संवेदनशील उम्मेदवारलाई पीएसओ दिन सरकार तयार, तर धेरैले मानेनन् सरकारी प्रस्ताव

काठमाडौं । भोलि हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरी सरकार र सुरक्षा निकायले उम्मेदवारहरूको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्। तर, सम्भावित सुरक्षा जोखिमको मूल्याङ्कन गर्दै सरकारले निजी सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) उपलब्ध गराउन चाहँदा पनि धेरैजसो उम्मेदवारले त्यसलाई स्वीकार गर्न चाहेनन्।

गृह मन्त्रालयले निर्वाचन अवधिमा सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै संवेदनशील क्षेत्रमा चुनाव लडिरहेका उम्मेदवारलाई आवश्यकताअनुसार पीएसओ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको थियो। यसका लागि मन्त्रालयको शान्तिसुरक्षा महाशाखाले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै सुरक्षा जोखिमको आधारमा उम्मेदवारलाई पीएसओ उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो।

तर, मन्त्रालयको अपेक्षाविपरीत अधिकांश उम्मेदवारले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। गृह मन्त्रालयका शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुख सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार हालसम्म करिब १५ जना उम्मेदवारले मात्र पीएसओ स्वीकार गरेका छन्।

उनका अनुसार धेरै उम्मेदवारले व्यक्तिगत सुरक्षा लिन आवश्यक नभएको भन्दै प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन्। “हामीले सुरक्षा संवेदनशीलता हेरेर पीएसओ दिन खोजेका थियौं,” काफ्लेले भने, “तर धेरैजसो उम्मेदवारले आफूलाई त्यस्तो आवश्यकता नभएको भन्दै लिन चाहनु भएन।”

अन्य बेला भने पिएसओ आफुहरुलाई उपलब्ध गराउन भन्दै नेताहरुले गृहमा दवाव समेत बढाउने गरेका थिए । तर निर्वाचनमा भने सुरक्षानिकायले नै सुरक्षा संवेदनशीलता देखिएका उम्मेदवारलाई समेत पिएसओ उपलब्ध गराउन चाहाँदा पनि लिन नमानेको देखिएको छ ।

सुरक्षा स्रोतका अनुसार पीएसओ लिन अस्वीकार गर्नेमा केही चर्चित राजनीतिक नेतासमेत छन्। राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई पनि सुरक्षा निकायले जोखिम विश्लेषणका आधारमा पीएसओ दिन चाहेको थियो। तर उनले व्यक्तिगत सुरक्षा आवश्यक नभएको भन्दै अस्वीकार गरेको स्रोतको भनाइ छ।

पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार उम्मेदवारहरूले पीएसओ नलिनुका पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका पूर्वनिर्देशक हेमन्त मल्ल ठकुरीका अनुसार कतिपय उम्मेदवारले आफूलाई प्रत्यक्ष सुरक्षा खतरा नभएको ठानेर पनि यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्छन्।

उनले भने, “व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूले ठूलो जोखिम महसुस नगरेका हुन सक्छन्। तर सुरक्षा निकायले विश्लेषण गरेर जोखिम देखेको हो भने पीएसओ लिनु राम्रो हुन्छ।”

ठकुरीका अनुसार अर्को कारण राजनीतिक गतिविधि र भेटघाटबारे सुरक्षा निकायमार्फत सूचना बाहिर जाने आशंका पनि हुन सक्छ। “कतिपय उम्मेदवारलाई आफ्नो गतिविधि वा रणनीति निगरानीमा पर्ने हो कि भन्ने शंका पनि हुन सक्छ,” उनले बताए।

गृह मन्त्रालयले उम्मेदवारहरूले अस्वीकार गरे पनि आवश्यक परे स्थानीय सुरक्षा निकायले निगरानी र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जिल्ला सुरक्षा समितिलाई उम्मेदवारको सुरक्षा अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर आवश्यक देखिए प्रहरी परिचालन गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनका अनुसार उम्मेदवारले पीएसओ लिन नमाने पनि सुरक्षा जोखिम देखिए राज्यले सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

गृहमन्त्री अर्यालले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै विशिष्ट व्यक्तिहरूले कार्यविधि विपरीत ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरिरहेको भन्दै समीक्षा गरेका थिए। सोही क्रममा करिब ५ सय २ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाइएको थियो।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार त्यसबेला फिर्ता गरिएका सुरक्षाकर्मी पुनः उपलब्ध गराउन विभिन्न तवरबाट दबाबसमेत आएको थियो। अहिले भने निर्वाचनका कारण सुरक्षा व्यवस्थापनमा थप संवेदनशीलता अपनाइएको छ।