काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई छिटो, सुव्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन विशेष संयन्त्रका रूपमा ‘फास्ट ट्रयाक डेस्क’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।
मन्त्रालय नेतृत्वले कानुनी सुधारका विषय र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नीतिगत मुद्दाहरूमा आन्तरिक छलफलपछि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। नयाँ संयन्त्रमार्फत मन्त्रालयभित्रका विभिन्न शाखा तथा महाशाखामा रहेका कामहरूको अवस्थाबारे नियमित निगरानी गरिनेछ।
उक्त डेस्कले कुन फाइल कहाँ अड्किएको छ, अन्य मन्त्रालयबाट आएका पत्रहरूमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ वा छैन भन्ने विषयको अनुगमन गर्नेछ। यसका साथै आवश्यक कागजात नपुगेका वा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका विषयहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा सम्बन्धित निकायमा फर्काउने वा थप विवरण माग गर्ने प्रक्रिया पनि सुनिश्चित गरिनेछ।
_20260312161957.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, १७ चैत्र २०८२, १२ : १३
लेखकबाट थप