विप्लवको सत्तोसराप र सिकेसँग प्रचण्डको तुलनाभित्र लुकेका यथार्थ

– प्रभात चलाउने
नेपालको तराई भूमीलाई टुक्र्याएर छुट्टै देश बनाउने अभियान थालेका चन्द्रकान्त (सिके) राउतसँग सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले गरेको सहमतिले राजनीतिक रंगमञ्चमा विविध बहस सिर्जना भएको छ । सो पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेताका निरन्तरका कटुवाणी र परस्पर अन्तरविरोधी व्यवहारले बहसको आगोमा अझ घिउ थपेको छ ।

सिके राउतसँगको सहमतिलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो राजनीतिक जीवनमै ठूलो महत्व राख्ने काम गरेको झै त्यसलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उनी निकट रहेकाहरु त्यसमा ‘रफू’ भरिरहेका छन् । दुईतिहाई बहुमत र पाँच वर्ष पक्कापक्की कार्यकालको घमण्डले फुलेका प्रधानमन्त्रीले अप्रत्यासित रुपमा जेलमा रहेका सिके राउतलाई ल्याई त्यति महत्व दिएर सहमति गरी त्यो सहमतिलाई ठूलो समारोह नै आयोजना गरेर सार्वजनिक गर्न मेहनत किन गरे ? राउतलाई के यति धेरै महत्व दिनु आवश्यक थियो ? प्रश्नहरु उठेका छन् । 

आश्चर्य त यो भयो कि उक्त समारोहमा सिके राउत र प्रम ओली दुबैले एक अर्कोलाई खुबै प्रशंसा गरे । प्रम ओलीले राउतको प्रशंसा गरे नै, सँगै मञ्चमा बसेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नाम पनि उच्चारण गरे । प्रम ओलीले भने, “सिके राउतजीमा असाधारण निर्णय क्षमता मैले देखें । मैले त्यस्तो निर्णय क्षमता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जीमा देखेको थिएँ । सिके राउत एउटा राम्रो पढेको, इन्जिनियर र वैज्ञानिक हो । उहाँ टेक्नोक्र्याट मात्र होइन, राम्रो विवेकी नेता पनि हो ।” मुखाकृतिमा शान देखिने गरी ओलीले यसो भनिरहँदा प्रचण्ड भने मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए । उनका अनुयायीहरु हलमा ताली पड्काइरहेका थिए । यतिसम्मकी प्रचण्डका पुरानै कार्यकर्ता पनि मज्जाले हाँसो छोडेर तालीमा ताली मिलाइरहेका थिए । 

ओलीको यो भनाइले प्रचण्डको अवमूल्यन गरेको हो वा सिके राउतको महिमा गान ? प्रचण्ड र नेकपाका नेता कार्यकर्ता अनि हलमा सहभागीहरुले अलिकति पनि विचार गरेनन् । के ओलीले तुलना गरेजस्तै यी दुई पात्रहरु एकै हुन् ? प्रचण्डको आजको अवस्था जेसुकै भए पनि उनी एउटा कठोर राजनीतिक आन्दोलनबाट स्थापित भएर यहाँ आइपुगेका हुन् । त्यसको ठीक विपरीत राउत भने कुनै पनि राजनीतिक इतिहास नभएका र देश नै टुक्र्याउने नारामा तराईमा बबण्डर गर्न खोजिरहेका पात्र हुन् । फेरि उनी सिधै जेलबाट छुटेर यो सहमतिमा ल्याइएका पात्र थिए । ओलीले यो भाषणमा राउतलाई पुल्पुल्याएका हुन् वा प्रचण्डलाई ध्वस्त पारेका हुन् ? त्यो कसैले याद गरेनन् । अरुले ख्याल गरेनन् नै, ओली स्वयम्ले पनि यसो भनेर एकातिर आफ्नो राजनीतिक विश्लेषणको लघुता देखाए भने अर्कोतिर आफ्नो पूर्वाग्रहीपन र कटु स्वभाव । 

यो प्रकरणबाट राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुमा रहेको अन्धभक्तताको स्तर पनि देखायो । नेपाली राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुको मनस्थिति अलिकति पनि सोचेर प्रतिक्रिया जनाउनेतिर होइन, आँखा चिम्लेर प्रतिक्रिया दिन्छन् । नेताले रातोलाई कालो भन्दियो भने पनि कालो नै भन्छन् । यसले स्वयम नेता पनि सच्चिने मौका पाउँदैन र त्यही संस्कारमा अभ्यस्त बन्दै दबदबे हिलोतिर भासिँदै जान्छ । नेता आफ्नो तथ्य तथ्याङ्क सच्याउने मनस्थितिमै हुन्न, कार्यकर्ता नेतालाई सही कुरामा प्रोत्साहित गर्ने र बिग्रन लाग्दा सम्झाउनेमा होइन, जे गर्दा पनि हौस्याउने मनस्थितिमा हुन्छन् । यही लज्जाजनक कुरा राष्ट्रिय सभागृहमा देखियो । 

