स्वरूप फेर्दै सिंहदरबार : ११६ वर्षअघि ५० लाखमा बनेको थियो १७ सयकोठे सिंहदरबार

सन् १९०३ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले बनाएको सिंहदरबार राणा शासनको पतनपछि पनि प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रकै रूपमा छ । तर, पहिलेको सुन्दर सिंहदरबार अहिले अस्तव्यस्त छ । जथाभावी फोहोर, पुराना गाडीको अव्यवस्थित पार्किङ र सरसफाइको कमीले सिंहदरबारको सौन्दर्य हराएको छ । पुरानो प्रधानमन्त्री कार्यालय र संसद् ग्यालरी बैठक पनि ०७२ वैशाखको भूकम्पमा भत्किएर जोगिने–नजोगिने अवस्थामा छ । तर, पछिल्लो समय सरकार सिंहदरबारको स्वरूप फेर्ने कसरतमा लागेको छ । केही सकारात्मक प्रयास सुरु गरेको छ । 

हटाइँदै पुराना सवारीसाधन
सिंहदरबार परिक्रमा गर्दा कहिलेकाहीँ पुराना सवारीसाधन थन्क्याउने ग्यारेजजस्तो लाग्छ । मन्त्रालयपरिसरमा वर्षौँदेखि गाडी र मोटरसाइकल खिया लागेर बसेका छन् । कतिपय प्रयोग गर्न मिल्ने गाडी पनि बेवारिसे छाडिएको समाचार पटक–पटक आए । तर, अब सरकार व्यवस्थापनतर्फ लागेको छ । 

३१ भदौमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको नेतृत्वमा बसेको बैठकले सिंहदरबारपरिसर व्यवस्थापन सन्दर्भमा २६बुँदे निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि रेग्मीकै नेतृत्वमा बसेको बैठकले सिंहदरबारभित्र रहेका पुराना सवारीसाधनको आवश्यकताअनुसार मर्मतसम्भार गरेर चलाउन र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न भनेको थियो । निर्देशनअनुसार अहिले ७० पुराना गाडी मर्मतसम्भारबाट चलाउने गरी प्रदेश र स्थानीय तहसहित विभिन्न सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण भइरहेको छ । बाँकी लिलामी प्रक्रियामा छ । 

प्रयोग गर्न मिल्ने स्कार्पियो, टोयटा कार, प्राडो, जिपलगायतका गाडी प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालयमार्फत धमाधम हस्तान्तरण भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मात्रै ८ महिनायता ५५ वटा गाडी विभिन्न सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गरेको छ । 

अब रक्षा मन्त्रालय १०५ कोठे भव्य भवनमा 
रक्षा मन्त्रालयका लागि बनिरहेको १०५ कोठे भव्य भवन ‘फिनिसिङ’को चरणमा छ । १९ करोड ३३ लाख लागतमा डाँफे समानान्तर जेभी कन्स्ट्रक्सनले सम्झौता गरिएभन्दा आधा समयअघि नै संरचना तयार गरेको हो । तीन वर्षमा भवन निर्माण सक्ने गरी गत ३ असारमा डाँफेसँग सम्झौता भएको थियो । आगामी ६ महिनाभित्र भवनमा मन्त्रालय बस्न सक्ने संघीय सचिवालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर अमरबहादुर थापाले बताए । 

रक्षा मन्त्रालयको नयाँ भवननजिकैको खाली जग्गामा महिला बालबालिका मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयका लागि पनि भवन बनाउने तयारी छ । सिंहदरबार पुनर्निर्माण गुरुयोजनाअन्तर्गत यी भवन निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । 

झाडी फाँडेर मैदान 
परराष्ट्र मन्त्रालयपछाडिको झाडी फाँडेर मैदान बनाउने काम भइरहेको छ । गृह मन्त्रालयको पश्चिमतर्फको चौर पनि सम्याइँदै छ । त्यस्तै, पुराना अस्थायी टहराहरू पनि भत्काइँदै छन् । 

सिंहदरबारको इतिहाससहितको म्युजियम 
मुख्यसचिव नेतृत्वको उच्च अधिकारीको बैठकले संस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सिंहदरबारको इतिहाससहितको म्युजियम (संग्रहालय) बनाउन निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार सफाइ अभियानसँगै संग्रहालय निर्माणको योजना बन्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता कुँवरले बताए ।

