के ओलीको अमेरिका प्रस्थान नेपालका लागि फलदायी भयो त ?

- पुरुषोत्तम पौडेल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३औँ महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा दिएको अभिव्यक्ति विवादित बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले महासभालाई सम्बोधन गर्दै हाल अमेरिका र चीनबीच चलेको ‘व्यापार युद्ध’मा चीनको समर्थनमा आफ्नो मत जाहेर गरेका थिए। यो पक्षता जरुरी थियो कि थिएन भन्ने कुरा हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हुन्छ।

‘विश्वमा फेरि शीतयुद्धकालीन वातावरण देखा परेको छ। व्यापारमा तनाव उत्पन्न भएको छ र बहुपक्षीयताका विषयमा प्रश्न उठाइएको छ,’ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘बहुपक्षीयताको रक्षा गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्नु सबै सदस्य राष्ट्रको कर्तव्य हो।’ प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो अभिव्यक्ति अमेरिका र चीनको व्यापार युद्धलक्षित हो र यो अभिव्यक्तिले चीनको समर्थन गरेको ठहर र विश्लेषण विज्ञहरुको छ। सँगसँगै, कूटनीति र पराराष्ट्र मामलाका जानकारहरुले प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति नेपालको पराराष्ट्र नीतिको मर्मविपरीत रहेको समेत बताएका छन्।

देशहरुबीचको सम्बन्ध राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित भएको हुन्छ। यस्तै साना देशहरुको स्वार्थ भौगोलिक सीमाभित्र सीमित हुन्छ भने ठूला देशहरुको स्वार्थ धेरै नै फराकिलो हुन्छ। त्यसैले ठूला देशको साना देशसँग स्वार्थ मात्रै हुन्छ, मुटु हुँदैन। त्यसैले जानकारहरु भन्छन्– वैदेशिक सम्बन्धमा भावुकताको भूमिका हुँदैन। नेपालले संविधानमा नै असंलग्नताको नीतिलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको रुपमा व्याख्या गरेको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा कुनै एक देशको समर्थन र अर्को देशको विरोधमा अभिव्यक्ति दिनु गम्भीर कूटनीतिक गल्ती भएकोे भूराजनीतिक मामिलाका जानकार केशव भट्टराई बताउँछन्। ‘प्रत्येक राष्ट्रको आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ, हामीले पनि बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, त्यही स्वार्थअनुरुप अमेरिका र चीन सञ्चालित भएका छन्’, भट्टराई प्रधानमन्त्रीकोे सम्बोधनलाई इंगित गर्दै भन्छन्, ‘नेपाललाई प्रत्यक्ष प्रभाव नपार्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुनै देशको समर्थनमा अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा अभिव्यक्ति दिनु गल्ती भयो।’

नीतिको राजा राजनीतिलाई सही तरिकाले सञ्चालन गर्न अब्बल कूटनीतिको आवश्यकता हुन्छ। एउटा अब्बल कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ नहुन पनि सक्छ तर एउटा राजनीतिज्ञलाई कूटनीति कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान हुन आवश्यक हुन्छ। फ्रान्सका अठारौँ शताब्दीका परराष्ट्रमन्त्री मोरिस दे तेलेराँको एउटा कथन छ– ईश्वरले मानिसलाई सुन्न दुईवटा कान, हेर्न दुईवटा आँखा दिएका छन् तर बोल्न एउटा मात्रै मुख दिएका छन्। यसैले एउटा असल कूटनीतिज्ञले धेरै सुन्ने र थोरै बोल्ने गर्नुपर्छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा हठात वचन दिने तर वचनमा अड्न नसक्ने कमजोरीका कारण नेपालको विदेशनीति अविश्वसनीय र सरकारको प्रतिबद्धता अपत्यारिलो भइरहेको छ। पूरै परिदृश्य प्रष्ट नभई समर्थन वा विरोधबारे मुख खोल्नु कूटनीतिक अपरिपक्वता हुन्छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा सुरक्षाविद् डा. दीपकप्रकाश भट्ट पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत भएको मत राख्छन्। ‘नेपालको हालसम्मको परराष्ट्र नीति असंग्लनाकै नीतिमा आधारित छ। यदि यो परिर्वतन भएको हो भने संसदमा जानकारी गराउनुपर्ने हो’ भट्ट भन्छन्, ‘नेपालले अब आउने दिनमा कस्तो परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्ने भन्ने विषयमा छलफल नै नभई प्रधानमन्त्रीले देशको परराष्ट्र नीतिविपरीतको अभिव्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दिनु राम्रो भएन।’ 

महासभालाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो सुभेच्छुक राष्ट्रहरुलाई मात्रै आर्थिक सहायता गर्ने बताएका छन्। अमेरिकाको विरोध गर्ने राष्ट्र अमेरिकाको साथी नहुने सिधै नभने पनि ट्रम्पको भनाइको आसय के हो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन। यसअघि इराक युद्धताका अमेरिकी राष्ट्रपति रहेका जर्ज डब्लु बुसले पनि यस्तै खालको अभिव्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिएका थिए। उक्त समयमा इराक युद्धको विरोध गर्ने राष्ट्रलाई बुसले भनेका थिए, ‘कि तिमीहरु अमेरिकासँग, कि अरु देशसँग।’ बुसकै झल्को दिने खालका अभिव्यक्ति दिएका ट्रम्पले महासभामा सम्बोधन गरेको दुई दिनपछि नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापार युद्धमा चीनको समर्थन गर्दै अमेरिकाको विरोध गरेका हुन्।

उत्तर र दक्षिणी छिमेकी देश चीन र भारतको आर्थिक र सामरिक दृष्टिले शक्तिराष्ट्रको रुपमा भएको उदयसँगै त्यसको बाछिटा नेपालमा आउनु स्वभाविक हो। तर विश्व राजनीतिबाट नेपाल क्षेत्रीय राजनीतिमा खुम्चिनु दीर्घकालीन रुपमा नेपाललाई फाइदा नहुनसक्ने कुरामा नेपाल सचेत हुन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चालेको कदमले दीर्घकालसम्म पनि कसरी असर पार्छ भन्ने कुरा बुझ्न हामी टाढा जानै पर्दैन। हाम्रा राणा शासकले एउटा देशलाई खुसी पार्न चालेको कदमले कालान्तरमा आफैंलाई कसरी प्रत्युत्पादक भयो भन्ने बुझे मात्र पुग्छ। सन् १८५७ को भारतको हैदरावादमा चलेको ‘सिपाही आन्दोलन’ दबाउन नेपालका राणा शासकले भारतमा शासन गरिरहेका ब्रिटिस शासकलाई सहयोग गरेका थिए। 

नेपाल जस्ता साना देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो गर्विलो उपस्थिति देखाउने माध्यम नै देशको कूटनीतिक क्षमताले हो। मुटु नभएका ठूला देशको स्वार्थलाई जोगाउन आगोकोे लप्कामा हात हाल्दा असर नेपाल जस्ता साना देशलाई नै पर्ने कुरामा नेपाल बेलैमा सचेत हुनुपर्छ। नतिजाभन्दा पनि निर्णयले असर पार्ने कूटनीतिमा राष्ट्र हितलाई यस्ता फितला कदम वाञ्छनीय हुँदैन।