विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार र सीमाहरू

- तारानाथ दाहाल

नेपालमा वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता वा हकको अवधारणा पद्मशम्शेरले बनाएको २००४ सालको संविधानमा पनि केही समेटिएको थियो । २००७ को जनक्रान्तिले ल्याएको परिवर्तनले वाक अर्थात अभिव्यक्ति गर्न पाउने स्वतन्त्रताका साथै पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्न पाउने कानूनी हक नेपाली नागरिकले पाएका हुन् । राजनीतिक उथल–पुथलका आरोहअवरोहसँगै २०४६ सालसम्म आइपुग्दा यो हक वा स्वतन्त्रताको पक्ष निकै कमजोर नै रह्यो । अर्थात पूर्णरुपमा राज्य नियन्त्रित नै रह्यो । 

२०४७ को संविधानले अभिव्यक्ति तथा विचारको स्वतन्त्रता, पत्रपत्रिका तथा छापाखाना सञ्चालनको हक जस्ता मौलिक हक मात्र होइन सूचनाको हक जस्तो आधुनिक संवैधानिक हक पनि व्यवस्था ग¥यो । यो स्वतन्त्रताको संवैधानिक दायरा निकै फराकिलो मानिन्थ्यो । तथापि अभ्यास र प्रयोगमा अनेकौँ समस्या, अवरोध र नियन्त्रणात्मक कानूनी जटिलताहरू रही नै रहे ।
 
२०६३ को अन्तरिम संविधानले पनि त्यस दायरालाई अझै विस्तार गर्ने प्रयास ग¥यो । २०७२ मा संविधानसभाबाट जारी संविधानसम्म आइपुग्दा यो स्वतन्त्रताको दायरा संवैधानिकरुपमा उदार नै रहे पनि यसको उपयोगका लागि नेपाली नागरिकले अनेकौँ बाधा अवरोधको सामना गरिनै रहनुपरेको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ ।
 
यो पृष्ठभूमिमा यस लेखमा हाम्रो संविधान र नेपाल राष्ट्रले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूका आधारमा विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार र यसका सीमाहरू तथा यसको प्रत्याभूतिका लागि बनाइएका कानूनी संरचनाहरूको प्रवृत्ति कसरी अगाडि बढेको छ भनेर चर्चा गरिएको छ ।
 

नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । धारा १७ (२) (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई ‘‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने’’ उल्लेख गर्दै प्रतिबन्धनात्मक वाक्यांशमा त्यस्तो अधिकार भएतापनि त्यस व्यवस्थाले “नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय एकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्नेे, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गालीबेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न  दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन” भनी उल्लेख गरिएको छ । 

संविधानमा आमसञ्चारसम्बन्धी हक
नेपालको संविधान धारा १९ मा आम सञ्चारसम्बन्धी देहायबमोजिमको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।   

(१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन । 

तर, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय एकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।  

(२) कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने  छैन । 

तर, यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन । 

(३) कानुनबमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन ।

संविधानमा सूचनाको हक
संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हक प्रत्याभूत गरिएको छ । उक्त धाराको अनुसार “प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर, कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन ।”

संविधानमा व्यवस्था गरिएका सीमाहरू :

●    सार्वभौमसत्ता 
●    भौगोलिक अखण्डता,  
●    राष्ट्रियता 
●    स्वाधीनता
●    संघीय एकाइ बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्नेे,
●    विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्नेे,
●    जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, 
●    श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, 
●    गालीबेइज्जती, 
●    अदालतको अवहेलना, 
●    अपराध गर्न  दुरुत्साहन 
●    सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य    ●    सार्वभौमसत्ता, 
●    भौगोलिक अखण्डता, 
●    राष्ट्रियता
●    संघीय एकाइबीचको सु–सम्बन्ध खलल पार्ने
●    विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, 
●    राज्यद्रोह, 
●    गाली बेइज्जती 
●    अदालतको अवहेलना 
●    अपराध गर्न दुरुत्साहन 
●    सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य
●    श्रमप्रति अवहेलना
●    जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्य
●    कानुनबमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य नपारिने