भित्रिने र बाहिरिने छुट्टाछुट्टै गेट 
सिंहदरबार प्रवेशका लागि पूर्वी, पश्चिम र दक्षिण गेट छन् तर सर्वसाधारणका लागि भने दक्षिण गेटबाट मात्रै प्रवेशको अनुमति छ । दक्षिण गेटमा भित्रिनेसँगै बाहिरिने गेट नहुँदा सवसाधारण सवारीसाधन ओहोर–दोहोर गर्ने मुख्य सडकबाटै बाहिरिन्छन् । संघीय सचिवालयले दक्षिण गेटमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग जोडिएको पर्खाल भत्काएर सर्वसाधारण बाहिरिने छुट्टै गेट निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । 

सेनाको ब्यारेक हटाउने, संसद्भवन बनाउने 
सिंहदरबारको उत्तरतिर रहेको नेपाली सेनाको क्याबिलरी (घोडचढी) ब्यारेक हटाएर गृह मन्त्रालयसँगै रहेको १ सय ५१ रोपनी जग्गामा संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) भवन बनाउने गुरुयोजना बनाइसकेको छ । इन्जिनियर प्रकृण तुलाधर संयोजक रहेको टिमले भवनको डिजाइनलगायतको काम अघि बढाए पनि बजेट अभावका कारण निर्माण भने सुरु भइसकेको छैन । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा अहिले अस्थायी रूपमा संसद् सञ्चालन भइरहेको छ । 

सबै भवन र सडक चम्काउँदै 
सबै मन्त्रालय र निकायहरूले अहिले आ–आफ्ना भवनभित्र, बाहिर, वरपर, भ-याङ, बरन्डाको रंगरोगन गरिरहेका छन् । सिंहदरबारभित्रका सडकमा रोड मार्किङ र मर्मतसम्भार भइरहेको छ । एकीकृत पार्किङको अस्थायी व्यवस्था पनि हुँदै छ ।

जताततै बगैँचा, रंगीचंगी फूल
सिंहदरबारका सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग र सरकारी निकायहरूमा अनिवार्य बगैँचा बनाउने योजना ल्याइएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले ल्याएको योजनाअनुसार अहिले सबैतिर बगैँचा बनाउने र फूल रोपेर हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने काम धमाधम चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयपरिसरमा बगैँचा निर्माण भइसकेको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रालयहरूबाट निस्किने पानी शुद्धीकरण गरी बगैँचामा प्रयोग गर्ने र बढी भएको पानी जमिनमै पठाउने गरी काम अघि बढेको छ ।

सबै तार भूमिगत, सौर्यबत्तीले झिलिमिली
सिंहदरबारमा यत्रतत्र टाँगिएका बिजुली, टेलिफोन र केबुलका तार चालू आर्थिक वर्षभित्रै भूमिगत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । यसका लागि संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयसँग २ करोड बजेट माग गरेको छ । यस्तै, सबै सडकमा सौर्यबत्ती जडान गरिएको छ ।

दीर्घकालीन डिजिटल गुरुयोजना बनाउँदै
सिंहदरबार व्यवस्थित गर्न अहिले भइरहेका काम अल्पकालीन योजनाअन्तर्गतका हुन् । तर, सरकारले दीर्घकालीन गुरुयोजना पनि बनाउँदै छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत डिजिटल गुरुयोजनाको प्रारम्भिक नक्साअनुसार परामर्शदार्ता छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । डिजिटल गुरुयोजना तयार पार्न परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको सचिवालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर अमर थापाले बताए । 

‘अहिले हामी छनोटकै क्रममा छौँ,’ थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘एक महिनाभित्र छनोटमा परेको परामर्शदाताले प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिवज्यूसहितको छलफलबाट सुझाब लिएर अन्तिम रूप दिन्छौँ ।’ अहिले तत्कालीन योजनाअन्तर्गत काम भइरहे पनि डिजिटल गुरुयोजना पारित भएपछि अहिले भइरहेकै पूर्वाधार विकासका कामलाई सहयोग पुग्ने गरी नयाँ ढंगले काम हुने उनको भनाइ छ । 

जोगिएलान् पुरानो प्रधानमन्त्री कार्यालय र ग्यालरी बैठक ? 
१२ वैशाख ०७२ को भूकम्पले क्षति पु¥याएको पुरानो प्रधानमन्त्री कार्यालय भवन र संसद् ग्यालरी बैठक पुनर्निर्माणको योजना डेढ वर्षदेखि अलपत्र छ । प्राधिकरणले भवनको पश्चिमपट्टिको लबी रेट्रोफिटिङबाट पुनर्निर्माण गर्ने गरी जिम्मा लिएको थियो । तर, परामर्शदाता कम्पनीले नभत्काईकनै मर्मतसम्भार गरेर राख्न सकिने प्रारम्भिक प्रस्ताव बुझायो । तर, अन्तिम प्रस्ताव दिन ढिलाइ गरेको छ । राष्ट्रिय सम्पदा भएकाले पुरानै स्वरूपको डिजाइनसहितको प्रस्ताव परामर्शदाताले बुझाएको छैन । परामर्शदाता कम्पनीले अन्तिम प्रस्ताव बुझाइसकेपछि उसैको रेखदेखमा ठेकेदार कम्पनीले पुनर्निर्माणको काम गर्नेछ । 

