मोहन वैद्यको पार्टीले भन्यो– प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न सक्छन्

काठमाडौं । मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न भारत भ्रमणमा राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता हुन सक्ने आशंका ब्यक्त गरेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले पटकपटक दिल्ली धाएर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका लागि निम्तो दिन आग्रह गर्दा पनि त्यसलाई इन्कार गर्दै आएको मोदी सरकारले अहिले ओलीलाई रातो कार्पेट ओछ्याउन खोज्नुभित्र षडयन्त्र लुकेको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले ठहर गरेको छ ।

उक्त पार्टीको साउन १२ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा बसेको स्थायी समिति बैठकले केही नदीनाला र सुपुर्दगी सन्धिमा भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाइृ हस्ताक्षर गराउनसक्ने तर्फ आशंका गरेको छ ।

‘भारतले बाँकी रहेका नेपालका नदीहरु र सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गराउन लामो समयदेखि तयारी गरिरहेको चर्चा सार्वजनिक भइरहेका छन् । यदि प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता माथि घात पु¥याउने सन्धि हुन गयो भने त्यो नेपाली जनताको लागि स्वीकार्य हुने छैन’ बैठकपछि उक्त पार्टीका कार्यवाहक महासचिव सिपि गजुरेल गौरवले जारी गरेको वक्तब्यमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री ओली अहिले तुर्केमेनिस्तान भ्रमणमा छन् । उनी भदौं अन्तिम साता भारत भ्रमणमा जाने गरी कार्यतालिका तय भएको छ । बैध नेतृत्वको उक्त पार्टीले सरकार चरम भष्टाचारमा डुवेको निश्कर्ष पनि निकालेको छ । उसले अबको एक वर्ष नै भ्रष्टाचारविरुद्दको अभियान पार्टीका तर्फबाट चलाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि पार्टी नेता असिमको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय जनसंर्घष परिचालन समिति बनाउने निर्णय उसले गरेको छ ।

‘गत आषाढ ५ गते देशव्यापी रुपमा पार्टीद्वारा उद्घाटन गरिएको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैठकले कमरेड असिमको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय जनसङ्घर्ष परिचालन समिति गठन गरेको छ । यो अभियान एक वर्षसम्म चल्ने छ ।’ कार्यावाहक महासचिव गौरवले वक्तब्यमार्फत भनेका छन्,–‘भिजिट भिसा जस्ता लज्जास्पद राष्ट्रघाती प्रकरणमा उच्चपदस्थ मन्त्रीहरु नै संलग्न रहेको, कैयौं प्रमाणित भ्रष्टाचारीलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको, सिंहदरबार नै भ्रष्टचारको अखडा बनेको र कमिशनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा राष्ट्रिय उद्योगहरुलाई निजीकरण गरी दलाल पुँजीपतिहरुलाई पोस्ने काम हुँदै आएकोले यस बैठकले नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको ठहर गरेको छ ।’