माथि उल्लिखित संविधानले व्यवस्था गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपरको सीमा वा बन्देज लगाइन सक्ने आधारहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा व्यवस्था गरिएका आधारहरूभन्दा ज्यादै व्यापक, अस्पष्ट र कम गम्भीर प्रकृतिका देखिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूमा व्यवस्था गरिएको विचार तथा अभिव्यक्ति उपरका सीमाहरू र त्यस्ता सीमाहरूको बैधताको परीक्षणसम्बन्धमा तलचर्चा गरिएको छ । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारले मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूको शुरुवाती विकासक्रमदेखि नै सबै अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संयन्त्रहरूमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्दै आएको छ । त्यसमा पनि विशेषगरी मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र १९६६, मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताहरूको संरक्षणसम्बन्धी युरोपेली अभिसन्धि १९५०, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर–अमेरिकी अभिसन्धि १९६९, मानवअधिकार तथा मानिसहरूको अधिकारसम्बन्धी अफ्रिकी बडापत्र, १९८१ आदिले यस अधिकारलाई महत्वपूर्ण स्थान प्रदान गरेका छन् ।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८
संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाद्वारा १० डिसेम्बर, १९४८ मा पारित यो घोषणापत्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा अवलम्बन गरिएको पहिलो औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज हो । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय आलेख ९क्ष्लतभचलबतष्यलब िद्यष्िि या ज्गmबल च्ष्नजतक० पनि भन्ने गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाद्वारा पारित यो घोषणापत्र मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा रहेको छ ।
 
घोषणापत्रले मानव अधिकारका आधारभूत मापदण्डका रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेटेको छ । जसअन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई बिनाकुनै हस्तक्षेप आफ्नो विचार प्रकट गर्ने, आपूmले चाहेको सूचना माग्ने, प्राप्त गर्ने तथा त्यस्तो सूचना कुनै माध्यमद्वारा बिनाबन्देज प्रसार गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ ।

घोषणापत्रको धारा १९ को व्यवस्थाअनुसार, 
‘प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार छ । यस अधिकारमा बिना कुनै हस्तक्षेप आफ्ना मत राख्ने र बिना रोकतोक, कुनै भौगोलिक सीमानाको अधिनमा नरही जुनसुकै सञ्चारमाध्यमद्वारा सूचना तथा विचार प्राप्त गर्ने, खोजी गर्ने र प्रसार गर्ने अधिकारसमेत समावेश छ ।’

यसरी धारा १९ मा गरिएको यस व्यवस्थाले विचारको स्वतन्त्रता, सूचनाको हकको स्वतन्त्रता र प्रसारणको स्वतन्त्रतालाई समेट्छ । 

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ मा गरिएको व्यवस्था पनि मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा रहेको व्यवस्थासरह नै रहेको छ । विचार, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा यो दस्तावेजको निकै ठूलो महत्व राख्छ । यस अनुबन्धको धारा १९ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार, 

- प्रत्येक व्यक्तिलाई बिनाकुनै हस्तक्षेप आफ्नो विचार राख्न पाउने अधिकार हुनेछ ।
- प्रत्येक व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ, जसअन्तर्गत बिनाकुनै बन्देज वा सीमा आपूmले चाहेको सूचना तथा विचार खोज्ने, प्राप्त गर्ने तथा त्यस्तो सूचना वा विचार मौखिक, लिखित वा मुद्रित रूपमा वा कलात्मक रूपमा वा आफ्नो छनौटको अन्य कुनै माध्यमद्वारा प्रसारण गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुनेछ ।

अनुबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारहरूको प्रयोगमा विशेष कर्तव्य तथा उत्तरदायित्वहरू समावेश हुने व्यवस्थासमेत गरेको छ । त्यस्तो कर्तव्य तथा उत्तरदायित्वअन्र्तगत उल्लिखित अधिकारमा नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था पनि अनुबन्धले गरेको छ । अनुबन्धको धारा १९(३) मा त्यस्ता नियन्त्रणहरू कानुनद्वारा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको र अरूको अधिकार वा प्रतिष्ठाको सम्मानका लागि वा राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको संरक्षणका लागि आवश्यक ठानिएको समयमा मात्र लागू हुनसक्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

