भयो । यो नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको इतिहासमा अत्यन्तै कालो समयको रुपमा अंकित रह्यो ।
सबै प्रकारका दमनका बावजुद नेपाली पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा अघि बढ्यो । महासंघले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाले मात्रै देशमा वास्तविक लोकतन्त्र स्थापना हुने ठहर गर्दै वास्तविक लोकतन्त्रमा मात्र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी हुनसक्ने निचोड निकाल्यो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्रै मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, आवधिक निर्वाचन, राज्यका सबै निकायमा विभिन्न वर्ग, जाति र क्षेत्रको समानुपातिक र समावेशी सहभागिता तथा स्वस्थ राजनीतिक प्रतिष्पर्धाका आधारमा जनप्रतिनिधिहरुको चयन हुन सक्छ भन्ने पत्रकार महासंघको धारणा रहँदै आएको छ । नेपाली पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि २०६२÷६३ मा भएको आन्दोलनमा संस्थागत सहभागिता जनाउनुको अर्थ प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार हकहितको ग्यारेण्टी गराउनु नै हो । महासंघको अगुवाईमा भएको पत्रकारहरुको आन्दोलनसमेतका कारण निरंकुशतन्त्र झुक्न वाध्य भएको इतिहास हाम्रोसामु ताजै छ ।
    ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷६३ को सफलतापछि अहिले नयाँ संविधानमार्फत् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको छ । आज एकातिर प्रेसले आफ्नो आचरण र मर्यादामा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवहारिक प्रत्याभूति र पत्रकार हकहित र अधिकारको ग्यारेण्टी हुनु जरुरी छ । नेपालमा नयाँ संविधानमार्फत प्राप्त उपलव्धिहरु संस्थागत भइसकेको, तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सबै तहमा सरकारसमेत गठन भइसकेको अहिलेको अवस्थामा राज्यको चौथो अंगका रुपमा सम्मान गर्ने गरिएको सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनामा सरकार, संसद र न्यायालयको कस्तो रवैया रहन्छ प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ । देशको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनसँगै सञ्चार क्षेत्रमा जे जस्ता सुधार र पुनर्संरचना हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसक्दा राज्यका अन्य निकायहरु प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको सुरक्षा, सञ्चार क्षेत्रको गुणात्मक विकास र पत्रकारिताको व्यवसायिकताप्रति संवेदनशील बन्न नसकेको आभास हुन्छ । आगामी दिनमा राज्यका सम्बन्धित निकायहरुलाई सञ्चार क्षेत्रका मुद्दा सम्बोधनका लागि घच्घचाउन सबै सरोकारवाला पक्षको एकता र साझा दवावको खाँचो छ । यसका लागि महासंघका केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला शाखाहरुले पहलकदमी बढाउनु पर्दछ ।
३. पे्रस स्वतन्त्रता सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्याभूति
“प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार छ, यस अधिकारमा बिना कुनै हस्तक्षेप आफ्ना मत राख्ने र बिना रोकतोक कुनै भौगोलिक सीमानाको अधिनमा नरही जुनसुकै माध्यमद्वारा सूचना तथा विचार प्राप्त गर्ने, खोजी गर्ने र प्रसार गर्ने अधिकार समेत समावेश छ ।”
–संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकारसम्वन्धी विश्वब्यापी घोषणापत्रको धारा १९ बाट
संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाद्वारा १० डिसेम्बर, १९४८ मा पारित यो घोषणापत्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा अवलम्बन गरिएको पहिलो औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रले प्रेस स्वतन्त्रतालाई मानवअधिकारको आधारभूत मापदण्डको रुपमा अंगीकार गरेको छ । यो अधिकारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ को धारा १९ मा पनि उल्लेख गरिएको छ, जसलाई नेपालले सन् १९९१ मे १४ मा अनुमोदन गरिसकेको छ ।
विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सवालमा मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताहरूको संरक्षणसम्बन्धी युरोपेली अभिसन्धि १९५०, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर–अमेरिकी अभिसन्धि १९६९, मानवअधिकार तथा मानिसहरूको अधिकारसम्बन्धी अफ्रिकी बडापत्र, १९८१ लगायतले पनि संरक्षण गरेका छन् । विश्वका धेरै देशका संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत प्रेस स्वतन्त्रतालाई अवलम्वन गरेको पाइन्छ ।