यस्तै, संसद्को पुरानो ग्यालरी बैठक पुनर्निर्माण योजना पनि अलपत्र छ । प्राधिकरणलाई परामर्शदाता कम्पनी डिजिकनले ग्यालरी बैठक भत्काएर नयाँ बनाउन सकिने प्रतिवेदन बुझाइसके पनि सरकारले त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बाहिरी संरचना पुरानै, तर भित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हल बनाउने सरकारी प्रस्ताव भएपछि काम सुरु गर्नेबारे प्राधिकरणले नयाँ निर्णय गरेको छैन । ग्यालरी बैठक करिब एकदेखि डेढ अर्ब खर्चमा पुनर्निर्माण हुन सक्ने प्राधिकरणको अनुमान छ ।

११६ वर्षअघि ५० लाखमा बनेको थियो १७ सयकोठे सिंहदरबार
फ्रान्सको भर्सेलेज दरबारबाट प्रभावित भएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणाले सन् १९०३ मा १७ सय कोठे सिंहदरबार बनाएका थिए । ३ सय ५० रोपनी जग्गामा ५० लाख लागतमा बनेको सिंहदरबारको नामकरण कान्छी रानी बालकुमारीको प्रस्तावमा गरेका थिए । ३० मंसिर १९८६ मा चन्द्रशमशेरको मृत्यु सिंहदरबारमै भएको थियो ।

सुरुदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयको रूपमा रहेको सिंहदरबारमा २५ असार ०३० मा आगलागी भयो । पछाडिको भाग ध्वस्त भयो, पूरै ध्वस्त हुनबाट सेनाले जोगाएको थियो । आगलागीपछि थप नयाँ–नयाँ भवन निर्माण गरेर मन्त्रालयलगायत विभिन्न विभाग र कार्यालयहरू पनि राख्न थालिएका हुन् । अहिले मन्त्रालयहरू, केही विभागहरू, भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनदेखि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत सिंहदरबारपरिसरमै छन् ।

एक महिनाभित्र सौन्दर्यमा आमूल परिवर्तन हुन्छ : अमरबहादुर थापा
सिनियर डिभिजन इन्जिनियर, 
संघीय सचिवालय
तथा व्यवस्थापन कार्यालय

सिंहदरबारभित्रका संरचनाहरूको ब्युटिफिकेसन (सौन्दर्यीकरण) गर्न जरुरी छ । अहिले झाडी पन्छाएर सामान्यतया खाली जमिन छुट्याउने, बिरुवा, फूल, दुबो रोपेर बगैँचा बनाउने तथा सबै मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूमा मर्मतसम्भारको काम नियमित चलिरहेको छ । सडक मार्किङ, पार्किङ व्यवस्थापन, सरसफाइ पनि चलिरहेको छ । डिजिटल गुरुयोजना बन्ने क्रममै छ । अहिले पुनर्निर्माणअन्तर्गत सौन्दर्य अभिवृद्धिले तीव्रता पाइरहेकाले एक महिनाभित्र सिंहदरबारको सौन्दर्यमा आमूल परिवर्तन देखिन्छ ।

सफाइमा उत्कृष्ट मन्त्रालयलाई पुरस्कार
सिंहदरबारभित्र आजभोलि मन्त्रालय, विभागसहित सबै निकायबीच सफाइको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यसको पछाडि रोचक कारण छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव विनोदबहादुर कुँवर नेतृत्वको सफाइ अभियानले समन्वय गरिरहेको कमिटीले हरेक महिना सफाइ र मर्मतसम्भार राम्रो गर्ने मन्त्रालय र सरकारी निकायलाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिएको छ । कमिटीमा सबै सरकारी निकायबाट उपसचिव राखिएका छन् । कमिटीले पुस महिनामा रेडियो नेपाललाई प्रथम मूल्यांकन गरेकोमा माघमा अर्थ मन्त्रालयलाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस गरेको छ । माघमा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण, वन र परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि उत्कृष्ट ‘पर्फर्मेन्स’ देखाएको कमिटीको मूल्यांकन छ । याे रिर्पाेट शुराेजंज पाण्डेले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।