२०११ को संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार समितिले उपरोक्त अनुबन्ध उपरको सामान्य टिप्पणी संख्या ३४ मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार लगायतका अधिकारहरूको व्याख्या गरी यसलाई थप सुदृढ बनाएको छ । यसमा नियन्त्रणको व्यवस्था भए तापनि प्राप्त अधिकारलाई नै धरापमा पार्ने गरी नियन्त्रण हुनुहुँदैन भनी जोड दिइएको छ । अधिकार र  सोउपरको नियन्त्रणको सम्बन्ध प्रष्ट हुनुपर्छ र मापदण्ड र अपवाद पनि सोही किसिमको हुनुपर्छ भनी निर्देशनसमेत दिएको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध लगाइन सकिने बन्देजसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको अध्ययनले सिद्धान्ततः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारले व्यक्तिहरूका बीच सूचना तथा विचार आदान–प्रदानसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यमा राज्यको हस्तक्षेपविरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । तथापि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार निरपेक्ष वा पूर्ण अधिकार भने होइन भन्ने कुरा स्वीकार गर्छ ।

सामान्यतयाः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोगसँग सम्बन्धित अधिकांश क्रियाकलापहरू हानीरहित नै हुन्छन् तर ‘सूचना तथा विचारको खोजी, प्राप्ति र प्रवाहअन्तर्गत समाजलाई हानी गर्नसक्ने किसिमका क्रियाकलापहरू पनि पर्न सक्छन् । यस्ता कार्यको उदाहरणमा कसैको हत्याका लागि गरिएको दुरुत्साहन वा बालबालिकाहरूलाई अश्लील सामग्रीको बिक्री आदि पर्न सक्छ । अन्य व्यक्ति तथा सामाजिक हितमा असर पार्ने त्यस्ता किसिमका अभिव्यक्तिहरूमा आवश्यकताको हदअनुसार बन्देज लगाउन सकिने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले स्वीकार गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूमा त्यस प्रकारको बन्देज लगाउन सकिने आधार र अवस्थाका बारेमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस प्रकारको आधार वा अवस्था भए नभएको बारेमा परीक्षण गरिनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको बन्देजको बैधता जाँचका लागि तीनखण्डे परीक्षण 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूले यस अधिकारविरुद्धको हस्तक्षेपलाई निकै गम्भीररूपमा लिँदै त्यस्तो कुनै हस्तक्षेपलाई निश्चित कठोर शर्तहरू पूरा गरिएका अवस्थामा मात्र अनुमति प्रदान गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार नियम हो भने त्यसविरुद्धका सीमाहरू अपवाद हुन् । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ को धारा १९(३) ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको बन्देजको बैधानिकता जाँच्नका लागि परीक्षणको व्यवस्था गरेको छ । धारा १९(३) को व्यवस्थाअनुसार,   

यस धाराको परिच्छेद दुईमा व्यवस्था गरिएको अधिकारहरूको उपयोग सँगसँगै विशेष कर्तव्य र दायित्व पर्छन् । तसर्थ यस अधिकारमा केही नियन्त्रण हुन सक्नेछ, तर त्यस्तो नियन्त्रण कानुनले व्यवस्था गरेका तथा निम्नलिखित हितको संरक्षणका लागि आवश्यक परेको अवस्थामा मात्रै लागू हुनेछ । 
(क) अरूको अधिकार तथा प्रतिष्ठाको सम्मानका लागि । 
(ख) राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था वा सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताका लागि । 