४. प्रेस स्वतन्त्रता सम्वन्धी म्युनिख घोषणापत्र १९७१
जर्मनीको म्युनिखमा सम्पन्न विश्वभरका पत्रकारहरुको एक भेलाले पत्रकारहरुको अधिकार र कर्तव्यबारे म्युनिख घोषणापत्र जारी गरेको थियो । सन् १९७१ नोभेम्वर २४ र २५ मा अनुमोदन गरिएको यो घोषणापत्रलाई अन्तराष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएफजे)लगायत विश्वका विभिन्न पत्रकार संस्थाले स्वीकार गरेका छन् ।

पत्रकारका अधिकार तथा कर्तव्य
–जस्तोसुकै परिणाम भोग्नु परे पनि सत्यको सम्मान गर्नुपर्छ । सत्य थाहा पाउनु जनताको अधिकार हो ।
–सूचना पाउने, टिप्पणी गर्ने र आलोचना गर्ने स्वतन्त्रताको रक्षा गरिनु पर्दछ ।
–आफूलाई स्रोत थाहा भएका तथ्यका आधारमा रिपोर्ट गर्नुपर्छ ।
–आवश्यक अभिन्न सूचनाहरु दबाइनु हुँदैन ।
–गोप्यता राख्ने विश्वास दिएर प्राप्त गरिएका सूचनाहरुको स्रोत खोल्नु हुँदैन ।
–हरेक दवावको प्रतिकार गर्नुपर्छ ।
–पत्रकारहरुलाई उसको विश्वास वा विवेकविपरीत विचार व्यक्त गर्न बाध्य पार्न सकिने छैन ।

आइएफजेले सन् २०१४ मा ब्रसेल्समा आयोजना गरेको मिडिया, सशस्त्र सङ्घर्ष र घृणात्मक अभिव्यक्ति विषयक सम्मेलनपश्चात जारी गरिएको घोषणापत्रमा सदासर्वदा जिम्मेवार पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा उभिन आव्हान गर्दै मिडियामा घृणा र हिंसा भड्काउने कार्यविरुद्ध लड्न प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ भने मिडियामार्फत घृणा र हिंसालाई भड्काउने कार्यको निन्दा गरिएको छ ।
यसैगरी आइएफजेले सन् १९५४ को विश्व सम्मेलनबाट जारी र सन् १९८६ को विश्व सम्मेलनबाट संशोधन गरी लागु गरेको पत्रकार आचारसंहिताका सिद्धान्त यसप्रकार छन् ।  

–    सत्यको सम्मान, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षा,
– झूठ सामग्रीबाट अलग,
–    समाचार, तस्वीर या सामग्री संकलनका लागि सही विधिको अवलम्बन,
–    गल्तीको सुधार, गोप्य स्रोतको संरक्षण,
–    रङ्ग, लिङ्ग, लैंगिकता, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार, राष्ट्रिय या सामाजिक जस्ता कुनै पनि विभेदको खतराबाट सचेतता,
–    कुनै समाचार प्रकाशन या दवाउन, अर्काको कृतिको चोरी (plagiarism), विद्वेष (malicious), मिथ्या विवरण (misrepresentation), झूठो आरोप (calumny), गाली (slander), बेइज्जती (libel), निराधार अभियोग (unfounded accusations) तथा घुसखोरी (acceptance of (bribe) को प्रयोगमा इन्कारी आदि ।

    यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अभिसन्धि एवं आचारसंहिताको अध्ययनबाट विश्वमा प्रेस स्वतन्त्रताको उच्च प्रत्याभूति गरिएको देखिन्छ । हरेक व्यक्तिलाई विचारको स्वतन्त्रता, सूचनाको हकको स्वतन्त्रता र त्यस्ता सूचनाहरु खोज्ने, प्राप्त गर्ने र आफूले चाहेको माध्यमबाट प्रकाशन/प्रसारण गर्ने स्वतन्त्रता पाएको देखिन्छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूले गम्भीर हस्तक्षेप मानेका छन् । तर यी स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा अरुको प्रतिष्ठा र अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकतामा ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्धको धारा १९(३) को परिच्छेद (१,२)मा व्यवस्था गरिएको छ ।
यसलाई कानूनीरुपमै तोकिएका निश्चित कठोर शर्तहरू पूरा गरिएका अवस्था बाहेक अमान्य मानिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सार्वभौम हुन् भने त्यसविरुद्धका सीमाहरू अपवाद मात्रै हुन् । मापदण्डहरुले प्राप्त अधिकार नै खोसिने गरी नियन्त्रण गर्न नपाइने सुनिश्चित गरेको छ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको त्यस्तो सीमा कानुन अनुकूल हुनुपर्ने ग्यारेण्टी गरिएको छ । यसैगरी कानुनीरूपमा लगाइएको प्रतिबन्धको उद्देश्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत बैध मानिएको कुनै निश्चित उद्देश्यको संरक्षण वा सम्बद्र्धन गर्ने हुनुपर्छ र अन्तिम शर्तअन्तर्गत लागू गरिएको त्यस्तो कुनै प्रतिबन्ध बैध उद्देश्यको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि आवश्यक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।

५. नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरिएको छ । यसअघिका संविधानमा यस्तो व्यवस्था थिएन । यसैगरी नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरिएको छ भने धारा १९ मा सञ्चारको हकअन्तर्गत उपधारा १ मा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन, प्रसारण हुने सामग्रीमा पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने, २ मा सञ्चारमाध्यमको बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा सामग्री जफत नगरिने तथा ३ मा सञ्चारसाधनलाई अवरुद्ध नगरिने व्यवस्था छ ।
    तर नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने लगायतका केही विषयवस्तुमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । नेपालको संविधानमा रहेका यी प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा भएका भन्दा बृहद छन् र यिनले प्रेस स्वतन्त्रतालाई साँघुरो बनाउन सक्छन् ।

नेपालको संविधान धारा १९ मा आमसञ्चारसम्बन्धी देहाय बमोजिमको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।   

(१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।

तर, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय एकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन । 