यसअघि संविधान सभाको बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्वोधन गर्दा पनि यस्तै लज्जाजनक अवस्था देखिएको थियो । मोदीले गौतम बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेका हुन् भन्दा देशको नेतृत्व गर्न वैधानिकता पाएका सभासदहरुले समेत तररर ताली ठोके । मोदीले सगरमाथा नेपालको हो भन्दा पनि तररर ताली, नेपाली बहादुर छन भन्दा पनि तररर ताली । ठीक त्यसैगरी राष्ट्रिय सभागृहमा पनि सिके राउतले हामी बुद्धमार्गी हौ भन्दा परररर ताली पडकाएको देखियो । अनि ओलीले सिकेलाई प्रचण्डसँग तुलना गर्दा पनि तररर ताली पड्काएको देखियो । मानौं कि उनले नयाँ तथ्य सामुन्य ल्याएर त्यो तथ्यमा निकै ठूलो समर्थन दिनु छ । तर, दब्बुपनले थिचिएका नेता कार्यकर्ताले आफ्नो तालीको अर्थ के हो भन्ने बुझेको पनि देखिएन । 

प्रम ओली र नेकपाले यो पनि बुझेको हुनुपर्छ कि यसअघि पनि राउतले आफ्ना कार्यकर्ताहरुमाझ मधेशलाई नेपालबाट अलग गराउने चर्का भाषण दिने तर अर्कोतिर पक्राउ परेर छुट्दा आफूले त्यस्तो कहिल्यै नबोलेको बताउँदै आएका छन् । उनी एक मञ्चमा एउटा कुरा र अर्को मञ्चमा अर्को कुरा गर्दै हिँड्ने चरित्रका पात्र हुन् भन्ने यसअघि देखिइसकेको हो । सरकारी मान्छेहरु भरिएको हलमा हामी बुद्धमार्गी हौं भनेर भाषण गर्ने राउत वा त्यसमै फुरुक्क भई पररर ताली पडकाउने सरकारी नेता कार्यकर्ता, आखिर को मुर्ख बनेको हो ? के प्रम ओली र सरकारले जेलबाट निकालेर निकै भव्यतापूर्वक प्रस्तुत गरिएका राउत प्रचण्डभन्दा महान भइसकेका हुन् ? ओलीले नेकपाका नारायणकाजी श्रेष्ठ र बामदेव गौतमहरुभन्दा पनि सिके राउतको योगदान ठूलो ठानेका हुन् ? 

सोही समारोहमा अर्को विचित्र कुरा ओलीको मुखबाट फुत्कियो कि उनले नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था आधारभूत रुपमा नबदलिएको भन्दै राजनीतिक आन्दोलन उठानमा लागेको अर्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीविरुद्ध चर्को गाली दिए । उनले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई ‘लुटेरा’ कै उपमा दिए । उनले यो पनि दाबी जस्तै गरे कि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी नाम राख्न लायक उनीहरु मात्र छन् । देशको प्रधानमन्त्रीले यसरी हल्का टिप्पणी गर्नु कत्ति पनि राजनीतिक शैली होइन । विप्लव नेतृत्वको नेकपाद्वारा पछिल्लो समय घटाइएका घटनाप्रति असहमति हुनसक्छ तर के उनी लुटेरा समूह नै हुन् ? त्यो पनि सिके राउत र उनको नाममा तराईमा भइरहेको लुटपाटलाई वैधानिकता दिन आयोजना गरिएको मञ्चबाट प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अभिव्यक्ति कत्ति पनि सुहाउने अभिव्यक्ति होइन । 

राज्यको अर्बौ ढुकुटी कागज मिलाएर लुट्ने धेरै छन् । पछिल्लो ८ महिनामा मात्र नेपाल सरकारका १ सय ८ जना कर्मचारी नै भ्रष्टाचार गरेर पक्राउ परेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । नेपाल प्रहरीका आधादर्जन बढी आईजीपीहरु, पूर्वमन्त्रीहरु, विभिन्न संस्थानका प्रमुखहरु भ्रष्टाचार मुद्दामा पक्राउ परेका छन् । त्यतिमात्र होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित शक्तिाली आयोग अख्तियारका आयुक्त नै करोडौ घुस खाने गरेको घटना ताजै छ । अदालतका न्यायाधिशहरु समेत चोखो नरहेको रिटायर भएका पूर्व न्यायाधीशहरुले नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यी सूचनाहरुबाट प्रम ओली पक्कै पनि टाढा छैनन् । तर, त्यसप्रति पूरै आँखा चिम्लिएर केही निश्चित घटनाप्रति उत्तेजित हुँदै हदैसम्मको अराजनीतिक भाषा बोल्नु शोभनीय होइन । 