अन्य प्रमुख मानव अधिकार संयन्त्रहरूमा पनि समानरूपमा व्यवस्था गरिएको यस परीक्षण विधिमा तीनवटा खण्ड रहेको हुनाले यसलाई तीनखण्डे परीक्षणका रूपमा लिइन्छ । तीनखण्डे परीक्षणको पहिलो खण्डअन्तर्गत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको त्यस्तो कुनै हस्तक्षेप कानुन अनुकूल हुनुपर्छ । यहाँ कानुन अनुकूल हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ कानुनमा व्यवस्था भएअनुरूप हुनुपर्छ, र त्यस्तो कानुन आफैंमा पनि न्यायिक (व्गकत ीबध) हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसैगरी, दोस्रो खण्डअनुसार त्यसरी कानुनी रूपमा लगाइएको प्रतिबन्धको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत बैध मानिएको कुनै निश्चित उद्देश्यको संरक्षण वा सम्बद्र्धन गर्ने हुनुपर्छ र अन्तिम शर्तअन्तर्गत लागू गरिएको त्यस्तो कुनै प्रतिबन्ध बैध उद्देश्यको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि आवश्यक हुनुपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष  एवं अप्रत्यक्ष रूपमा बन्देज लगाउने कुनै पनि कानुन वा कदमले उल्लिखित परीक्षणको कुनै एक खण्ड मात्र पनि पालन गर्न नसकेमा त्यस्तो कानुन वा कदम अवैधानिक हुन्छ । 

परीक्षणको पहिलो खण्डः त्यस्तो बन्देजको व्यवस्था कानुनमा नै गरिएको हुनुपर्ने 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको बन्देजको बैधानिकतासम्बन्धी पहिलो परीक्षण अथवा शर्त भनेको त्यस्तो कुनै हस्तक्षेपसम्बन्धी व्यवस्था कानुनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको हुनुपर्छ भन्ने हो । कानुन लागू गर्ने सरकारी अधिकारीको स्वेच्छामा त्यस्तो बन्देज लागू हुन सक्दैन, बन्देजका लागि सो समयमा लागू रहेको कुनै कानुन वा नियम हुनैपर्छ भन्ने यो प्रावधान निकै महत्वपूर्ण छ । 

‘कानुनमा व्यवस्था गरिएको’ भन्ने शर्तको अर्थ बन्देजसम्बन्धी नियम लिखित रूपमा हुनुपर्छ भन्नमात्र खोजिएको होइन । त्यस्तो कुनै कानुन स्पष्ट र निश्चित हुन आवश्यक हुनुका साथै कस्तो किसिमको व्यवहार÷कसुरको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा पनि नागरिकहरूलाई स्पष्टरूपमा थाहा हुने किसिमको हुनुपर्छ । अस्पष्ट शब्दहरू प्रयोग गरिएका, सो कानुन लागू हुने क्षेत्र अस्पष्ट भएका कानुनले ती मापदण्ड पूरा गर्दैनन् र परिणामस्वरूप कुनै पनि त्यस्ता कानुनहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धका गैरकानुनी बन्देज हुन् । उदाहरणका लागि ‘समाजमा झगडाको बीउ छर्न’, ‘राज्यको झुटो चित्रण गर्ने’ कार्यमा लगाइएको बन्देजहरू अस्पष्टताका कारण पहिलो खण्डको परीक्षणमा असफल हुन्छन् । 

परीक्षणको दोस्रो खण्ड : बन्देजको व्यवस्था बैध कानुनी उद्देश्य पूर्तिका लागि  

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको बन्देजको दोस्रो आवश्यक तत्व भनेको त्यस्ता प्रतिबन्धले बैध कानुनी उद्देश्य पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यस्ता बैध कानुनी उद्देश्यहरू के–के हुन् भन्ने कुरा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूमा स्पष्टरूपमा उल्लेख भएका छन् । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा १९(३) को परिच्छेद (क) र (ख) मा त्यस्ता बैध उद्देश्यहरू उल्लेख गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको बन्देजलाई सीमित पार्न खोजिएको छ । साथै महत्वपूर्ण कुरा के हो भने बन्देजका लागि आवश्यक त्यस्ता कानुनी उद्देश्यको सूचीमा सरकारले मनलागी परिवर्तन वा थपघट गर्न पाउँंदैन । सो अनुबन्धमा उल्लिखित बैध उद्देश्यअन्तर्गत अरूको अधिकार तथा प्रतिष्ठाको सम्मान र राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था वा सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताका लागि मात्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन सकिन्छ । 

