भरतपुर महानगरको बजेट : अधुरा पूर्वाधारमा जोड, डिजिटल सहर र सामाजिक सुरक्षामा प्राथमिकता

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले शुक्रबार नगरसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटले अधुरा पूर्वाधार योजनाको सम्पन्नता, सामाजिक सुरक्षामा बलियो प्रतिबद्धता, स्मार्ट सेवा प्रवाह, हरित विकास, र आत्मनिर्भर नगर निर्माणलाई बजेटको मूल उद्देश्यका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

बजेटको प्रमुख हिस्सा आन्तरिक राजस्व, संघीय÷प्रदेश सरकारको समानीकरण अनुदान र गत वर्षको बचतबाट जुटाइने नगर उपप्रमुख अधिकारीले बताएका छन् ।
आन्तरिक आम्दानीबाट १ अर्ब ८० करोड, संघीय अनुदानबाट ३१.९१ करोड, प्रदेश अनुदानबाट १४.४१ करोड र अन्य साझेदारी तथा स्रोतबाट ७० करोड स्रोत सुनिश्चित गरिएको नगर उपप्रमुख अधिकारीले वजेट प्रस्तुत गदै घोषणा गरेका छन् ।

बजेटमा अधुरा योजना सम्पन्न गर्नः ६० करोड, वडा विकास कार्यक्रममा ९४.७८ करोड (प्रत्येक वडालाई न्यूनतम ग्यारेन्टी), सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा १ अर्ब ३५ करोड, शिक्षामा १०.५० करोड, स्वास्थ्यमा ३ करोड, कृषि तथा पशुपालनमा ९ करोड, फोहोर व्यवस्थापन तथा हरियालीमा ४ करोड, विपद् व्यवस्थापनमा १.५० करोड, सूचना प्रविधि र डिजिटल शासन प्रणालीमा ५० लाख रुपैया छुट्टाइएको छ । उपप्रमुख अधिकारीले बजेट प्रस्तुत गर्दै भने, “भरतपुरको विकास न त केवल भौतिक निर्माणमा सीमित छ, न त केवल नारामा यो अब सेवा प्रवाहमा डिजिटल पारदर्शिता, सामाजिक समावेशीकरण र नवप्रवर्तनको चरणमा छ ।” बजेटमा पूर्वाधार, शिक्षा–स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, महिला सशक्तीकरण, बालमैत्री संरचना, नगर प्रहरी सुदृढीकरण, र क्ष्ऋत् प्रणालीद्वारा सेवा प्रवाह जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । बजेटले १४ भन्दा बढी नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेको छ, जसमा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न सक्ने सेवा सुधारमा जोड दिइएको छः

‘एक वडा, एक हाट बजार’, कृषि बजार व्यवस्थापन, नगर प्रहरी विस्तार, स्मार्ट सिटी निगरानी प्रणाली, दुध उत्पादकलाई अनुदान, कृषक परिचयपत्र, बालमैत्री वडा घोषणा, महिला सीप विकास तालिम, निःशुल्क ओपिडी कार्ड, विपद् उद्धार केन्द्र र कोष स्थापना, ‘साझेदार कोष’ निर्माण  १४ करोड विनियोजन गरेको छ ।
भरतपुर महानगरले वातावरण र हरित पूर्वाधारलाई समेत बजेटको केन्द्रमा राखेको छ । वृक्षारोपण, प्रदूषण न्यूनीकरण, फोहोरमैला व्यवस्थापन सुधार, हरित छत प्रवद्र्धन, जल स्रोत संरक्षणका लागि कृत्रिम पोखरी जस्ता कार्यक्रम बजेटमार्फत अगाडी सारेको छ ।

‘काम अधुरो नरहोस्, सेवा अझ सरल होस्, विकास सबैको साझा होस्’। भरतपुरको बजेटले विगतमा थालिएका योजनालाई सम्पन्न गर्दै भविष्यको आवश्यकता र नागरिकको अधिकारलाई समेट्ने खालको दृष्टिकोण देखाएको छ । रेनु दाहाल नेतृत्वको महानगर अब स्मार्ट प्रविधि, सामाजिक न्याय र दिगो विकासलाई जोडेर ‘दृष्टिकोणसहितको विकास’को यात्रामा अग्रसर देखिने गरी बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममार्फत आएको देखिएको छ ।