द्वन्द्वका मुद्दा टुंग्याउन प्रचण्डको प्रधानमन्त्री आलीलाई दबाब

काठमाडौँ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाले अप्ठ्यारोमा पार्ने जोखिम देखेपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो विषय छिटो टुंग्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिएका छन् ।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापको काममा अपेक्षित प्रगति नभएको र यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बोल्न थालेको उल्लेख गर्दै दाहालले प्रधानमन्त्रीलाई आन्तरिक रूपमै टुंग्याउन आग्रह गरेका हुन् ।

केही दिनयता दाहाल र ओलीबीचको मनमुटाब सतहमा देखिएको छ । यही सन्दर्भमा उनीहरूबीच शनिबार बिहान छलफलसमेत भएको थियो । छलफलमा दाहालले सत्यनिरूपणको विषयलाई सरकार, सदन र राजनीतिक दल मिलेर टुंग्याउने मर्म बुझेर काम अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको स्रोतले जनाएको छ ।

‘शान्ति प्रक्रियाका विषयलाई गिजोल्ने प्रयास भइरहेको छ, यो हामी आफैंले टुंग्याउने विषय भएकाले गम्भीरतापूर्वक काम गरौं भन्ने धारणा प्रधानमन्त्रीसँग राख्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री पनि यो विषय लम्ब्याउनु हुन्न भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । यससम्बन्धी काम छिटो अघि बढ्छ भन्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ ।’

गत महिना दोलखाका पूर्वमाओवादी कार्यकर्ता शंकर लामामाथि हत्या अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । अन्य केही जिल्लामा पनि प्रहरीले द्वन्द्वकालीन मुद्दा अघि बढाउन खोजेपछि तत्कालीन माओवादी पक्ष सशंकित बनेको हो । यसैलाई संकेत गर्दै दाहालले शुक्रबार शान्ति प्रक्रियाको मर्मविपरीत काम भइरहेको बताएका थिए ।

उनले प्रहरीबाट भटाभट मुद्दा अघि बढाउने, पक्राउ गर्ने गतिविधि भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । ‘मलाई चिन्ता लागेको छ, आजभोलि म सुन्दै छु, शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाविपरीत प्रहरीकहाँ भएका मुद्दा फटाफट अगाडि बढाउने, प्रहरीले पक्रन थाल्ने, २० वर्षपछि फेरि उही ? शान्ति सम्झौताको मर्म एकातिर छ, भावना अर्कोतिर छ, मैले लामो चर्चा गर्न त चाहेको छैन । तर ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी ठानेको छु,’ दाहालको भनाइ थियो ।

तत्कालीन माओवादी नेता–कार्यकर्ताका २५ सयभन्दा बढी मुद्दा प्रहरी र अदालतमा छन् । तिनलाई अघि बढाउँदा धेरै नेता–कार्यकर्ता पक्राउ र जेल पर्न सक्छन् । ‘यस्ता राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक ढंगबाट हल गर्नुपर्छ, आन्दोलनका क्रममा भएका घटनालाई राजनीतिक रूपमा बुझिएन भने समस्या हुन्छ,’ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘यही कुराले अध्यक्षज्यूलाई पनि केही सशंकित बनाएको हो ।’ सरकार र सदन नै बलियो भएका बेला यो विषय त्यहींबाट समाधान गर्न सकिने उनको धारणा छ ।

अहिले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद थप्ने गरी कानुन संशोधन भएको छ । तर सत्यनिरूपणको काम टुंग्याउने ठोस आधार बनिसकेको छैन । गम्भीर प्रकृतिका केही घटनाबाहेकका मुद्दा राजनीतिक तबरबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा पूर्वमाओवादी पक्षको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो विषयलाई मानव अधिकारसँग जोडेर हेरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मूल्यमान्यता ख्याल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतको धारणा छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा दुर्गा खनालले लेखेका छन् ।