आईएमएफ किस्तामा ढिलाइ सम्भावना

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकबाट १० ठूला बैंकको कर्जाको गुणस्तरसम्बन्धी अध्ययन लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु (एलपीआर) गर्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा परेपछि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको ऋणको छेटौं किस्तामा ढिलाइ हुने सम्भावना देखिएको छ ।

१० ठूला बैंकको एलपीआर गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बंगलादेशको फर्म हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो । त्यो छनोट प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै नेपाली फर्म सुवेदी एन्ड एसोसियट्सले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले त्यो प्रक्रिया तत्काललाई रोक्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

यसमा अदालतले थप आदेश वा फैसला नगरी राष्ट्र बैंकले लोन पोर्टफोलियो रिभ्युको थप प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अवस्था नभएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ ।

तर, हालै नेपाल भ्रमणमा आएको आईएमएफको टोलीले नेपाली अधिकारीहरूसँग ईसीईएफको छैटौं समीक्षामा कर्मचारीस्तरको सहमति गर्दा एलपीआरको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयलाई सर्तका रूपमा राखेको छ । कर्मचारी स्तरमा भएको यो सहमतिलाई आईएमएफको व्यवस्थापनले स्वीकृत गरेर कार्यकारी बोर्डले पारित गरेपछि नेपालले पाउने ऋणमध्ये थप ५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ निकाल्न पाउनेछ ।

‘तर, आईएमएफको कार्यकारी बोर्डबाट यो समीक्षा सम्पन्न हुने विषय नेपाल राष्ट्र बैंकले एलपीआरमा थप प्रगति हासिल हुने विषयमा निर्भर हुनेछ,’ आईएमएफकी नेपाल मिसन प्रमुख सार्वत जहाँले नेपालको भ्रमणपछि जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। अदालतले नै यो प्रक्रिया रोक्नू भनेर आदेश दिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले तत्कालै यसमा केही गर्न सक्ने अवस्था नभएको स्रोतले बताएको छ ।

‘राष्ट्र बैंकले लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । एलपीआरका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र परामर्शदाता छनोट अन्तिम चरणमा छ । आईएमएफको कार्यकारी बोर्डबाट यो समीक्षा सम्पन्न हुने विषय नेपाल राष्ट्र बैंकले एलपीआरमा थप प्रगति हासिल हुने विषयमा निर्भर हुनेछ,’ उनले वक्तव्यमा उल्लेख गरेकी छन् ।

तर, अदालतले नै यो प्रक्रिया रोक्नू भनेर आदेश दिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले तत्कालै यसमा केही गर्न सक्ने अवस्था नभएको बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘अदालतले अहिले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ । त्यसबाट अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भयो भने काम तत्कालै सुरु हुन्छ । अन्तरिम आदेश नै जारी भयो भने यसले समय लिन सक्छ,’ राष्ट्रबैंक स्रोत भन्छ, ‘त्यस्तो अवस्थामा छैटौं किस्तामा ढिलाइ हुने सम्भावना रहन्छ ।’

राष्ट्र बैंकले यो कामका लागि २२ मार्च २०२४ मा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो, जसको म्याद ७ अप्रिलसम्म थियो । तर त्यसमा बोलपत्रदाताको पर्याप्त निवेदन नपरेपछि बोलपत्र हाल्ने म्याद थपेर १५ जुलाई २०२४ सम्म पुर्‍याइएको थियो ।

त्यसरी म्याद थप गर्दा पनि एउटा मात्रै कम्पनी केपीएमजी एस्योरेन्स कन्सल्टिङ सर्भिसेसले मात्रै बोलपत्र हालेको थियो । संसारका ठूला ४ अडिट फर्ममध्ये एउटाले हालेको बोलपत्र अनुमानित लागत अनुमानभन्दा अत्यधिक महँगो भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले १२ सेप्टेम्बरमा टेन्डर प्रक्रिया नै रद्द गरिदिएको थियो ।

त्यसपछि दोस्रोपटक २१ डिसेम्बर २०२४ मा पुनः टेन्डर आह्वान गरिएकोमा ६ वटा कम्पनी सर्टलिस्टमा परेका थिए । त्यसमध्येबाट २३ मे २०२५ (९ जेठ) मा राष्ट्र बैंकले बंगलादेशको फर्म हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो ।