परीक्षणको तेस्रो खण्ड : त्यस्तो बन्देज लगाउन आवश्यक नै हुनुपर्ने  

परीक्षणको तेस्रो खण्डलाई सामान्यरूपमा हेर्दा स्वयंसिद्ध तथ्य जस्तो देखिन्छ । यस खण्डको परीक्षणअनुसार यदि त्यस्तो बन्देज साँच्चै आवश्यक छैन भने पहिलो र दोस्रो खण्डअनुरूप त्यस्तो बन्देज बैध उद्देश्य संरक्षणका लागि साँच्चै नै आवश्यक होइन भने कानुनअनुरूप र बैध उद्देश्य पूरा गर्ने किसिमको नै भए पनि परीक्षणको तेस्रो खण्डअनुरूप हुन सक्दैन र त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका उल्लंघन गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार अदालतहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अनावश्यक बन्देज लगाइएको भनी निर्णय दिएका अधिकांश मुद्दाहरूमा निर्णयको आधार त्यो सम्बन्धित कानुन आवश्यक रहेको नदेखिनु थियो । यसो हुनुको एक महत्वपूर्ण कारण अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कुनै पनि कानुन वा व्यवहारका सन्दर्भमा ‘आवश्यकता’ भन्ने शब्दलाई ग्रहण गर्दा विभिन्न गुणहरूले सम्पन्न हुनुपर्ने मान्नु हो ।

कुनै बन्देज ‘आवश्यक’ हुनका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको त्यस्तो बन्देज सामाजिक आवश्यकता सम्बोधन गर्ने खालको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको उपलब्ध बन्देजहरूमध्ये थोरै हानी पु¥याउने खालको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कमसेकम हस्तक्षेप गर्ने खालको हुनुपर्छ ।

संविधानमा आमञ्चारको बाँडफाँड  
नेपालको संविधानअनुसार राज्यको कार्यकारी अधिकार तीन तहमा बाँडफाँड गरिएको छ । संविधानको अनुसूचीको ५ मा संघको अधिकारको सूची, अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारको सूची, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची, अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची व्यवस्था गरिएको छ । ती पाँचवटै सूचीमा सूचना तथा सञ्चार र पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषयको अधिकार पनि उल्लेख छ । 

अधिकार सूचीमा उल्लेख नभएका अन्य विषयहरू अनुसूची ५ मा नै पर्ने स्पष्ट पारिएको छ । यो सूचीलाई स्पष्ट र विस्तृत पार्ने कानून छैन । तीनै तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रमा परेका विषयमा पहिला संघीय ऐन बन्नु आवश्यक छ । तर यसअनुसार हालसम्म माथि उल्लेख गरिएका अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघीय ऐन बनेको छैन । त्यसैले अधिकार प्रयोग र व्याख्यामा अन्योल छ । दोहोरो–तेहेरो र फरक–फरक मापदण्डका नियमनकारी ऐन, नीति र संस्थाहरू खडा भइरहेका छन् ।

संविधानको यो अधिकार सूचीलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सुूचीको बाँडफाँड र विस्तृतीकरण तयार गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि भनी बनाइएको सो सूची तीन तहको सरकारको अन्तर सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भएकोले सोहीअनुसार तयार गरिएको भनिएको छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका अधिकारीहरूले यही सूचीलाई आधार मानी आ–आफ्नो नीति र ऐनहरू बनाइरहेको बताउने गर्दछन् । तर यो विस्तृतीकरण सूचीको संवैधानिक वा कानूनी हैसियत देखिँदैन ।