यसो गरेर के ओलीले राउतलाई ठूलो समस्या देखेका हुन् ? विप्लवलाई मारमुग्रीले सिध्याउन सकिने देखेका हुन् ? कि विप्लवका पछाडि थोरै नेपाली जनता मात्र भएकोले उफ्रिएका र राउतका पछाडि ठूला शक्तिकेन्द्र देखेर तर्सिएका हुन् ? विप्लवको विद्रोहलाई सजिलै दबाउन सकिन्छ भन्ने उनको आँकलन र त्यसबाट उत्पन्न हुने नयाँ परिस्थितिको ख्याल सत्तासीन दलका नेता कार्यकर्ताले कत्तिको गरेका छन् ? कि उनीहरु सबै देशभित्र आन्तरिक किचलो उत्पन्न गराएर बाह्य शक्तिसँग मिल्न चाहन्छन् ? आफ्ना नागरिकलाई अँध्यारो खाल्डोभित्र दबाएर राख्ने र बाह्य शक्ति रिझाउन ध्यान दिने उनीहरुको यो बुझाईले देशको राजनीतिक जीवनमा गम्भीर असर पर्ने पक्का छ । 

यहीबेला सरकारका गृहमन्त्री तथा विप्लवका पूर्वसहयात्री रामबहादुर थापा बादलले कर्णाली प्रदेशमा पुगेर ‘विप्लव’लाई राजनीतिक व्यवहार नगर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको कुरा बाहिर आएको छ । त्यस्तै विप्लवकै पूर्व पार्टी अध्यक्ष तथा जनयुद्धको नेतृत्व गरेका नेता प्रचण्डले समेत विप्लवलाई ‘राजनीतिक र प्रशासनिक तरिकाले ठीक पार्ने’ धम्की दिएका छन् । यसबाट यो पनि संकेत गर्दछ कि विप्लवले बन्दुक उचालेको कुरालाई जबरजस्त प्रचार गर्दै त्यो बन्दुकलाई दबाउन राज्यको बन्दुक प्रयोग गर्ने मनस्थितिमा यो सरकार छ । तर, जिम्मेवार बन्नुपर्ने को ? कसैले ओछ्यानमै आची गर्छ भन्ने देखाउँदै सत्तोसराप गरिरहँदा आफूलाई सभ्य भन्नेले पनि त्यही गर्छ भने के भन्ने ? ‘इँटको जवाफ पत्थरले’ भन्ने उक्ति राज्यको वैधानिक निकायले प्रयोग गर्न मिल्छ ? के सरकारले छु मन्तर जस्तै गरी लाठीमुंग्री उचालेर विप्लवलाई मात्र तह लगाउन सकिन्छ भन्ने ठानेको हो ? त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवार को हुने ? 

केही घटनालाई अघि सारेर नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा विप्लवहरुले पु¥याएको योगदानलाई कुल्चन मिल्दैन । सिके राउत, प्रचण्ड र विप्लवहरुलाई एउटै लाइनमा राखेर तुलना गर्नु अनि आफ्ना आवेगको ज्वाला पोख्नुभित्रको रहस्य पर्दाफास हुन जरुरी छ । 

राउतले मधेशी जनतामा सदियौदेखि दबाइनु परेको आवाजलाई प्रयोग गर्न खोजेका छन् । राज्यप्रति नागरिकको असन्तुष्टि र आक्रोशहरु उनको अभियानमा कहीँ न कहीँ केन्द्रित भएको छ । केन्द्रीय शासन कति विभेदी छ भन्ने पर जानै पर्दैन, स्वयम् सरकारी दलमै हेरे पुग्छ । त्यहाँभित्रको सामन्तवाद, नेताको एकोहोरो मनपरी र हैकमको शिकार इमान्दार नेताहरु र कार्यकर्ताहरु कसरी परेका छन् भन्ने छर्लङ्गै छ । छेउ भित्तामा धकेलिएका नेताहरुका मनभित्रका अनुभूति र उनीहरुको हविगत बोल्न नसक्ने नागरिकका अनुभूतिसँग त तुलनै हुन सक्दैन । त्यसैले परम्परागत सत्ताको बिग्रिएको चित्रमाथि जनताका बीचबाट जो कसैले आक्रोश पोख्यो भने त्यहाँ धेरै खालका भावनाहरु जोडिन्छन् नै । तर, मधेशको असली अनुभूति न त राजेन्द्र महतो, विजय गच्छेदारहरु र सिके राउतहरुलाई ‘मूलधारको राजनीति’मा ल्याएर हुन्छ, न त उनीहरुको महिमा गान गर्दै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर हुन्छ । यसको गहिरो समाधान खोज्नु जरुरी छ । राज्य जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । राज्य सञ्चालनको तहमा पुगेकाहरुमा आउने अहमता र घमण्डको शिकार देश बन्न सक्दैन ।