रास्वपाको ‘लेवी’ : सांसद-मन्त्रीबाटै वार्षिक ४ करोडभन्दा बढी संकलन

काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना सांसद र मन्त्रीहरूबाटै नियमित ‘लेवी’ संकलन गरी बार्षिक करोडौ रकम आम्दानी गर्ने भएको छ । उसले बिहिबार मन्त्री तथा सांसदहरुको नियमित लेवि शुल्क तोकेको हो ।

यो लेवी व्यवस्थाअनुसार पार्टीले मासिक सरदर करिब ३४ लाख ३० हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने छ । जसको वार्षिक हिसाव जोड्दा रास्वपाले मन्त्री र सांसदहरुबाटै मात्र बार्षिक ४ करोड ११ लाख ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने देखिएको छ । यो रकम पूर्णतः सांसद र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिकबाट सिधै संसद सचिवालयले कटौती गरेर रास्वपाको पार्टी खातामा जम्मा गरिदिनेछ । 

कसरी उठ्दैछ रकम ?
रास्वपाका कुल १८२ सांसद छन् । जसमध्ये १६ जना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री रहेका छन् भने बाँकी १६६ जना सांसद छन्। रास्वपाले आफ्ना सांसद तथा मन्त्रीहरुका लागि तोकेको नयाँ लेवि व्यवस्थाअनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीबाट जनही १८ हजारका दरले मासिक २ लाख ८८ हजार रुपैया रास्वपाले आम्दानी गर्नेछ । अहिले रास्वपाका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री छन् ।

उनको क्याबिनेटमा रास्वपाका मात्रै उनीसहित १६ जनाको मन्त्रीमण्डल छ । त्यस्तै मन्त्री प्रधानमन्त्री बनेकालाई छोडेर पनि रास्वपासँग अरु १६६ जना सांसद हुनेछन् । सांसदबाट जनही १६ हजार ५ सयका दरले २७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ रास्वपाले पार्टी खातामा मासिक रकम लैजानेछ । 

यसका अतिरिक्त, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूबाट समेत रकम उठाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीसँग अहिले ४ जना स्वकीय सचिव छन् । स्वीय सचिवबाट २–२ हजारका दरले ८ हजार रुपैयाँ रास्वपाको खातामा जानेछ । त्यस्तै अन्य १५ जना मन्त्रीका १५ स्वकीय सचिवबाट २–२ हजारका दरले ३० हजार रुपैयाँ रास्वपाले पाउनेछ । 

त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार र राजनीतिक सल्लाहकार लगायतसँग भने सांसदलाई लिने सरहको लेवि लिने तयारीमा रास्वपा छ । त्यसो हुँदा अहिले दुई जना सल्लाहकारबाट जनही १६ हजार ५ सयका दरले ३३ हजार रुपैयाँ रास्वपाले उठाउनेछ।सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने विषय अन्तिम निर्णयमा नपुगे पनि, यदि स्वीकृति पाएमा थप ३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ मासिक संकलन हुने छ

। सांसदहरुलाई स्वकीय राख्न पाउने यस अगाडीको ब्यवस्था थियो । अधिकृतस्तरका स्वकीय राख्न पाउने भएपनि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यो सुविधा कटौटी गरिदिएको थियो । तर अहिले फेरि राख्न पाउने गरी सांसदहरुको छलफल चलेको र सभामुख पनि यस विषयमा सकारात्मक रहेकोले यसबारेमा निर्णय हुन सक्ने सम्भाबना नै अधिक देखिएको छ । त्यसो हुँदा प्रत्येक सांसदका स्वकीयबाट पनि रास्वपाले जनही २ हजारका दरले लेबि उठाउनेछ ।

संसद सचिवालयबाटै सिधा कटौती
नेपालमा दलहरूले आफ्ना सांसदबाट लेवी उठाउने अभ्यास पुरानै हो। संसदमा औपचारिक दर्ता भएपछि संसद सचिवालयले नै सांसदहरूको तलबबाट सो रकम कटौती गरी सम्बन्धित दलको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ।
हाल प्रतिनिधिसभा सांसदको आधारभूत तलब ६७ हजार रुपैयाँ भए पनि भत्ता आदी इत्यादी सुविधा समेत जोड्दा मासिक आम्दानी करिब १ लाख रुपैयाँ आसपास पुग्ने गर्दछ। २०७९ को निर्वाचनपछि रास्वपाले २१ सांसदबाट मासिक २५ हजारका दरले लेवी उठाउँदै आएको थियो, जसबाट करिब ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ संकलन हुन्थ्यो। मन्त्रीबाट भने ३० हजारसम्म उठाउने गरिएको थियो।

नयाँ लेबि ब्यवस्था अनुसार भने रास्वपाको मासिक आम्दानी करिब २९ लाख रुपैयाँले अघिल्लो संसदको भन्दा बढी बढ्नेछ, जुन अघिल्लो अभ्यासको तुलनामा ठूलो वित्तीय छलाङ हो। यसअघिको संसदमा एमालेले मासिक १३ हजार, कांग्रेसले १० हजार र माओवादी केन्द्रले करिब १२ हजार रुपैयाँ आफ्ना सांसदहरुबाट लेवि कटौती गदै आएका थिए ।  तर हाल उनीहरूले नयाँ लेबी दर तय गरिसकेका छैनन्।