महासंघको भूमिका
संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित सञ्चार र पत्रकारितासम्बन्धी अधिकार बाँडफाँडबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी ऐनमार्फत नै विस्तृतीकरण गर्नुपर्ने काम भएको छैन । यो काम नगरी प्रदेश र स्थानीय तहहरूले सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी नीति र ऐनहरू बनाइरहेका छन् । उनीहरूले अनुसूचीमा उल्लिखित बुँदाहरूलाई आफ्नै ढंगले बुझ्ने  र ब्याख्या  गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । 
गण्डकी प्रदेश र ५ नं प्रदेशले सञ्चार नीति बनाएका छन् । प्रदेश नं १ ले “प्रदेश रेडियो, एफ.एम र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धी ऐन” – २०७५ पारित गरिसकेको छ भने प्रदेश नं ३ ले “प्रदेश सञ्चारमाध्यम ब्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन”– २०७५ पारित गरेको छ । प्रदेश नं. ५ मा प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र छापाखाना र प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सञ्चार नीति बन्दै गरेको खबर छ भने प्रदेश नं. २ ले पनि प्रसारण र छापासम्बन्धी विधेयकहरू तर्जुमा गर्न परामर्शदाताहरू नियुक्त गरिसकेको भन्ने सुनिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले पनि एफएम सञ्चालन तथा पत्रपत्रिका नियमनसम्बन्धी नीति र कानून तर्जुमा गरेको सुनिएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले त यससम्बन्धी ऐन नै बनाएको पनि सुनिएको छ । यसरी नीति र कानून बनाउने प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले हाल विद्यमान रहेको संघीय कानूनहरू जस्तै छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन– २०४८, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन– २०४९, प्रेस काउन्सिल ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐन– २०५१, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन– २०६४, भर्खरै लागू भएका फौज्दारी संहिताहरू र देवानी संहिताहरू तथा वैयक्तिक गोपनीयताको हक सम्बन्धी ऐनका प्रावधानहरूतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन । एउटा आमसञ्चार माध्यम वा एकजना सञ्चारकर्मी कुन–कुन ऐनले कहाँ–कहाँ, के– के गर्दा नियमनमा पर्नुपर्ने हो भन्ने भयावह अन्योलको स्थिति अहिले सिर्जना भएको छ । 

कानून पारित भएको प्रदेश ३ मा प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय खोलिदै छ । प्रदेश ५ मा पनि पत्रपत्रिका दर्ता कार्यालय र प्रेस रजिष्ट्रार जस्ता नयाँ संरचनाहरू प्रस्तावित छन् ।  कतिपयमा प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठान बन्ने, पत्रपत्रिका मूल्यांकन संरचनाहरू बन्ने तथा प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण तथा प्रदेश समाचार बैंक जस्ता अवधारणा पनि नीति र कानूनहरूमा देखिन्छन् । आचारसंहिता अनुगमन र श्रमजिवी पत्रकारको हक नियमनका नयाँ संरचनागत ब्यवस्था पनि प्रस्तावित छन् । एकातर्फ केन्द्रमा रहेको सूचना विभागलाई सूचना तथा प्रसारण विभागका रुपमा विस्तार गरिएको छ । संघीय तहमा आमसञ्चार सम्बन्धी छाता ऐनको मस्यौदामा छलफल जारी छ । अर्कोतर्फ सोही प्रकारका प्रसारण नीति र संरचना तल पनि बन्दैछन् । 

आमसञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्न विशेष ऐन बनाउने तथा नयाँ आएका फौज्दारी र देवानी संहिता एवं वैयक्तिक गोपनीयताको ऐन पत्रकार र आमसञ्चार माध्यमका लागि लागू नहुनेतर्फ कानूनी प्रबन्धहरू गर्ने भनी संघीय सरकारको तहमा कुराहरू सुनिन्छ । सरकारी कार्यदलहरूले यस्तै सुझाव दिएका छन् । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा बनिरहेका ऐनमा “प्रचलित कानून अनुसार हुने” भन्ने शव्दावली प्रयोग भइरहेका छन् । यसबाट के सपष्ट हुन्छ भने आमसञ्चार जगतमा कानूनी नियमनको बाक्लो जालो फैलिदै आएको छ । जसलाई छिचोल्न स्वतन्त्र पत्रकारिताका लागि असम्भवप्रायः हुनेछ । यसैगरी आमसञ्चारविरुद्धका मुद्धा “सरकारीवादी हुने” प्रस्ताव प्रदेश ३ र प्रदेश ५ का विधेयकहरूमा स्पष्ट उल्लेख हुनुले तलैसम्म सञ्चार क्षेत्र फौज्दारी नियमनको मारमा पर्ने देखिएको छ ।