छैटौं समीक्षा सम्पन्न भएपछि नेपालले ५ अर्ब ८५ करोड झिक्न पाउने

आईएमएफकी नेपाल मिसन प्रमुख जहाँको नेतृत्वको टिमले २६ मेदेखि मंगलबार १० जुनसम्म नेपालको भ्रमण गरेको थियो । भ्रमणको अन्त्यमा एक वक्तव्य जारी गर्दै जहाँले ईसीएफले सहयोग गरेका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा नेपालले निरन्तर प्रगति गरिरहेको जनाएकी छन् ।

आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले १२ जनवरी २०२२ मा नेपालका लागि विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत गरेको थियो । यसअन्तर्गत नेपालले विभिन्न आर्थिक सुधारका प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो भने ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ) निर्ब्याजी ऋण लिने सम्झौता भएको थियो ।

छैटौं किस्तावापत ४ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर लिएपछि नेपालले त्यसमध्ये ३३ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ४५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरिसक्नेछ ।

‘अहिलेसम्म कार्यक्रमको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको छ । बाल कल्याण अनुदानसम्बन्धी विषय बाहेक सन् २०२५ जनवरी मध्यसम्मका लागि तय सबै मात्रात्मक कार्यसम्पादन सूचकाङ्कहरू पूरा भएका छन्,’ उनले वक्तव्यमा उल्लेख गरेकी छन् ।

नेपालका आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू विस्तारै पुनरुत्थान हुन लागेको आईएमएफले जनाएको छ ।संरचनागत सूचकहरू कार्यान्वयनमा गति आए पनि केही क्षेत्रका सुधारहरू अझै प्रक्रियामा रहेको उनले जनाएका छिन् ।

कर खर्चसम्बन्धी प्रतिवेदनको तयारी, संशोधित राष्ट्रिय आयोजना बैंक गाइडलाइनको प्रकाशन तथा ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा पश्चातको रोडम्यापलगायत छैटौँ समीक्षाको भागस्वरूप पूरा भइसकेका वा छिट्टै पूरा हुने क्रममा रहेका मुख्य सुधारहरू रहेको उनले जनाएकी छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विकेयकमा आईएमएफको सेफगार्ड एसेसमेन्ट र २०२३ को फाइनान्सियल सेक्टर स्टाबिलिटी रिपोर्टका मुख्य सुझावहरू समेट्ने दिशामा महत्वपूर्ण प्रगति भएको पनि आईएमएफले जनाएको छ । विधेयक संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

आर्थिक गतिविधि पुनरुत्थानतर्फ, आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतमाथि

नेपालका आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू विस्तारै पुनरुत्थान हुन लागेको आईएमएफले जनाएको छ । निर्माण र उत्पादन क्षेत्रमा आएको पुनरुत्थान, जलविद्युत क्षमतामा निरन्तर विस्तार तथा गत सालको बाढीको क्षतिको असर कम हुन गई कृषि उत्पादन बढेका कारण आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुन थालेको उसको भनाइ छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको पनि उसले जनाएको छ । यद्यपि, यो अझै पनि नेपालको सम्भावित क्षमताभन्दा कम भएको उसले जनाएको छ ।

आगामी वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धि अझै बढ्ने तथा मूल्यवृद्धि राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्रै रहने पनि आईएमएफको भनाइ छ ।बाढीपछिको अस्थायी रूपमा मूल्यवृद्धि उच्च भएकोमा २०२५ को अप्रिलमा ३.४ प्रतिशतमा झरेको पनि आईएमएफले जनाएको छ ।

अप्रिल २०२५ मा बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात बढेर ५.२ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रको जोखिम अझै पनि नघटेको आईएमएफ मिसन प्रमुख जहाँले जनाएकी छन् ।त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारीहरूको वित्तीय स्वास्थ्य अझै चुनौतीपूर्ण रहेको पनि उनले जनाइन् ।

आगामी वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धि अझै बढ्ने तथा मूल्यवृद्धि राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्रै रहने पनि आईएमएफको भनाइ छ । आईएमएफले नेपाल भ्रमणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललगायतसँग भेट गरेको थियो ।