अर्थमन्त्री पुनले गरे साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन् । 

आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) लगायत बहुपक्षीय विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगहरू स्विट्जरल्याण्ड, डेनिश, फिनल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायत र युरोपियन युनियनका आवासीय राजदूत तथा ती देशसम्बद्ध द्विपक्षीय विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ ।  

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तलगायत विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो । अर्थमन्त्री पुनले नेपालको विकासका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउन तथा निजी क्षेत्रका लागि अनुकूल लगानीयोग्य वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

सरकारले निर्धारण गरेका कास लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालन मात्र पर्याप्त नभएकाले वैदेशिक लगानी वा सहायतामा जोड दिनुपर्ने अवस्थामा नेपाल रहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ थियो ।

सरकार विकासका लाभहरू सबै जनतामा पुग्ने गरी समावेशी, समतामूलक र दिगो विकासको पक्षमा रहेको पनि अर्थमन्त्री पुनले उल्लेख गरे । “सरकार समावेशी, समतामूलक र दिगो आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । नेपाली जनताको जीवन र जीविकोपार्जनमा परिवर्तन ल्याउन तथा विकासका लाभ सबैले बराबर उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी अघि बढेका छौँ”, उनले भने ।

नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुक (एलडिसी ग्राजुएसन), २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी), २०३५ सम्ममा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) र नेपाली अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई कार्बनरहित बनाउने उद्देश्यसहितको राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसी) लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक रणनीति निर्धारण गरी काम अघि बढाइएको अर्थमन्त्री पुनले बताए। ती उद्देश्य हासिल गर्न ठूलो लगानी चाहिने उनले पनि अर्थमन्त्री पुनको भनाई छ ।

“यी महत्वाकाङ्क्षी विकास लक्ष्य हासिल गर्न हामीलाई ठूलो लगानी चाहिन्छ । त्यसका लागि सरकारी स्रोत मात्र पर्याप्त नभएका कारण हामी विकास साझेदारहरूसँग यी मुद्दाहरूमा हातेमालो गर्न चाहन्छौँ,” अर्थमन्त्री पुनले भने ।