यो अवस्थामा नेपाल पत्रकार महासंघका शाखाहरू र नेतृत्व पंक्तिले संविधान प्रदत्त सञ्चार स्वतन्त्रता र व्यवसायिक एवं स्वतन्त्र पत्रकारिताका आधारभूत सिद्धान्त  र मान्यताहरू नखुम्चियून, नमिचियून् भन्नेतर्फ सजग निगरानी गर्नु आवश्यक छ । महासंघका प्रदेश संरचना नयाँ भएकाले पनि अन्योल र अलमल हुनसक्छ तर अब सशक्त निगरानी र नीति निर्माणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नै पर्दछ । 

दिगो विकास लक्ष्य र आमसञ्चार नियमन

सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने विकास लक्ष्य सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य ९क्म्न्(द्दण्घण्० को नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । दिगो विकास हासिल गर्न राष्ट्रिय लक्ष्य र मापदण्डहरू बनाइएका र बनाउँदै गरेको पनि छ । यो लक्ष्य हासिल गर्ने कर्तव्य हाम्रा तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारीमा पर्दछ । आआफ्ना नीति र कानून बनाउँदा लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ सजग भएर सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं १६ को १० अन्र्तगत पत्रकारहरूको सुरक्षा र सूचनामा सहज पहूँचको व्यवहारमा प्रत्याभूति गर्नुपर्ने २ वटा उपलक्ष्यहरू पनि छन् । तर नेपालमा ती लक्ष्यहरू हासिल गर्ने समयवद्ध योजना र मापदण्डहरू तर्जुमा भएका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने कानूनहरूमा यी दुबै विषयलाई पनि सम्बोधन गरिनुुपर्छ ।

अन्त्यमा,

संविधानप्रदत्त अधिकारको रक्षा गर्दै खुला एवं उदार सञ्चार अभ्यासलाई कानूनी र संरचनागत व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने यो अत्यन्त संवेदनशील समय हो । २०६३ सालदेखि नै सञ्चार क्षेत्रको नीति, कानूनी र संरचनागत सुधारको काममा प्रशस्त छलफलहरु हुँदै आए पनि ठोस् सुधार भने देखिएको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बन्नु, श्रमवीजी पत्रकार कानूनमा सुधार हुनु, २०७३ मा आम सञ्चार नीति जारी हुनु र हालै राष्ट्रिय प्रसारण ऐनको केही दफाहरुमा परिवर्तन गरिनुबाहेक अरु कार्य प्रक्रियामा नै अल्झिएका छन् । 

संघीय तहमा कानूनी र संरचनागत परिवर्तनले गति नपाउँदा प्रदेश र संघीय तहमा थप समस्या बढ्न पुगेका छन् । तसर्थ नेपाल पत्रकार महासंघको अहिलेको प्रमुख दायित्व नै कानूनी र संरचनागत सुधारलाई सकारात्मक दिशा दिन प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्नु हो । 

संविधान र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूले तय गरेको सीमा र मापदण्ड भन्दा बाहिर हाम्रा राष्ट्रिय कानूनहरू जान सक्दैनन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा बनिरहेका आमसञ्चार सम्बन्धी नीति र कानून तथा संरचना निर्माणमा पत्रकार महासंघले यही मापदण्डका आधारमा सशक्त निगरानीको भूमिका पूरा गर्न सचेत रहनुपर्दछ । साथै राज्यका तीनै तहका सरकारी एवं व्यवस्थापकीय निकायसमक्ष वैकल्पिक कानूनी प्रस्तावहरु गर्ने र जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रशिक्षित गरी असल कानून तर्जुमा गर्ने पैरवीको कार्यमा महासंघ केन्द्रित हुनु जरुरी छ । (पत्रकारिताबाट)