बजेट र योजना नयाँ प्रशासकीय स्वरूप अनुरूपको बनाउनुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले बजेट र योजना बनाउँदा पुरानो सोच झल्कने भन्दा पनि नयाँ प्रशासकीय स्वरूप अनुरूपको बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले सरकारले बनाउने योजनाहरू पुरानो सोच झल्कने गरी आउने गरेको भन्दै त्यो सोचलाई परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन् ।

उनले अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले बजेट र योजना बनाउँदा सङ्घीय संरचनालाई प्राथमिकता राखेर बनाउन सुझाव दिए । दाहालले सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट विगतको भन्दा प्राथमिकता र सिद्धान्त तुलनात्मक रूपमा नयाँ ढङ्गमा जान खोजेका देखिएको उल्लेख गरे ।

उनले बजेटमा प्राथमिकता तय गर्दा देशको आवश्यकता,काम गर्ने क्षमता र सम्भावनाको विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभा मूलतः प्रदेश र स्थानीय तह प्रतिको जिम्मेवारी भएको भन्दै  समितिहरू र सांसदहरू त्यसमा गम्भीर भएर लाग्न जरुरी रहेको बताए ।उनले  सङ्घीय,प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारबिचको पुलको काम गर्न सक्ने क्षमता राष्ट्रिय सभाले राख्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष दाहालले सरकारले बनाउने योजना,बजेट जस्ता विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विगतको भन्दा प्राथमिकता र सिद्धान्त तुलनात्मक रूपमा नयाँ ढङ्गमा जान खोजेका देखिन्छ । रिजल्ट के आउँछ थाहा छैन । बजेटमा प्राथमिकता तय गर्दा मुख्य देशको आवश्यकता ध्यान दिएर काम गर्ने क्षमता र सम्भावनाको विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले बनाउने योजनाहरू बनाउँदा पुरानो सोच झल्कने गरी बनाउने गरेको देखिन्छ ।

प्रशासकीय स्वरूप नयाँ भइसक्यो । राष्ट्रिय सभा मूलतः प्रदेश र स्थानीय तह प्रतिको जिम्मेवारी हो । समितिहरू र सांसदहरू त्यसमा गम्भीर भएर लाग्न जरुरी छ । सङ्घीय,प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारबिचको पुलको काम गर्न सक्ने क्षमता राष्ट्रिय सभाले राख्नु आवश्यक छ । सरकारले बनाउने योजना,बजेट जस्ता विषयमा यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिलेको प्राथमिकता र आवश्यकतालाई बढी जोड दिएर योजना बनाउँदा सोच्नु आवश्यक छ ।

विकास खर्च र साधारण खर्चबिचको अन्तर्विरोध भइरहेको छ । विकास खर्च पुरा गर्न सकेको छैन । साधारण खर्च गर्नपर्छ । जहाँबाट भएर भए पनि खर्च गर्नुपर्ने छ । अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले विकास खर्च र साधारण खर्चबिचको अन्तर्विरोध हटाउन गरी सोच्न जरुरी छ । यस्तो भए मात्रै बजेट योजना सफल बन्न सक्छ । सांसदहरूको योजना माग मन्त्रालयगत रूपमा चाङ छन् । योजना माग्ने फेसन जस्तो भएको छ ।

बजेट माग गर्ने र मन्त्रालयमा बुझाउने सामाजिक सञ्जालमा मैले योजना माग गरे भनेर देखाउने र जनताको बिचमा जाने गरिएको छ । त्यो भनेको मुलुकको क्षमता भन्दा पनि फेसनको रूपमा योजना माग गर्ने काम भइरहेको छ । योजना बनाउँदा खर्च हुने बनाएर बजेट छुट्याउनुपर्छ । १६ औँ योजना कार्यान्वयनमा जाँदैछौं । योजना बनाउने परम्परा योजना निर्माण, लक्ष्य निर्धारण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधिको सन्दर्भमा नयाँपन आउन जरुरी छ ।

विगतका हामीले सकेनौँ । योजना अनुसार लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेनौँ । योजना थोरै बनाऔँ । साना बनाऔँ तर कार्यान्वयन हुने योजना बनाउनुपर्छ । पूर्वाधार धेरै बनाइयो भन्दा पनि जनताको जीवनस्तरमा कति परिवर्तन आयो भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ।’