काठमाडौं। ढाका– बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले जमात–ए–इस्लामीमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल लागू हुनेगरी हटाएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सूचना अगस्ट २८ मा जारी गरेको हो । सरकारले जमात–ए–इस्लामीको विद्यार्थी सङ्गठन इस्लामिक स्टुडेन्ट्स क्याम्प र यसका अन्य सङ्गठनहरूमाथिको प्रतिबन्ध पनि हटाएको छ ।
सन् २०१३ मा शेख हसिना सरकारको पालामा यी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । गत वर्ष बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले पनि जमातलाई चुनाव लड्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
जमात–ए–इस्लामीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि बङ्गलादेशका लागि राजनीतिमा विकल्प खुलेको छ र यसले देशको चुनावमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।जमात–ए–इस्लामी बङ्गलादेशको सबैभन्दा ठूलो इस्लामिक पार्टी हो। यो पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन निकै बलियो छ । यसले देशमा हिंसा र अतिवादलाई बढावा दिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
भारतमा बाबरी मस्जिद विध्वंसपछि बंगलादेशमा हिन्दू विरोधी दंगा भड्काएको आरोप पनि सो पार्टीमाथि लागेको थियो । जमात–ए–इस्लामीको छवि भारत विरोधी रहेको बताउने गरिएको छ।
सन् १९९० मा बङ्गलादेशमा सैनिक शासनको अन्त्यपछि जमात–ए–इस्लामी र यसका नेताहरूलाई युद्ध अपराधको आरोप लगाई मुद्दा चलाइएको थियो । सन् २०१० मा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरणले पार्टीका आठ नेतालाई युद्ध अपराधमा दोषी ठहर गरेको थियो ।
जमातले पहिलो पटक सन् १९७८ को चुनावमा भाग लिएको थियो । यो पार्टी सन् २००१ मा बेगम खालिदा जियाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पनि सामेल भएको थियो ।
जमात–ए–इस्लामी बङ्गलादेश, यसको इस्लामिक स्टुडेन्ट शिबिर र सङ्गठनका अन्य सबै सम्बद्ध एकाइविरुद्ध कुनै आतङ्कवादी सम्बन्ध फेला परेको छैन,’ गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘त्यसैले जमात–ए–इस्लामी बङ्गलादेश, इस्लामिक स्टुडेन्ट्स क्याम्प र जमातका अन्य सबै सम्बद्ध इकाइहरू आतङ्कवादी गतिविधिमा संलग्न छैनन् भन्ने सरकारको धारणा छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, १३ भदौ २०८१, १३ : ५२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानमन्त्री ओली र बङ्गलादेशका अन्तरिम सरकार प्रमुखबीच भेटवार्ता
बङ्गलादेशले मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्ने
बङ्गलादेशमा १३ वर्षयताकै उच्च मूल्यवृद्धि, नयाँ सरकारलाई चुनौती
बङ्गलादेशमा युनुसद्वारा अन्तरिम सरकारको नेतृत्व ग्रहण
बङ्गलादेशमा अवामी लिगका २० नेताको शव भेटियो
बङ्गलादेशमा बन्यो नयाँ सरकार