काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधनका सम्बन्धमा आफ्नो लिखित धारणा सार्वजनिक गर्दै संघीयता खारेज गरी विकेन्द्रीकरणसहितको एकात्मक व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरसहितको उक्त संशोधन प्रस्तावमा राज्यको पुनर्संरचनादेखि राष्ट्रिय पहिचानका विषयहरूमा समेत व्यापक हेरफेरको माग गरिएको छ।
जनमोर्चाले बुझाएको प्रस्तावमा संघीय प्रणालीले जातीय र क्षेत्रीय सद्भाव बिगार्ने तथा देशको आर्थिक भारले धान्न नसक्ने उल्लेख छ। त्यसैले प्रदेश संरचना खारेज गरी केन्द्र र स्थानीय तह मात्र भएको दुई तहको राज्य संरचना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई परिवर्तन गरी गैंडा राख्न प्रस्ताव गरेको छ। गाई एउटा धर्म विशेषको प्रतीक भएकाले यसले धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त उल्लंघन गर्ने जिकिर प्रस्तावमा गरिएको छ।
नागरिकताका सम्बन्धमा जनमोर्चाले वंशजको आधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्ने र हचुवाको भरमा गैरनेपालीले नागरिकता पाउने छिद्रहरू बन्द गर्नुपर्ने बताएको छ। नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
प्रस्तावमा प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्ने र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पूर्ण निःशुल्क हुनुपर्ने उल्लेख छ। साथै, दलित र महिला समुदायका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ नै विशेष आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ।
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा जस्ता विषयहरूमा भने कुनै पनि हालतमा जनमत सङ्ग्रह गर्न नपाइने गरी संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको अडान छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ०९ बैशाख २०८३, ०८ : १५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सरकारले बजेटमार्फत पुँजी पलायनलाई वैधानिकता दियो: जनमोर्चा
सरकारले बजेटमार्फत पुँजी पलायनलाई वैधानिकता दियो : जनमोर्चा
नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट नभएको जनमोर्चाको टिप्पणी