(२) कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने  छैन ।

तर, यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन ।

(३) कानुनबमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन ।

६. संघीयतामा सञ्चारको अधिकार र कार्यान्वयनको सवालः  
तीनै तहको अधिकार क्षेत्रमा परेका विषयमा पहिला संघीय ऐन बन्नु आवश्यक देखिन्छ । सञ्चारसम्बन्धी संघीय ऐन नबनेका कारण संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार प्रयोग र व्याख्यामा अन्योल छ भने सञ्चार क्षेत्रमा संघीयता आएको अनुभूति हुन सकेको छैन । अहिले केन्द्र आफैले विभिन्न पुराना ऐन कानूनहरु जसले संघीयता चिन्दैनन्, त्यसका आधारमा जारी गरेका निर्देशिका र मापदण्डका कारण सञ्चार क्षेत्रमा थप अन्योलता उत्पन्न भएको छ । सञ्चार क्षेत्रका लागि लागू नै नहुने विद्युतीय कारोवार ऐनको दफा ४७ अनुसार सञ्चारकर्मीमाथि मुद्धा चलाइनु, सुशासन ऐनअन्तर्गत निर्देशिका जारी गरेर अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्न खोज्नु तथा पुराना ऐनहरु यथावत राखेर सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्नु संविधान विपरीत कार्य हुन् । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि संविधानसँग बाँझिने गरी सञ्चार नीति, सञ्चारसम्बन्धी ऐन र निर्देशिका बनाउँदा अन्योल उत्पन्न भएको छ । एउटै देशभित्र फरक फरक मापदण्डका कानूनहरु बन्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न पत्रकार महासंघले केन्द्र र प्रदेशमा एकीकृत आमसञ्चार ऐनका नमूना मस्यौदा बनाएर सम्बन्धित तहमा हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने स्थानीय तहमा पनि प्रेसमैत्री कानून निर्माणका लागि पहल गरिरहेको छ ।
७. पत्रकार महासंघ केन्द्र, प्रदेश र शाखाको भूमिकाः
१. नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले आम सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी एकीकृत कानूनको नमूना मस्यौदा बनाई संघीय सरकारसमक्ष पेश गरेको छ । यसैगरी सञ्चारसम्बन्धी अन्य कानून निर्माणका सम्बन्धमा पनि महासंघको स्पष्ट धारणा रहँदै आएको छ । महासंघले सरोकारवाला पक्षको सहभागिता र सहमतिमा बनाएको नमूना कानूनमा प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायबाट मात्रै प्रेसको नियमन, अभिलेखीकरण, वर्गीकरण, प्रेसपास वितरण लगायतका कार्य हुनुपर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत स्वायत्त सञ्चार संरचना बनाई सोही तहबाटै मिडियाको अभिलेखीकरण, नवीकरण, वर्गीकरण लगायतका कार्य हुनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
२. महासंघको गत पुस ४ र ५ गते विराटनगरमा सम्पन्न प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनले देशका सबै प्रदेश र स्थानीय तहले फरक फरक र आपसमा बाझिने तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर आँच आउने खालका आमसञ्चार नीति, कानून र संरचनाहरु निर्माण गरेका र निर्माण गर्ने क्रममा रहेको औल्याउँदै हरेक प्रदेशलाई प्रेस स्वतन्त्रता अनूकूल र देशको संविधान र संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी नीति, कानून र संरचना निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ ।
३. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता, नेपालको संविधानको व्यवस्था एवम् नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको ३ तहका सरकारको अधिकारसूचीअनुरुप महासंघका प्रदेश र जिल्ला तहले पनि सोही तहका सञ्चारसम्बन्धी प्रारम्भिक नमूना मस्यौदा तयार पारी सरोकारवाला पक्षबीचमा बृहत छलफल गराउने र व्यापक सहमति भएका विषय समेटेर नमूना मस्यौदा सम्बन्धित तहका सरकारलाई प्रस्तुत गर्नेछन् । नमूना मस्यौदामा हालसम्म केन्द्रमा मात्र रहेका मिडियाको दर्ता, नवीकरण, वर्गीकरण, विज्ञापन वितरण, पत्रकारिता प्रशिक्षणसहितका अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा ल्याउने प्रस्ताव गरिने छ । प्रस्तावमा मिडिया दर्ता, नवीकरण तथा सरकारी विज्ञापनको भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहबाटै हुनेछ ।
४. स्वतन्त्र मिडियामाथि राज्यका कुनै पनि तहका निकायबाट हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने मान्यताअनुरुप मिडियासम्बन्धी स्वतन्त्र र स्वायत्त संरचना बनाइनुपर्ने महासंघको मान्यता छ । मिडियाको कन्टेन्टबाहेक अन्य नियमन गर्न तथा हाल केन्द्रमा सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल र सञ्चार मन्त्रालयसमेतले गरिरहेका मिडियाको वर्गीकरण, प्रशिक्षण, लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण, मिडियाको अभिलेखीकरण र लाइसेन्स वितरण जस्ता कामका लागि प्रदेशस्तरमा स्वतन्त्र र स्वायत्तखालको प्रदेश सञ्चार प्राधिकरण वा अन्य कुनै नामको स्वतन्त्र र स्वायत्त संरचना स्थापना गर्न उपर्युक्त हुन सक्छ । मिडियाको कन्टेन्ट अनुगमन, उजुरी सुनुवाईका लागि भने स्वनियमन प्रणालीको विकासमा महासंघको जोड रहँदै आएको छ । पत्रकार आचारसंहिता अनुगमनका लागि केन्द्रको प्रेस काउन्सिलको पुनर्संरचना र प्रदेशस्तरमा कार्यालय स्थापना जरुरी छ ।  
५. प्रदेश र स्थानीय तहका एकीकृत कानूनमा पनि पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाइनलगायत आमसञ्चारमाध्यम सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी व्यवस्था, आम सञ्चारमाध्यमले संविधानमा सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन प्रसारण गर्न नहुने भनेर तोकिएका प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश विपरीत प्रकाशन तथा प्रसारण गरेमा हुने सजायको व्यवस्था, प्रदेशका सरकारी विज्ञापनहरु प्रदेशका सञ्चारमाध्यममा समानुपातिक रुपमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था, प्रदेशस्तरमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना र पत्रकार हितका लागि पत्रकार बृत्ति कोषको स्थापना जस्ता प्रावधानहरु राखिनु उपर्युक्त हुन सक्छ । पत्रकारिताबाट
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस